सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकारः सुदूरपश्चिममा नयाँ बजेट ल्याउने बाटो खुल्यो - Chaitanya News
  • 2026-10-09
  • 16:54:34
  • शुक्रबार,आश्विन २३, २०८३
  • सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकारः सुदूरपश्चिममा नयाँ बजेट ल्याउने बाटो खुल्यो

    सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकारः सुदूरपश्चिममा नयाँ बजेट ल्याउने बाटो खुल्यो

    धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट विवादमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। अदालतको निर्णयसँगै प्रदेश सरकारलाई नयाँ बजेट ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन सहज भएको छ।

    सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको ठहर गरेको हो।

    तत्कालीन प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गत असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। तर, उक्त बजेट पारित हुन सकेन। त्यसपछि प्रदेश सरकार परिवर्तन भए पनि नयाँ बजेट ल्याउने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन।

    प्रदेशसभामा एकपटक प्रस्तुत भइसकेको बजेट सरकारले पुनरावलोकन, परिमार्जन वा पुनर्लेखन गर्न पाउने–नपाउने विषयलाई रिटमा कानुनी प्रश्नका रूपमा उठाइएको थियो।

    सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि प्रदेश सरकारलाई बजेट निर्माण तथा प्रस्तुतिको प्रक्रिया अघि बढाउन सहज भएको हो। सरकारले तत्कालीन सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट पुनर्लेखन गरेर नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

    बजेट सार्वजनिक गर्न सरकारले भोलिका लागि प्रदेशसभा बैठक बोलाएको छ। यसअघि प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने विकल्पबारे समेत छलफल गरेको थियो।

    अदालतको पछिल्लो निर्णयपछि प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामार्फत नै नयाँ बजेट ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।