विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्माणमा सरोकारवालाको आवाजलाई कानुनी रूप दिइने - Chaitanya News
  • 2026-08-23
  • 15:38:49
  • आइतबार,भाद्र ०७, २०८३
  • विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्माणमा सरोकारवालाको आवाजलाई कानुनी रूप दिइने

    विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्माणमा सरोकारवालाको आवाजलाई कानुनी रूप दिइने

    काठमाडौँ– सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनुअघि विद्यार्थी, शिक्षक, प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिसहितका सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई निरन्तर समेट्ने भएको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले विधेयक संसद्बाट पारित भएर राजपत्रमा प्रकाशित नभएसम्म सुझाव संकलन र छलफलको प्रक्रिया खुला रहने बताएका छन्।

    आइतबार शिक्षा मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा निर्माणसम्बन्धी छलफल’ कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले विधेयक निर्माणलाई अन्तिम चरणमा पुगेको प्रक्रियाका रूपमा नलिन आग्रह गर्दै सरोकारवालाको सुझावका आधारमा आवश्यक सुधार गर्दै जाने बताए।

    उनका अनुसार विद्यालय शिक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएका पक्षहरूको वास्तविक समस्या बुझ्न विभिन्न प्रदेशका राजधानी तथा स्थानीय तहमा पुगेर छलफल गरिएको छ। विद्यार्थी, शिक्षक, प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधिबाट प्राप्त सुझावलाई व्यवस्थित रूपमा अभिलेखीकरण गरिएको उनले जानकारी दिए।

    मन्त्री पोखरेलले संकलित सुझावलाई केवल छलफलको विषयमा सीमित नराखी आवश्यकताअनुसार कानुन, नियमावली र नीतिमा समावेश गरिने बताए।

    ‘सरोकारवालाले दिएका सुझाव केवल आवाजका रूपमा सीमित हुँदैनन्। विद्यालय शिक्षा विधेयक, ऐन, नियमावली तथा आगामी नीति निर्माणमा तिनलाई समेटेर दीर्घकालीन समाधान खोजिन्छ,’ उनले भने।

    मन्त्रालयले तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने, भविष्यमा सम्बोधन गर्नुपर्ने र कानुनी वा अन्य कारणले कार्यान्वयन गर्न नसकिने विषयलाई छुट्याएर पारदर्शी रूपमा जानकारी गराउने जनाएको छ।

    मन्त्री पोखरेलले विधेयक निर्माणको प्रक्रिया जारी रहेको उल्लेख गर्दै संसद् र विभिन्न संसदीय समितिमा छलफल हुँदासमेत सरोकारवालाका सुझावलाई समेट्ने प्रयास जारी रहने बताए। राजपत्रमा विधेयक प्रकाशित हुने अन्तिम चरणसम्म सुझावका लागि उपयुक्त मञ्च उपलब्ध गराइने उनको भनाइ छ।

    उनले विधेयक निर्माणको प्रक्रिया एउटा कार्यक्रम वा छलफलमै सीमित नभई निरन्तर संवाद र सुधारको प्रक्रियाका रूपमा अघि बढ्ने स्पष्ट पारे।

    मन्त्रालयले प्राप्त सुझावलाई विधिगत प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्न आवश्यक संयन्त्र र मञ्च तयार गर्ने जनाएको छ। यसबाट विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई थप समावेशी, व्यवहारिक र सरोकारवालाको वास्तविक आवश्यकता सम्बोधन गर्ने बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।