- 2026-06-19
- 13:32:05
- शुक्रबार,आषाढ ०५, २०८३
जनकपुरधाम– चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ समाप्त हुन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा मधेस प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक देखिएको छ। प्रदेश सरकारले ११ महिनामा कुल बजेटको २१.२४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ।
प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका अनुसार साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म चालुतर्फ ३६.२२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १३.७६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। सूचना अधिकारी अंशुकुमार झाले प्रदेश सरकारले हालसम्म कुल ९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको जानकारी दिए।
चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। तर, जेठ मसान्तसम्म उक्त बजेटको करिब एक-पाँचौं हिस्सा मात्र खर्च हुन सकेको छ।
मन्त्रालयगत खर्चतर्फ प्रदेश लोक सेवा आयोगले सबैभन्दा बढी ६९.६५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। त्यसपछि मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ४९.७२ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयले ४७.२८ प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयले ४५.१७ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३९.८२ प्रतिशत तथा श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ३५.३९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।
यता, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको खर्च सबैभन्दा कम रहेको छ। उक्त मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको केवल ५.५७ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ।
मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई ले गत भदौमा भएको जेन–जेड आन्दोलनका कारण सरकारी संरचनामा पुगेको क्षति तथा पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुनुले बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको बताए। उनले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बजेट खर्च ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
Copyright © Aishworya Prakashan Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Design & Developed by 
