काठमाडौँ– सरकारले विद्युत् उत्पादन बढाउनेभन्दा पनि उत्पादित विद्युत्को खपत र बजार सुनिश्चिततालाई प्राथमिकतामा राखेर विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अघि बढाउने भएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले खपतका लागि आवश्यक पूर्वाधार र बजार सुनिश्चित नगरी पीपीए गर्दै जाने हो भने त्यसले निजी क्षेत्रसँगै राज्य र सर्वसाधारणको लगानीसमेत जोखिममा पार्ने बताएका छन्।

उनका अनुसार विद्युत् उत्पादनका आयोजनालाई पीपीए दिने वा नदिने विषयभन्दा पनि राष्ट्रिय आवश्यकता, उत्पादनको औचित्य, खपतको सम्भावना र समग्र प्रणालीलाई आधार बनाएर निर्णय गर्ने गरी सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

‘उत्पादन गर्ने, पीपीए हुने तर खपत नहुने अवस्था आयो भने निजी प्रवर्द्धकलाई मात्र होइन, देशलाई नै ठूलो घाटा हुन्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘जलविद्युत्मा जनताको पैसा पनि परेको हुन्छ। आयोजना समस्यामा पर्दा जनताको लगानीसमेत जोखिममा पर्न सक्छ।’

पीपीएका लागि सरकारको प्रारम्भिक तयारी पूरा भइसकेको र राष्ट्रिय लक्ष्य तथा प्राथमिकताका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको उनले बताए। व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने मिति (आरसीओडी) सम्बन्धी निर्णय पनि छिट्टै हुने उनको भनाइ छ।

सरकारले पीपीए प्रक्रियामा निजी क्षेत्रलाई समेत व्यवस्थित रूपमा सहभागी गराउने तयारी गरेको छ। यस विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोग र विद्युत् विकास विभागसँग छलफल भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए।

श्रेष्ठले विगतमा आवेदन दिने क्रममै आयोजनालाई लाइसेन्स दिइँदा नदी तथा खोलामा अत्यधिक आयोजना केन्द्रित भएको समस्या देखिएको बताए। अहिले धेरै नदी बेसिन ‘प्याक’ भइसकेकाले लाइसेन्सिङ प्रणालीलाई समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।

विद्युत् क्षेत्रको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सरकारले उत्पादनसँगै प्रसारण, वितरण र विद्युत् व्यापारलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउने नीति लिएको छ। प्रसारण पूर्वाधारमा राज्यले मात्र हरेक वर्ष ठूलो लगानी गर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।

प्रसारण लाइन निर्माणमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल सुरु भइसकेको र ‘ह्विलिङ चार्ज’को व्यवस्थाले निजी लगानीलाई बैंकयोग्य बनाउन सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ। ‘बुट’ प्रणालीअन्तर्गत प्रसारण आयोजना २५ वर्षसम्म सञ्चालन हुने भएकाले निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणका लागि दीर्घकालीन लगानीको अवसर सिर्जना हुने उनले बताए।

सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन मास्टर प्लानसमेत तयार गरिरहेको छ। मास्टर प्लानका आधारमा प्रसारण आयोजना पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट अघि बढाउने तथा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने तयारी गरिएको छ।

त्यस्तै, विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था पूरा गरेर व्यापार सुरु गर्ने सरकारको तयारी छ। विद्युत् व्यापारको प्रणाली विकास भएपछि उत्पादन, प्रसारण र खपतबीच सन्तुलन कायम गर्दै पीपीए अघि बढाउन सहज हुने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ।

सरकारले विद्युत् क्षेत्रमा निजी तथा सर्वसाधारणको लगानी विस्तार गर्न प्रसारण, वितरण र विद्युत् व्यापारलाई समेत नयाँ लगानी क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने तयारी गरेको छ। उत्पादन मात्र बढाउनेभन्दा पनि उत्पादित विद्युत्को बजार र खपत सुनिश्चित गर्ने गरी समग्र विद्युत् प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने सरकारको प्राथमिकता रहेको श्रेष्ठले बताए।