काठमाडौँ– भोटेकोशीमा बाढी आएको ४५ दिन बितिसक्दा सरकारसँग राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणका लागि गरिएका निर्णयको सूची लामै छ। बेपत्ताको मृत्यु दर्तासम्बन्धी कानुन संशोधनको तयारीदेखि अस्थायी आवासका लागि अनुदान, स्थानीय तहमा रकम निकासा, भत्किएका पुल मर्मत र विद्युत् पुनः जोड्ने प्रयाससम्मका काम अघि बढाइएको सरकारी विवरण छ। तर विपद्ले भत्काएको जनजीवनलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने चुनौती भने अझै उत्तिकै ठूलो छ।

सरकारको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट ३२ हजार ९३६ नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। आठ हजार ३१७ परिवारको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। सात हजार ५७० निजी भवनमा क्षति पुगेको छ भने सडक, पुल, जलविद्युत् र खानेपानीजस्ता महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारसमेत ध्वस्त भएका छन्।

पूर्वाधारमा मात्रै करिब दुई खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक क्षति आकलन गरिएको छ। समग्र पुनर्निर्माणका लागि तत्काल करिब ६३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।

अर्थात्, विपद्को क्षति तत्कालीन राहत वितरणमा मात्र सीमित छैन। हजारौँ परिवारको आवास, अवरुद्ध यातायात, खेर गइरहेको विद्युत् उत्पादन, प्रभावित क्षेत्रको शिक्षा र जीविकोपार्जनलाई एकसाथ पुनःस्थापित गर्नुपर्ने अवस्था छ।

यहीबीच प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषका विभिन्न खातामा १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ। तर बाढी प्रभावित क्षेत्रको तत्काल राहत तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारले यही कोषबाट एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको विवरण छ। कोषमा जम्मा भएको रकम र प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक पुनर्निर्माणको आकारबीचको अन्तरले आगामी दिनमा स्रोत परिचालन र खर्चको प्रभावकारितालाई महत्त्वपूर्ण बनाएको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. धर्मराज उप्रेतीका अनुसार सरकारको प्राथमिकता अहिले राहतसँगै अस्थायी आवास, पुनर्स्थापना, पूर्वाधार पुनर्निर्माण र कानुनी प्रक्रियालाई सहज बनाउनेतर्फ केन्द्रित छ। तर क्षतिको आकार हेर्दा आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामको सूची अझै लामो छ।

१७ अर्बभन्दा बढी रकम, निकासा एक अर्ब:

विपद्पछि सरकारले स्थापना गरेका प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा स्वदेश तथा विदेशबाट आर्थिक सहयोग जुट्ने क्रम जारी छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार बुधबारसम्म कोषका विभिन्न खातामा मौज्दात रकम १७ अर्ब ६ करोड ८० लाख ४१ हजार ४६४ रुपैयाँ पुगेको छ।

यसअन्तर्गत नौवटा वाणिज्य बैंकमा १२ अर्ब ५७ करोड २८ लाख ७६ हजार ५२३ रुपैयाँ र अमेरिकी डलर खातामा दुई करोड ९१ लाख ९३ हजार १७४ अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ।

सरकारले यही कोषबाट बाढी प्रभावित क्षेत्रको तत्काल राहत र व्यवस्थापनका लागि एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ। अर्कोतर्फ, प्रभावित क्षेत्रको प्रारम्भिक पूर्वाधार क्षति नै दुई खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। तत्काल आवश्यक पुनर्निर्माणका लागि मात्रै करिब ६३ अर्ब रुपैयाँ चाहिने अनुमान छ।

यी तथ्याङ्कले राहत कोषमा जम्मा भएको रकम र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतबीचको दूरी देखाउँछन्। कोषमा रहेको सम्पूर्ण रकम भोटेकोशी बाढीका लागि मात्र छुट्याइएको वा खर्च गर्न मिल्ने रकम हो भन्ने अर्थ भने यसबाट लाग्दैन। तर प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार रकम कसरी परिचालन हुन्छ, प्राथमिकता केलाई दिइन्छ र खर्चको परिणाम कसरी सार्वजनिक गरिन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

सरकारले राहत वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन प्रभावित स्थानीय तहसँग समन्वय गरेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट बाढी प्रभावित १४ स्थानीय तहका लागि हालसम्म करिब १३ करोड रुपैयाँ पठाइएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक उप्रेतीले बताएका छन्। रकम स्थानीय तहको खातामा जाने र खर्चको लेखापरीक्षण पनि स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था गरिएको छ।

तर राहतको प्रभावकारिता रकम निकासा भएको विवरणबाट मात्र मापन हुँदैन। वास्तविक प्रभावित परिवारसम्म सहायता पुगेको छ कि छैन, उनीहरूको तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधन भयो कि भएन र पुनःस्थापनाको काम कति अघि बढ्यो भन्ने विषयले सरकारी प्रयासको वास्तविक परिणाम देखाउनेछ।

घर गुमाएका परिवारको प्रश्न : अस्थायी बसोबास कहिलेसम्म?

बाढीले घरबार गुमाएका परिवारका लागि सबैभन्दा तत्कालीन आवश्यकता सुरक्षित आवास हो। सडक र पुल पुनर्निर्माण, विद्युत् आपूर्ति र अन्य ठूला पूर्वाधारको कामसँगै प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित ठाउँमा बसोबास गराउनु सरकारका लागि अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ।

अहिले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका होल्डिङ सेन्टरमा प्रभावित नागरिक आश्रित छन्। उपलब्ध विवरणअनुसार रसुवाका नौ सेन्टरमा ८४३ जना, नुवाकोटमा १२१ जना र धादिङमा १२१ जना बसिरहेका छन्। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले प्रभावित परिवारको आवाससम्बन्धी आवश्यकता पहिचान गर्न सर्वेक्षण थालेको छ।

सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा बस्न नचाहने परिवारका लागि वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नहुन्जेल बढीमा छ महिनासम्म घरभाडाबापत अनुदान दिने निर्णय गरेको छ। चार जनासम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र चार जनाभन्दा बढी सदस्य भए थप प्रत्येक सदस्यका लागि दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।

त्यस्तै, गैरसरकारी संस्थालाई परिचालन गरी प्रतिपरिवार दुई कोठा भएको ३२० वर्गफिट क्षेत्रफलको अस्थायी घर निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ। पहिलो चरणमा चारदेखि पाँच सय परिवारलाई यस्तो आवास आवश्यक पर्ने अनुमान छ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले आवास निर्माणमा देखाएको इच्छालाई व्यवस्थित गर्न समाज कल्याण परिषद्मार्फत सम्झौता गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। भवन संहिताका आधारभूत मापदण्ड पालना गर्दै अस्थायी आवास निर्माण गर्न संस्थाहरूलाई आह्वान गरिएको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक उप्रेतीका अनुसार सरकारले ठूला भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने भएकाले गैरसरकारी संस्थाको बजेट अस्थायी आवास निर्माणमा परिचालन गर्ने नीति लिएको हो। एकद्वार प्रणालीका नाममा गैरसरकारी संस्थाको काम रोक्नेभन्दा उनीहरूको योगदानलाई व्यवस्थित गर्ने नीति अपनाइएको उनको भनाइ छ।

यद्यपि अस्थायी आवास र स्थायी पुनर्निर्माण फरक विषय हुन्। अस्थायी घरले तत्कालको जोखिम कम गर्न सक्छ, तर त्यसले दीर्घकालीन आवासको समस्या स्वतः समाधान गर्दैन। छ महिनाको अनुदान अवधि सकिँदा परिवार कहाँ बस्ने, स्थायी आवास कहिले बन्ने र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम कसरी जुट्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि खोज्नुपर्नेछ।
१५ हजारको राहतमा दोहोरोपन रोक्ने चुनौती

बाढी प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने क्रममा सरकारी निकाय र गैरसरकारी संस्थाबाट सहायता वितरण भइरहेको छ। प्राधिकरणका अनुसार चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै गैरसरकारी संस्थाले प्रतिपरिवार १५ हजार रुपैयाँ तत्काल राहत वितरण गरेका छन्। सरकारले पनि घरभाडा र जीविकोपार्जनका लागि प्रतिपरिवार १५ हजार रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाइसकेको जनाएको छ।

एउटै परिवारले दोहोरो सुविधा नपाओस् र वास्तविक प्रभावित कोही पनि राहतबाट वञ्चित नहोस् भनेर समन्वय भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ।

तर राहत वितरणमा दोहोरोपन रोक्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। प्रभावित परिवारको यकिन विवरण, क्षतिको वर्गीकरण, सहायता पाएको अभिलेख र बाँकी आवश्यकताको पहिचान पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। एउटै परिवारले दोहोरो सुविधा पाउने र अर्को परिवारले केही पनि नपाउने अवस्था रोक्न स्थानीय तह, सरकारी निकाय र गैरसरकारी संस्थाबीच तथ्याङ्कको प्रभावकारी आदानप्रदान हुनुपर्छ।

सरकारले १४ स्थानीय तहमा करिब १३ करोड रुपैयाँ पठाएको विवरण सार्वजनिक गरे पनि त्यसबाट कुन तहमा कति परिवार लाभान्वित भए, कति रकम खर्च भयो र कति परिवार सहायता पाउन बाँकी छन् भन्ने विवरणले राहतको वास्तविक अवस्था अझ स्पष्ट पार्नेछ।

दुई खर्ब २७ अर्बको क्षति, पुल र सडक जोड्ने दौड:

भोटेकोशी बाढीले घर र बस्तीमा मात्र होइन, यातायात तथा सार्वजनिक सेवाका आधारभूत संरचनामा समेत ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार भवन, सडक, मोटरेबल तथा झोलुङ्गे पुल र खानेपानी क्षेत्रमा गरी करिब दुई खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।

समग्र पुनर्निर्माणका लागि तत्काल करिब ६३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव पद्मकुमार मैनालीले संसदीय विशेष समितिलाई जानकारी दिएका छन्।

उनका अनुसार सडक सञ्जाल पुनःस्थापित गर्न तीव्र रूपमा काम भइरहेको छ। क्षतिग्रस्त २० झोलुङ्गे पुलमध्ये १२ वटा मर्मत भइसकेका छन्। बेत्रावती क्षेत्रमा बेलीब्रिज निर्माण भइरहेको छ भने धुन्चे, स्याफ्रुबेसी हुँदै रसुवागढीसम्म सडक सम्पर्क पुनःस्थापित गर्ने काम अघि बढाइएको छ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले दसैँअघि नै ठेक्का प्रक्रियामा जाने र विस्थापित नागरिकलाई पुनर्स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन्। आगामी दिनमा प्राकृतिक विपद्ले कम क्षति पुर्‍याउने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्न कानुनी व्यवस्था नै संशोधन गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनको भनाइ छ।

मन्त्री लम्सालका अनुसार अब पुल निर्माण गर्दा बाढीले सहजै क्षति पुर्‍याउन नसक्ने गरी संरचना बनाउने योजनामा सरकार अघि बढेको छ। यसले पुनर्निर्माणलाई पुरानै संरचना दोहोर्‍याउने काममा सीमित नराखी भविष्यको जोखिमलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई उजागर गर्छ।

बाढीले भत्काएका संरचना पुनर्निर्माण गर्नु एउटा काम हो; ती संरचना फेरि उस्तै विपद्मा भत्किन नदिनु अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती हो। पुनर्निर्माणमा भूगर्भीय अवस्था, नदीको बहाव, जोखिम मूल्याङ्कन र निर्माण मापदण्डलाई कति प्राथमिकता दिइन्छ भन्ने कुराले लगानीको दीर्घकालीन प्रतिफल निर्धारण गर्नेछ।

१४६ मेगावाट बिजुली खेर, वैकल्पिक प्रसारण मार्गको खोजी:

भोटेकोशी बाढीले जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको छ। ११ वटा जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको छ भने राष्ट्रिय ग्रिडमा विद्युत् पुर्‍याउने महत्त्वपूर्ण संरचना त्रिशूली थ्री बी सबस्टेसन पूर्ण रूपमा बगेको विवरण छ।

भौतिक रूपमा सुरक्षित रहेका सान्जेन, तल्लो सान्जेन, माथिल्लो सान्जेन तथा तादी खोलाका विभिन्न आयोजनाबाट उत्पादित १४६.३ मेगावाट विद्युत् प्रसारण संरचनामा क्षति पुगेका कारण खेर गइरहेको छ।

बाढीका कारण प्रणालीबाट बाहिरिएको करिब ४५० मेगावाटमध्ये ३०० मेगावाट क्षमताका आयोजना पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको र तिनलाई पुनःनिर्माण गर्न एकदेखि दुई वर्ष लाग्न सक्ने अनुमान छ। बाँकी सुरक्षित आयोजनाको विद्युत् भने वैकल्पिक मार्गबाट राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने प्रयास भइरहेको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार सान्जेन खोलाका आयोजनाको विद्युत् चिलिमे हबबाट सिधै काठमाडौँको मातातीर्थ सबस्टेसनसम्म ल्याउने योजना बनाइएको छ। यस विषयमा मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको उनले बताएका छन्।

प्रसारण लाइन पुनर्निर्माण भएमा करिब १५० मेगावाट विद्युत् तत्काल प्रणालीमा जोड्न सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ। ऊर्जा मन्त्रालयले विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय समिति गठन गरी यसबारे अध्ययन गरिरहेको छ।

यसले बाढीबाट भएको क्षति भौतिक संरचना मर्मतमा मात्र सीमित नभई ऊर्जा उत्पादन, आपूर्ति र राष्ट्रिय प्रणालीको निरन्तरतासँग पनि जोडिएको देखाउँछ। वैकल्पिक प्रसारण मार्गले सुरक्षित आयोजनाको उत्पादन पुनः सञ्चालन गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ, तर दीर्घकालीन समाधानका लागि क्षतिग्रस्त सबस्टेसन र प्रसारण पूर्वाधारको पुनर्निर्माण अपरिहार्य छ।

विद्यालय खुले, सञ्चार र विद्युत् सञ्जाल पुनःस्थापनाको दाबी:

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा जनजीवन सामान्य बनाउने प्रयास पनि जारी छ। केही समय बन्द रहेका विद्यालयहरू पुनः सञ्चालनमा आउन थालेका छन्। नुवाकोटमा छवटा विद्यालय पूर्ण र तीनवटा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भए पनि अन्य विद्यालयमा पठनपाठन सुरु गरिएको छ। यसले विद्यार्थीलाई शैक्षिक निरन्तरतासँगै मनोवैज्ञानिक रूपमा सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार सञ्चार तथा विद्युत् सञ्जाल पुनःस्थापनाको काम करिब शतप्रतिशत सकिएको छ। बेत्रावतीमा पुल सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यसैबीच, बेपत्ता व्यक्तिका आफन्त दुई हजार ३५ जना र बरामद भएका एक हजार ३२९ शवको डीएनए नमुना सङ्कलन गरी परीक्षणको काम भइरहेको विवरण पनि सार्वजनिक गरिएको छ।

यी प्रयासले प्रभावित क्षेत्रका आधारभूत सेवा र सम्पर्क पुनःस्थापित गर्न मद्दत गरेका छन्। तर सञ्चार, विद्युत् र सडक सञ्चालनमा आउनु मात्रै पुनर्स्थापना पूरा हुनु होइन। घर गुमाएका परिवारको स्थायी आवास, आयआर्जनका साधन, क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना र भविष्यमा विपद्को जोखिम कम गर्ने व्यवस्थासमेत पुनःस्थापनाको अभिन्न हिस्सा हुन्।

४५ दिनको उपलब्धि र अबको असली परीक्षा:

भोटेकोशी बाढीपछि सरकारले तत्काल राहत वितरण, स्थानीय तहमा रकम निकासा, अस्थायी आवासको तयारी, बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु दर्तासम्बन्धी कानुनी सुधार, सडक तथा पुल मर्मत र विद्युत् पुनःजडानका काम अघि बढाएको छ। यी कदम विपद्पछिको व्यवस्थापनका महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुन्।

तर उपलब्ध विवरणले पुनर्निर्माणको काम अझै प्रारम्भिक चरणमै रहेको देखाउँछ। हजारौँ परिवार प्रभावित छन्, आवासको आवश्यकता कायम छ, पूर्वाधार क्षति दुई खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ र समग्र पुनर्निर्माणका लागि तत्काल ६३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताइएको छ।

सरकारका लागि अबको चुनौती राहत घोषणा गर्नु वा रकम निकासा गर्नु मात्र होइन, त्यसको लाभ वास्तविक पीडितसम्म पुर्‍याउनु, अस्थायी बसोबासलाई स्थायी समाधानमा बदल्नु, क्षतिग्रस्त पूर्वाधारलाई सुरक्षित ढङ्गले पुनर्निर्माण गर्नु र खर्चको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु हो।

बाढी गएको ४५ दिनमा सरकारले के–के गर्‍यो भन्ने प्रश्नको उत्तर निर्णय, बजेट र सुरु भएका काममा भेटिन्छ। तर सरकारले कति प्रभावकारी काम गर्‍यो भन्ने प्रश्नको उत्तर भने प्रभावित परिवार सुरक्षित घरमा फर्किएपछि, अवरुद्ध सेवा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि र पुनर्निर्माणले दीर्घकालीन जोखिम घटाएपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।

भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्स्थापनाको वास्तविक परीक्षा अब सुरु हुँदैछ। राहतको घोषणा र सरकारी प्रतिबद्धतालाई सुरक्षित बस्ती, पुनःस्थापित जनजीवन र विपद् सहन सक्ने पूर्वाधारमा बदल्न सक्नु नै सरकारको कामको निर्णायक मापदण्ड हुनेछ।