काठमाडौँ– सरकारले वर्षायाममा उत्पादन बढेर खेर जाने अवस्थामा पुग्ने विद्युत् स्वदेशमै खपत बढाउने उद्देश्यले उद्योगलाई सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने तयारी थालेको छ। यसका लागि मौसमी विद्युत् महसुल लागू गर्ने तथा धेरै विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई विशेष दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने गरी महसुल संरचना सुधार गर्न लागिएको हो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विराटनगरमा मोरङ उद्योग व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा वर्षायाममा बढ्ने विद्युत् उत्पादनलाई उद्योगलगायत क्षेत्रमा अधिकतम उपयोग गर्ने सरकारको योजना रहेको बताए।

सरकारको ध्यान अतिरिक्त विद्युत् स्वदेशमै खपत गराएर उद्योगको उत्पादन लागत घटाउने र औद्योगिक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनेतर्फ केन्द्रित रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। उनका अनुसार विद्युत् महसुललाई थप व्यावहारिक र उद्योगमैत्री बनाउने विषयमा आवश्यक तयारी भइरहेको छ।

विद्युत् पूर्वाधार विस्तारमा जोड:

सुनसरी–मोरङ क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति थप विश्वसनीय बनाउन नौ वटा नयाँ सबस्टेसन निर्माण तथा थप गर्ने काम अघि बढिरहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए। ती सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति थप भरपर्दो र दिगो हुने अपेक्षा गरिएको छ।

उद्योगी–व्यवसायीले भोग्दै आएका विद्युत्सम्बन्धी समस्या समाधानलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले नियमित र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिसँगै उद्योगमा अनावश्यक अतिरिक्त आर्थिक भार नपर्ने गरी महसुल समायोजन गर्न सरकार संवेदनशील रहेको बताए।

उनले उद्योग स्थापना गर्नुअघि नै आवश्यक विद्युत् क्षमता, प्रसारण लाइन र आपूर्ति संरचनाबारे जानकारी पाउने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। त्यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न क्षेत्रमा उपलब्ध विद्युत् क्षमता र पूर्वाधारको अवस्थाबारे उद्योगी–व्यवसायीलाई नियमित जानकारी गराउने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

नयाँ उद्योग स्थापना गर्नुअघि सम्बन्धित क्षेत्रमा आवश्यक विद्युत् उपलब्ध छ कि छैन, थप क्षमता विस्तारको अवस्था कस्तो छ र आवश्यक पूर्वाधार कहिलेसम्म तयार हुन्छ भन्ने जानकारी स्पष्ट रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।

५ देखि ५० मेगावाटसम्म खपत गर्ने उद्योग तयार

छलफलमा उद्योगी–व्यवसायीले भने औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति प्रणाली तत्काल सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नियमित र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा बर्जु र केरौन सबस्टेसनको निर्माण शीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

त्यसैगरी कटहरी औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने माग पनि उद्योगीहरूले राखेका छन्। उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न डिमान्ड शुल्क हटाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

उद्योगीहरूले आन्तरिक विद्युत् खपतका लागि आवश्यक अनुमति र पूर्वाधार उपलब्ध गराइए आफूहरू ५ देखि ५० मेगावाटसम्म विद्युत् खपत गर्न सक्ने गरी लगानी विस्तार गर्न तयार रहेको बताएका छन्।

वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्नुपर्ने अवस्थासँगै स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउने सरकारको प्रयासलाई उद्योगीहरूले समेत उपयोगी बनाउन सक्ने संकेत गरेका छन्। यसका लागि विद्युत् महसुल, पूर्वाधार र आपूर्ति प्रणाली उद्योगमैत्री बनाउनुपर्ने उनीहरूको जोड छ।

छलफलमा वर्षायामको अतिरिक्त विद्युत् स्वदेशमै उपयोग गर्ने, औद्योगिक विद्युत् आपूर्ति सुधार गर्ने, महसुल संरचना पुनरावलोकन गर्ने तथा आवश्यक पूर्वाधार विस्तार गर्ने विषयमा सरकार र उद्योगी–व्यवसायीबीच छलफल भएको थियो।