About Author

‘नेपालमा विद्युतीय यातायातको विस्तार महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने जरुरी भइसक्यो’ : सचिव सिग्देल

काठमाडौँ– पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले नेपालमा विद्युतीय यातायातको विस्तारलाई आर्थिक तथा वातावरणीय दृष्टिले महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। आज (बुधबार) ललितपुरमा आयोजित यातायात तथा पूर्वाधारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिम्पोजियममा बोल्दै सचिव सिग्देल यस्तो बताएका हुन् । यस्तै उनले नेपालमा बढ्दो जलविद्युत उत्पादनलाई यातायात क्षेत्रमा उपयोग गर्नसके जीवाश्म इन्धनको आयात निर्भरता घटाउनुका साथै मुलुकको ‘नेट जिरो’ प्रतिबद्धता पूरा गर्न सहयोग पुग्ने बताए। उनका अनुसार सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि आवश्यक नियामक संरचना निर्माण, राष्ट्रियस्तरमा एकरूपता कायम हुने चार्जिङ नेटवर्कको विकास तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीका व्यवहारिक मोडल तयार गर्ने काम अघि बढाइरहेको छ। सिग्देलले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सडक निर्माण तथा व्यवस्थापनमा विपद्पछि तत्काल सडक खुलाउने परम्परागत अभ्यासबाट दीर्घकालीन जोखिम न्युनिकरणतर्फ अघि बढ्न खोजिरहेको बताए। उनले सडक पूर्वाधार निर्माणमा संरचनात्मक कामसँगै जैविक इन्जिनियरिङमार्फत पहिरो तथा भिरालो जमिन स्थिरीकरणलाई संस्थागत गर्नुपर्ने बताए। त्यसका लागि तथ्यांकमा आधारित जलविज्ञान तथा विपद् जोखिम नक्शांकनको प्रयोग बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। मन्त्रालयले सडक आयोजनामा आधुनिक परियोजना कार्यान्वयनका मोडलसमेत अघि बढाउन लागेको उहाँले जानकारी दिए। हाइब्रिड एन्युटी मोडल तथा कार्यसम्पादनमा आधारित जीवनचक्र मर्मतसम्भार सम्झौता लागू गर्नसके निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि ठेकेदारलाई पूर्वाधारको दीर्घकालीन गुणस्तरप्रति उत्तरदायी बनाउन सकिने उनले बताए। उनले भने, ‘हामी प्रभावकारी विपद्पछिको सडक खुलाउने अभ्यासबाट सक्रिय जीवनचक्र जोखिम न्युनिकरणतर्फ अघि बढिरहेका छौँ।’ सचिव सिग्देलले अन्तर्राष्ट्रिय सिम्पोजियमलाई केवल शैक्षिक तथा प्राज्ञिक छलफलको थलोका रूपमा मात्रै नलिइने बताए। जापान, सिंगापुर, इण्डोनेसिया, भारत, न्युजिल्याण्ड र म्यानमारलगायत देशबाट सहभागी प्राविधिक तथा विज्ञहरूको अनुभवलाई नेपालको पूर्वाधार नीति निर्माणमा उपयोग गर्नुपर्ने उनले बताए। उनले सिम्पोजियमबाट प्राप्त प्रमाणमा आधारित निष्कर्षलाई इन्जिनियरिङ मापदण्ड, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रावधान तथा वास्तविक परियोजनामा रूपान्तरण गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताए।