काठमाडौँ– निजामती सेवामा २०५७ असार १ गते शाखा अधिकृतका रूपमा प्रवेश गरेका सचिव रविलाल पन्थको २६ वर्ष ३ महिना १८ दिन लामो प्रशासनिक यात्रा असोज १८ गते टुंगिएको छ। शाखा अधिकृतबाट सुरु भएको उनको यात्रा उपसचिव, सहसचिव हुँदै सचिवसम्म पुग्यो। यस अवधिमा उनले जिल्ला प्रशासन, निर्वाचन व्यवस्थापन, संवैधानिक निकाय, प्रदेश प्रशासन, संघीय मामिला र राष्ट्रिय योजना निर्माणसम्मका फरक–फरक जिम्मेवारी सम्हाले।

पन्थको सेवा यात्रा केवल पदोन्नतिको क्रम मात्र रहेन। प्रशासनको नियमित जिम्मेवारीसँगै संविधान निर्माणपछिको संक्रमण, नाकाबन्दी, निर्वाचन, संघीयता कार्यान्वयन, कोभिड–१९ महामारी र पछिल्ला राजनीतिक आन्दोलनबाट सिर्जित क्षतिको मूल्यांकनसम्म उनी प्रशासनिक जिम्मेवारीमा जोडिए।

उनले कुल सेवाअवधिमध्ये १२ वर्ष ९ महिना काठमाडौँ उपत्यकामा र १३ वर्ष ६ महिना उपत्यकाबाहिर बिताए। शाखा अधिकृतका रूपमा ६ वर्ष २ महिना २१ दिन, उपसचिवका रूपमा ६ वर्ष ६ महिना १ दिन, सहसचिवका रूपमा ८ वर्ष ७ महिना २४ दिन र सचिवका रूपमा पाँच वर्ष काम गरे।

एउटै कार्यालयमा सीमित भएन सेवा यात्रा:

पन्थले नियुक्ति लिएर हाजिर गरेका कार्यालयको संख्या २५ छ। पदस्थापना भएर काम गरेका कार्यालय ११, कार्यालय प्रमुखका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका कार्यालय १५ र पदस्थापना भएका कार्यालय रहेका जिल्ला ११ छन्।

उनको सबैभन्दा लामो सेवा लोक सेवा आयोगमा रह्यो। त्यहाँ उनले चार वर्ष आठ दिन काम गरे भने सबैभन्दा छोटो अवधि कोशी प्रदेशमा ४७ दिन रह्यो। संघीय मन्त्रालय वा मातहत चार, संघीय आयोग वा मातहत चार र प्रदेश सरकार मातहत तीन निकायमा उनले जिम्मेवारी सम्हाले।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सुरु भएको उनको सेवा यात्रा निर्वाचन आयोग, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कञ्चनपुर, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय हुँदै लोक सेवा आयोगसम्म पुग्यो। उपसचिव भएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, लोक सेवा आयोग र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयमा जिम्मेवारी पाए।

सहसचिव बनेपछि प्रशासनिक जिम्मेवारी अझ फराकिलो भयो। सामान्य प्रशासन र गृह मन्त्रालयमा काम गर्नुका साथै दाङ, महोत्तरी, सुनसरी र बाँकेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हाले।

नाकाबन्दीदेखि निर्वाचनसम्म ‘फिल्ड’ प्रशासन:

पन्थको सेवाकालमा जिल्ला प्रशासनका जिम्मेवारीलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ। संविधान निर्माणको चरणमा भएको मधेश आन्दोलन र नाकाबन्दीका बेला उनले सुनसरी र बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा काम गरे।

ती संवेदनशील परिस्थितिमा मानवीय क्षति हुन नदिएको विषयलाई उनले आफ्नो सेवाकालका स्मरणीय काममध्ये राखेका छन्।

त्यस्तै, संविधान सभाको निर्वाचन २०७० अन्तर्गत दाङ र स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ अन्तर्गत बाँकेमा निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउने प्रशासनिक नेतृत्वमा पनि उनी रहे।

धरानमा मालपोत र नापी कार्यालय स्थापना गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनलाई पनि उनले आफ्नो सेवाकालको उल्लेख्य कामका रूपमा लिएका छन्।

संघीयता कार्यान्वयनको ‘भित्री’ प्रशासनमा भूमिका:

प्रदेश संरचना कार्यान्वयनको चरणमा पन्थले कोशी र लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश सचिवका रूपमा काम गरे। गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिवका रूपमा भने प्रदेशको प्रशासनिक र कानुनी संरचना निर्माणमा उनको भूमिका रह्यो।

गण्डकी प्रदेशको प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली र स्थानीय सेवा ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने काममा उनी संलग्न रहे। प्रदेश सभाबाट ती कानुनी व्यवस्था जारी भए।

प्रदेशले बनाउनुपर्ने ४२ वटा कानुन पहिचान गरी सम्बन्धित निकायबाट निर्णय गराएर अभिलेखन गर्ने तथा संघ सरकारले प्रदेशलाई पठाएको दरबन्दी यकिन गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर अभिलेखन गर्ने काममा समेत उनले भूमिका निर्वाह गरे।

यसले उनको प्रशासनिक यात्रा परम्परागत जिल्ला प्रशासनबाट संघीय संरचनाअनुसारको नयाँ प्रशासनिक अभ्यास निर्माणसम्म पुगेको देखाउँछ।

कोभिडमा प्रदेश प्रशासनको अग्रमोर्चा:

कोभिड–१९ महामारीका बेला पनि पन्थ प्रशासनिक नेतृत्वको जिम्मेवारीमा थिए। कोशी र लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश सचिवका रूपमा रहँदा स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन, कोभिड अस्पताल, आइसोलेशन केन्द्र र होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापनलगायतका काममा उनी जोडिए।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रहँदा भने उनको ध्यान संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक व्यवस्थापनतर्फ केन्द्रित भयो।

स्थानीय तहमा कनिष्ठलाई निमित्त दिने प्रचलन हटाएर वरिष्ठलाई जिम्मेवारी दिने व्यवस्था अघि बढाउने, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पिआइएस प्रणालीमा पहुँच दिने र पद दर्ता सुरु गर्ने काम उनको कार्यकालमा अघि बढेको थियो।

मन्त्रालयबाट हुने कर्मचारी सरुवालाई आवधिक बनाउने, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई संघबाट सरुवा गर्ने अभ्यास रोक्ने तथा मन्त्रालयबाट भएका सरुवाको विवरण तत्काल सार्वजनिक गर्ने अभ्यास पनि सोही अवधिमा अघि बढाइएको थियो।

सचिवका रूपमा फरक–फरक मोर्चा:

सचिव भएपछि पन्थले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा जिम्मेवारी सम्हाले।

राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहँदा भने उनी प्रशासनिक व्यवस्थापनभन्दा नीति तथा पुनर्निर्माणसँग जोडिए। २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको मूल्यांकनका लागि गठित समितिको अध्यक्षका रूपमा उनले काम गरे र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए।

त्यसैगरी, सोही आन्दोलनबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्ने कार्यदलमा सदस्यका रूपमा काम गरे। सोह्रौँ योजनाको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गर्ने काममा पनि उनी संलग्न रहे र उक्त कार्ययोजना सरकारले स्वीकृत गरेको थियो।

पद सकियो, तर प्रशासनिक छाप बाँकी:

पन्थको निजामती सेवाको अन्तिम अध्याय २६ वर्ष ३ महिना १८ दिनमा सकिएको छ। तर उनको सेवा यात्रा हेर्दा त्यो अवधि एउटै प्रशासनिक वृत्तमा सीमित देखिँदैन।

निर्वाचन व्यवस्थापनदेखि जिल्ला प्रशासन, भ्रष्टाचार अनुसन्धानसम्बन्धी निकायदेखि प्रदेश प्रशासन, संघीय मामिलादेखि राष्ट्रिय योजना निर्माणसम्म उनले जिम्मेवारी पाए। शाखा अधिकृतका रूपमा सुरु भएको यात्रा सचिवको जिम्मेवारीमा पुगेर रोकिएको छ।

२६ वर्षभन्दा लामो अवधिमा २५ कार्यालयमा हाजिर भएका पन्थका लागि असोज १८ गते एउटा पदको अन्त्य मात्र होइन, प्रशासनका विभिन्न तह र संरचनामा बिताएको लामो यात्राको औपचारिक विश्रामको दिन बनेको छ।