काठमाडौँ– आन्दोलन सकिएको एक वर्ष भयो । सडकमा उठेको आक्रोश सेलायो, नाराहरू रोकिए, सत्ता फेरियो, सरकार फेरिए । तर, आन्दोलनको आगोले डढाएका राज्यका प्रतीकहरू अझै त्यहीँ छन्,  भत्किएका, जलेका र कुरुप ।

सिंहदरबारदेखि शीतल निवाससम्म, तत्कालीन संसद् भवनदेखि अदालत र मन्त्रालयसम्मका भवनले अहिले पनि एउटा असहज प्रश्न गरिरहेका छन्,  आन्दोलनको आगो निभेपछि राज्यले आफ्ना संरचना किन उठाउन सकेन ?

२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा संघीय सरकार मातहतका साना–ठूला गरी ३८० सरकारी भवन क्षतिग्रस्त भए । आगजनी, तोडफोड र भौतिक क्षतिबाट सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा मात्रै ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको तथ्यांक छ ।

तर, क्षतिग्रस्त भवनको संख्या र क्षतिको रकमभन्दा गम्भीर विषय अर्को छ, एक वर्ष बित्दा पनि राज्यले आफ्ना सबैभन्दा महत्वपूर्ण संरचनाको पुनर्निर्माण सुरु गर्नसमेत सकेको छैन ।

प्राविधिक अध्ययन भएका छन् । डिजाइन बनेका छन् । लागत अनुमान तयार भएका छन् । फाइलहरू मन्त्रालय र विभागबीच घुमिरहेका छन् । तर, बजेट स्वीकृति, पुरातात्त्विक अनुमति र सरकारी निर्णयको अभावमा राज्यका महत्वपूर्ण भवनहरू पुनर्निर्माणको प्रतीक्षामा छन् ।

अर्थात्, समस्या प्राविधिकभन्दा बढी राजनीतिक र प्रशासनिक देखिएको छ ।

सिंहदरबार : सत्ता चलाउने भवन नै पुनर्निर्माणको पर्खाइमा:

देशको कार्यकारी शक्ति सञ्चालन हुने सिंहदरबारको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त भयो । अहिले त्यसलाई पुरानै वास्तुकला झल्किने गरी रेट्रोफिटिङ गर्ने योजना छ ।

यसका लागि मात्रै करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।

डिजाइन तयार छ । आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । तर पुरातत्व विभागको सहमति र अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट सुनिश्चितता नहुँदा काम टेन्डर चरणमा समेत पुग्न सकेको छैन ।

यो अवस्था आफैंमा विडम्बनापूर्ण छ ।

देशको बजेट, नीति र प्रशासन सञ्चालन गर्ने केन्द्रले नै बजेटको प्रतीक्षा गरिरहेको छ ।

सिंहदरबारको एउटा महत्वपूर्ण भवन उठाउन राज्यसँग योजना छ, प्राविधिक जनशक्ति छ र लागत अनुमान पनि छ । छैन त केवल अन्तिम निर्णय र बजेटको सुनिश्चितता ।

शीतल निवास पनि ‘फाइल’मै:

राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासको अवस्था पनि उस्तै छ ।

यसलाई रेट्रोफिटिङ गरेर सुरक्षित बनाउने योजना छ । लागत अनुमान करिब २ अर्ब रुपैयाँ छ । डिजाइन तयार भइसकेको छ । तर पुरातत्व विभागको सहमति र अर्थ मन्त्रालयको बजेट स्वीकृतिको पर्खाइमा पुनर्निर्माण रोकिएको छ ।

सिंहदरबार र शीतल निवासका लागि मात्रै करिब ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।

देशका दुई प्रमुख संवैधानिक तथा प्रशासनिक संरचना पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा पुगेर पनि काम सुरु नहुनु सामान्य प्रशासनिक ढिलाइ मात्र होइन । यसले राज्यको प्राथमिकतामाथि नै प्रश्न उठाउँछ ।

राज्यका प्रतीकहरू पुनर्निर्माण गर्न नसक्ने राज्यले जनतालाई विकास र सुशासनको भरोसा कसरी दिलाउने ?

बीआईसीसी : भवन उभिएको छ, तर भित्र केही बाँकी छैन:

नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र अर्थात् तत्कालीन संसद् भवन आन्दोलनको पहिलो दिनमै निशानामा परेको थियो ।

बाहिरबाट हेर्दा अहिले पनि भवन उभिएको देखिन्छ । तर प्राविधिक अध्ययनले यसको भित्री संरचना पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको देखाएको छ ।

रेट्रोफिटिङ गरेर जोगाउन नसकिने निष्कर्षपछि भवन भत्काएर पुनर्निर्माण गर्ने वा पुरानै स्वरूपमा बनाउने भन्ने विषयमा सरकार अझै निर्णयमा पुगेको छैन ।

करिब तीन दशकअघि १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको भवनलाई अब फेरि उठाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

तर विडम्बना के छ भने, एक वर्षसम्म सरकार भवनको पुनर्निर्माण गर्ने कि नयाँ बनाउने भन्ने निर्णयमै अड्किएको छ ।

भवन जलेको थियो । संरचना खोक्रिएको थियो । तर निर्णय प्रक्रिया झन् सुस्त देखिएको छ ।

३८० भवन जले, पुनर्निर्माणको गति कति ?

जेनजी आन्दोलनका क्रममा संघ मातहतका ३८० भवन क्षतिग्रस्त भएका थिए ।

तीमध्ये ९३ वटा भवनमा सामान्य क्षति पुगेको थियो । १८० वटा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भए भने १०५ वटा भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए ।

सामान्य क्षति भएका भवनको पुनर्निर्माणमा भने तुलनात्मक रूपमा प्रगति भएको छ । ११७ वटा भवनलाई सामान्य क्षतिको सूचीमा राखेर १०५ वटाको मर्मत सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसमा करिब १३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । बाँकी १२ वटा पनि अन्तिम चरणमा छन् ।

तर ठूलो क्षति भएका संरचनाको तस्वीर फरक छ ।

आंशिक तथा पूर्ण रूपमा क्षति भएका ८३ ठूला भवनमध्ये २८ वटाको काम सकिएको छ । २२ वटा निर्माणाधीन छन् । बाँकी ३३ वटा भवनको टेन्डर यसै वर्ष निकाल्ने तयारी भइरहेको छ ।

यसका लागि मात्रै थप करिब ३२ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।

अर्थात्, पुनर्निर्माणको काम हुँदै नभएको होइन । तर राज्यका महत्वपूर्ण संरचनाको पुनर्निर्माणमा देखिएको सुस्तता एक वर्षपछि पनि अन्त्य भएको छैन ।
ब

बरमहलदेखि गोदावरीसम्म उस्तै कथा:

ललितपुरको गोदावरीस्थित ‘गोदावरी सनराइज’ सम्मेलन केन्द्र आन्दोलनको आगोबाट जोगिन सकेन । पुनर्निर्माणका लागि ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लागत अनुमान तयार छ । तर बजेट स्वीकृत नहुँदा काम अघि बढेको छैन ।

बबरमहलस्थित सडक विभागको भवन पनि आन्दोलनमा खरानी बन्यो । डिजाइन तयार भइसकेको छ । तर बजेट अभावकै कारण टेन्डर हुन सकेको छैन ।

काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पुनर्निर्माणको अवस्था पनि फरक छैन ।

देशमा नागरिकको प्रशासनिक काम सञ्चालन गर्ने कार्यालय नै क्षतिग्रस्त भएर बसेको छ । तर राज्यका फाइलहरू भने बजेट स्वीकृतिको प्रतीक्षामा छन् ।

केही उठे, केही अझै घुँडा टेकेर बसे:

सबै संरचनाको अवस्था निराशाजनक भने छैन ।

सर्वोच्च अदालत भवनको टेन्डर प्रक्रिया सकिएर पुनर्निर्माण सुरु भइसकेको छ । ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित मन्त्री क्वार्टरको सिभिल निर्माण सकिएको छ र अहिले आन्तरिक सजावटको काम भइरहेको छ । उक्त काम आगामी असोज मसान्तसम्म सक्ने लक्ष्य छ ।

शिक्षा मन्त्रालयको भवन पुनर्निर्माण भइसकेको छ ।

गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयका भवनको लागत अनुमान परिमार्जन गरी आगामी महिना टेन्डर गर्ने तयारी छ ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतको भवनलाई बलियो बनाउने काम भइरहेको भए पनि भित्री संरचनाको काम बजेटकै कारण रोकिएको छ ।

यसले एउटा कुरा देखाउँछ—जहाँ निर्णय भयो, त्यहाँ काम अघि बढेको छ । जहाँ निर्णय रोकियो, त्यहाँ भग्नावशेष रोकिएको छ ।

४०–५० वर्ष पुराना भवन : पुनर्निर्माण कि नयाँ बोझ ?

आन्दोलनको क्षति मात्रै होइन, पुराना सरकारी भवन पनि राज्यका लागि अर्को चुनौती बनेका छन् ।

४०–५० वर्ष पुराना ६ वटा सरकारी भवनलाई भत्काएर नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने प्राविधिक निष्कर्ष आएको छ । तिनको आर्किटेक्चरल डिजाइनसमेत तयार भइसकेको छ ।

तर डिजाइन सकिनु र भवन बन्नुबीचको दूरी अझै निकै लामो छ ।

निर्माण सामग्रीको मूल्य बढिरहेको छ । समयमै बजेट नआए लागत अझ बढ्ने जोखिम छ ।

यसको अर्थ, आज निर्णय नगरेको मूल्य भोलि अझ महँगो तिर्नुपर्नेछ ।

सरकारले बजेट बचाएको जस्तो देखिए पनि ढिलाइले अन्ततः राज्यकै खर्च बढाइरहेको छ ।

४४ अर्बको क्षति, पुनर्निर्माणमा कति गति ?

जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त सरकारी संरचना पुनर्निर्माणका लागि गठित समितिले कुल ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको थियो ।

समितिले २०८२ मंसिर २५ गते सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा भएको कुल क्षति भने ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुमान गरिएको छ ।

यसमा संघीय सरकारको हिस्सा ६८ प्रतिशत, प्रदेशको १० प्रतिशत र स्थानीय तहको २२ प्रतिशत रहेको छ ।

यी तथ्यांकले क्षतिको आकार देखाउँछन् । तर एक वर्षपछि प्रश्न क्षतिको आकारमा मात्र छैन ।

प्रश्न छ—त्यो क्षतिपछि राज्य कति छिटो उठ्यो ?

किनकि कुनै पनि आन्दोलन वा विपद्पछि भवन पुनर्निर्माण गर्नु केवल इँटा, सिमेन्ट र फलाम जोड्नु होइन । त्यो राज्यको क्षमता, संस्थाको निरन्तरता र नागरिकलाई दिने मनोवैज्ञानिक भरोसासँग जोडिएको विषय हो ।

भग्नावशेषले सोधिरहेको प्रश्न:

एक वर्षअघि जलेका भवन अहिले पनि उस्तै देखिनु आफैंमा एउटा राजनीतिक सन्देश हो ।

सिंहदरबारको जलेको संरचनाले प्रशासनिक सुस्तताको प्रश्न गर्छ ।

शीतल निवासले राज्यको प्राथमिकता सोध्छ ।

बीआईसीसीले निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछ ।

बबरमहल र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सेवा प्रवाहको निरन्तरतामाथि प्रश्न गर्छन् ।

अदालतका भवनले न्याय प्रणालीको भौतिक पूर्वाधारमाथि प्रश्न गर्छन् ।

र यी सबै भग्नावशेषले एउटै साझा प्रश्न गरिरहेका छन्—

आन्दोलनको आगोले भवन जलायो, तर एक वर्षसम्म पनि राज्यले किन आफ्नो पुनर्निर्माणको गति समात्न सकेन ?

सरकारसँग क्षतिको विवरण छ । प्राविधिक अध्ययन छ । डिजाइन छ । लागत अनुमान छ । पुनर्निर्माणको योजना पनि छ ।

तर यी सबै हुँदाहुँदै पनि धेरै महत्वपूर्ण संरचना अझै उभिएका भग्नावशेष छन् ।

त्यसैले अहिले चुनौती केवल ‘भवन कहिले बन्छ ?’ भन्ने होइन ।

चुनौती हो—राज्यको निर्णय क्षमता कहिले बन्छ ?

किनकि इँटा र सिमेन्टले सिंहदरबार, शीतल निवास वा बीआईसीसी फेरि बनाउन सक्लान् । तर राज्यप्रतिको नागरिकको विश्वास पुनर्निर्माण गर्न त्योभन्दा धेरै समय लाग्न सक्छ ।

एक वर्षदेखि भग्नावशेषमा उभिएका सरकारी भवन त्यसैको मौन साक्षी हुन् ।