- 2026-10-09
- 10:03:22
- शुक्रबार,आश्विन २३, २०८३
काठमाडौँ– शिक्षकलाई सवारी साधन खरिद गर्न सहज बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले खरिद लागतको ८० प्रतिशतसम्मको किस्तागत ब्याज व्यहोर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। शिक्षा एघारौँ संशोधन नियमावली, २०८३ मा समेटिएको उक्त व्यवस्थामा सहमतिका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको हो।
प्रस्तावित नियमावलीअनुसार माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकले रु. ५० लाखसम्म र द्वितीय श्रेणीका शिक्षकले रु. ४० लाखसम्मको सवारी साधन खरिद गर्न सक्नेछन्। यसका लागि बैंकमार्फत हुने वित्तीय व्यवस्थामा लाग्ने किस्तागत ब्याजको ८० प्रतिशतसम्म सरकारले व्यहोर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी, निम्नमाध्यमिक तह र प्राथमिक तहका सबै श्रेणीका शिक्षकले रु. ४ लाखसम्मको दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावमा समेटिएको छ।
सवारी साधन खरिद गर्दा शिक्षकले लागतको बाँकी २० प्रतिशत रकम आफैँ व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। सरकारले भने शिक्षक सेवामा बहाल रहेको अवधिसम्म सम्बन्धित बैंकले निर्धारण गरेको किस्तागत ब्याज व्यहोर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए शिक्षकले बैंकमार्फत सवारी साधन खरिद गर्दा लाग्ने ब्याजको ठूलो हिस्सा सरकारी सहुलियतमा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यद्यपि, नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि मात्रै कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढ्नेछ।
Copyright © Aishworya Prakashan Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Design & Developed by 
