काठमाडौँ– संघीय निजामती सेवा विधेयक लामो समयदेखि सरकारी संयन्त्रभित्र घुमिरहेको फाइल मात्र थिएन, यो नेपालको प्रशासनिक संरचना कस्तो बनाउने भन्ने बहसको केन्द्र पनि थियो। अब भने त्यही बहस संवैधानिक परामर्शको तहमा पुगेको छ।

वर्षौंदेखि सरकारी फाइल, मन्त्रालयगत राय, सहमति र छलफलको घेरामा घुमिरहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक लामो प्रशासनिक यात्रापछि अब विधेयक लोक सेवा आयोग पुगेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार बुधबार विधेयक लोक सेवा आयोगमा परामर्शका लागि पठाएको हो। प्रशासनिक स्रोतका अनुसार आयोगमा विधेयक प्राप्त भई दर्तासमेत भइसकेको छ।

सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक लोक सेवा आयोगमा पठाएसँगै यसको चर्चा फेरि चुलिएको छ। आयोगले विधेयकका १४८ वटै दफा अध्ययन गरेर सरकारलाई परामर्श दिने तयारी गरेसँगै अहिले सबैभन्दा बढी चासो भने विधेयकले निजामती सेवाको परम्परागत करिअर संरचनामा पार्न सक्ने प्रभावमा केन्द्रित भएको छ।

विशेषगरी ‘३०/५५’, ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधिको निवृत्तिभरण गणना र निजामती सेवाभन्दा बाहिरबाट उच्च प्रशासनिक तहमा जनशक्ति ल्याउने प्रस्तावले कर्मचारी वृत्तमा नयाँ बहस जन्माएको छ।

यी प्रस्ताव केवल कानुनी शब्दावली परिवर्तनका विषय होइनन्। कार्यान्वयनमा आएमा यसले कर्मचारीको सेवायात्रा, अवकाश, बढुवा, करिअर योजना र उच्च प्रशासनिक तहमा पुग्ने परम्परागत बाटोमै परिवर्तन ल्याउन सक्छ।

३०/५५ : अवकाशको नयाँ घडी?

विधेयकमा प्रस्तावित ‘३०/५५’ अहिले कर्मचारी वृत्तमा सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको विषय हो।

मस्यौदामा ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेरसँग सम्बन्धित अवकाशको प्रस्ताव गरिएको छ। त्यससँगै निवृत्तिभरण गणनामा अधिकतम ३० वर्षसम्मको सेवा अवधि गणना गर्ने प्रस्तावसमेत छ।

यो व्यवस्था अन्तिम कानुन भने होइन। लोक सेवा आयोगको परामर्श, सरकारको निर्णय र संसद्को विधायिकी प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र यसको स्वरूप निश्चित हुनेछ।

तर प्रस्तावित व्यवस्थाले उठाएको प्रश्न भने अहिले नै ठूलो छ, सरकारी सेवामा अनुभवी कर्मचारीलाई लामो समयसम्म राख्ने कि नयाँ पुस्ताका लागि अवसर सिर्जना गर्ने?

प्रशासनमा लामो अनुभव भएका कर्मचारीले संस्थागत ज्ञान, निर्णय क्षमता र सरकारी संयन्त्रको गहिरो बुझाइ विकास गरेका हुन्छन्। अर्कोतर्फ लामो समयसम्म एउटै संरचनामा कर्मचारी रहँदा नयाँ पुस्ताका लागि माथिल्लो तहमा पुग्ने अवसर ढिलो हुने तर्क पनि गरिन्छ।

त्यसैले ‘३०/५५’ लाई केवल अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था भनेर हेर्नुभन्दा पुस्तान्तरणको नीतिसँग जोडिएको प्रस्तावका रूपमा हेर्नुपर्ने अवस्था छ।

पेन्सनको गणनाले अर्को बहस जन्माएको छ:

३० वर्षभन्दा बढी सेवा गर्ने कर्मचारीको निवृत्तिभरण गणनामा प्रस्तावित सीमाले पनि गम्भीर बहस निम्त्याएको छ।

सरकारी सेवामा प्रवेश गरेपछि दशकौँ काम गर्ने कर्मचारीका लागि निवृत्तिभरण भविष्यको आर्थिक सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले सेवा अवधिको गणनामा सीमा तोक्ने प्रस्तावले कर्मचारीको सेवा निर्णयदेखि अवकाश योजनासम्म प्रभाव पार्न सक्छ।

राज्यका लागि भने निवृत्तिभरण दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व पनि हो।

यही कारण प्रस्तावित व्यवस्थाको मूल्यांकन गर्दा कर्मचारीको सुविधा र राज्यको वित्तीय क्षमताबीच सन्तुलन खोज्नुपर्ने देखिन्छ।

लोक सेवा आयोगले पनि यो विषयलाई कर्मचारीको अधिकार मात्र नभई समग्र निजामती सेवा व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने अवस्था छ।

‘छड्के नियुक्ति’ले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न उठाएको छ:

विधेयकको अर्को चर्चित प्रस्ताव भने निजामती सेवाबाहिरबाट उच्च प्रशासनिक तहमा विशेषज्ञ जनशक्ति ल्याउने विषय हो।

सरकारी प्रशासनमा विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने क्षेत्र बढ्दै गएका छन्। सूचना प्रविधि, अर्थतन्त्र, वातावरण, पूर्वाधार, सार्वजनिक नीति तथा अन्य प्राविधिक क्षेत्रमा बाह्य अनुभव भएका व्यक्तिलाई प्रशासनको उच्च तहमा ल्याउने अवधारणा आफैँमा नयाँ बहस होइन।

तर प्रश्न यसको प्रवेशद्वार र प्रभावमा छ।

वर्षौंसम्म निजामती सेवामा काम गरेर क्रमशः पदोन्नति हुँदै उच्च तहमा पुग्ने कर्मचारीका लागि बाहिरबाट सोझै उच्च तहमा जनशक्ति ल्याउने व्यवस्था चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।

कर्मचारी वृत्तमा यसलाई ‘छड्के नियुक्ति’को रूपमा बुझ्न थालिएको छ। यदि विशेषज्ञताको नाममा बाह्य क्षेत्रबाट उच्च पदमा नियुक्ति हुने बाटो खुल्यो भने कर्मचारीको आन्तरिक करिअर संरचना कस्तो रहन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ।

एक जना कर्मचारीले सेवामा प्रवेश गरेदेखि उच्च प्रशासनिक तहसम्म पुग्न दशकौँ लगानी गर्नुपर्ने, तर अर्को व्यक्ति बाह्य क्षेत्रबाट सोझै त्यही तहमा प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था आयो भने त्यसले निजामती सेवाभित्रको मनोबल र प्रतिस्पर्धामा कस्तो असर पार्छ?

यो प्रश्नको जवाफ विधेयकको कार्यान्वयन संयन्त्रले दिनुपर्नेछ।

विशेषज्ञता भित्र्याउने कि करिअर प्रणाली भत्काउने?

बाह्य क्षेत्रबाट विशेषज्ञ जनशक्ति ल्याउने प्रस्तावका पक्ष र विपक्ष दुवै छन्।

समर्थकहरूका अनुसार बदलिँदो समयअनुसार प्रशासनलाई परम्परागत अनुभव मात्र होइन, नयाँ ज्ञान र विशेषज्ञता पनि आवश्यक हुन्छ। निजी क्षेत्र, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था वा अन्य व्यावसायिक क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिलाई प्रशासनमा ल्याउँदा नयाँ सोच र दक्षता भित्रिन सक्छ।

तर अर्को पक्षले प्रश्न गर्छ– यदि विशेषज्ञता आवश्यक छ भने निजामती सेवाभित्रै विशेषज्ञ उत्पादन गर्ने र करिअर विकासको अवसर बढाउने नीति किन नबनाउने?

निजामती सेवाभित्रका कर्मचारीले पनि विभिन्न विषयमा विशेषज्ञता हासिल गर्न सक्छन्। उनीहरूलाई तालिम, अध्ययन, अनुसन्धान र जिम्मेवारीको अवसर दिएर उच्च तहमा लैजान सकिने विकल्प पनि छन्।

त्यसैले बाह्य नियुक्तिको व्यवस्था गर्दा ‘कसलाई ल्याउने?’ मात्र होइन, ‘किन ल्याउने, कुन तहमा ल्याउने र कति अवधिका लागि ल्याउने?’ भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ आवश्यक देखिन्छ।

बढुवा प्रणालीमाथि पनि प्रभाव:

बाह्य जनशक्ति प्रवेशको व्यवस्थाले निजामती सेवाको बढुवा प्रणालीलाई पनि अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्न सक्छ।

हालको प्रशासनिक संरचनामा कर्मचारीले सेवा अवधि, कार्यसम्पादन, वरिष्ठता र प्रतिस्पर्धालगायतका आधारमा माथिल्लो पदतर्फ अघि बढ्ने अपेक्षा राख्छन्।

यदि उच्च तहमा बाह्य क्षेत्रबाट नियुक्ति हुन थाल्यो भने आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अर्थ र कर्मचारीको करिअर अपेक्षा परिवर्तन हुन सक्छ।

त्यसैले लोक सेवा आयोगका लागि यो विषय सामान्य नियुक्ति प्रक्रियाभन्दा ठूलो विषय हुनेछ। आयोगले यसको संवैधानिक पक्षसँगै प्रशासनिक निष्पक्षता, प्रतिस्पर्धा र करिअर प्रणालीमा पर्ने दीर्घकालीन प्रभावसमेत हेर्नुपर्नेछ।

विधेयकले खोजेको प्रशासन कस्तो?

संघीय निजामती सेवा विधेयकको मूल बहस अब यही प्रश्नमा पुग्दैछ– हामी कस्तो निजामती प्रशासन चाहन्छौँ?

अनुभवमा आधारित स्थिर प्रशासन कि नयाँ पुस्ता र नयाँ विशेषज्ञतासहितको गतिशील प्रशासन?

लामो करिअर प्रणाली कि छिटो पुस्तान्तरण?

आन्तरिक बढुवा प्रणाली कि आवश्यकताअनुसार बाह्य विशेषज्ञको प्रवेश?

यी प्रश्नको उत्तर एउटा मात्रै कानुनी दफाले दिन सक्दैन। त्यसका लागि समग्र प्रशासनिक संरचना, कर्मचारीको मनोबल, राज्यको वित्तीय क्षमता र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरलाई एकैसाथ हेर्नुपर्ने हुन्छ।

अब लोक सेवा आयोगको परीक्षण:

सरकारले विधेयक आयोगमा पठाएपछि अब यसको अर्को महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लोक सेवा आयोगको काँधमा आएको छ।

आयोगले १४८ वटै दफाको अध्ययन गर्नेछ। नियुक्ति, बढुवा, अवकाश, सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास र कर्मचारी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषय आयोगको अध्ययनको केन्द्रमा रहनेछन्।

विशेषतः ‘३०/५५’ र बाह्य क्षेत्रबाट उच्च प्रशासनिक तहमा जनशक्ति ल्याउने प्रस्तावमा आयोगको धारणा महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

आयोगको परामर्शपछि सरकारले विधेयकमा संशोधन गर्न सक्छ। त्यसपछि संसद्को प्रक्रिया सुरु हुनेछ। त्यसैले अहिले चर्चामा रहेका कुनै पनि व्यवस्था अन्तिम निर्णय भइसकेका विषय होइनन्।

तर एउटा कुरा निश्चित छ– संघीय निजामती सेवा विधेयक अब केवल कर्मचारीसम्बन्धी कानुनको बहसमा सीमित छैन। यसले राज्यको प्रशासन चलाउने शैली नै कता लैजाने भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

‘३०/५५’ ले अवकाशको घडी बदल्न सक्छ। बाह्य क्षेत्रबाट हुने ‘छड्के नियुक्ति’ले उच्च प्रशासनमा प्रवेशको बाटो फराकिलो बनाउन सक्छ। निवृत्तिभरणको प्रस्तावले राज्यको वित्तीय दायित्वको नयाँ समीकरण बनाउन सक्छ।

तर यी सबै परिवर्तनको अन्तिम मूल्यांकन एउटै आधारमा हुनेछ, यसले निजामती प्रशासनलाई कति सक्षम, निष्पक्ष, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउँछ? अब यसको उत्तर सरकारभन्दा पहिले लोक सेवा आयोगको अध्ययन र परामर्शले खोज्नेछ।