काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेस यतिबेला आफ्नो इतिहासकै सबैभन्दा जटिल आन्तरिक राजनीतिक मोडमा उभिएको छ। विशेष महाधिवेशनपछि देखिएको ध्रुवीकरण, नेतृत्वबीचको अविश्वास, संगठनात्मक संरचनामाथिको विवाद र आगामी १५ औँ महाधिवेशनको तयारीबीच पार्टीभित्र एकताको खोजी तीव्र बनेको छ। यही सन्दर्भमा पार्टी सभापति गगन थापाले संस्थापन इतर समूहलाई पठाएको सात बुँदे सहमति प्रस्ताव अहिले कांग्रेस वृत्तमा बहसको मुख्य विषय बनेको छ।

विगत केही महिनादेखि कांग्रेसभित्र दुई धारबीच स्पष्ट मतभेद देखिँदै आएको छ। एकातर्फ विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिक र आवश्यक कदम मान्ने नेतृत्व पक्ष छ भने अर्कोतर्फ पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा, डा. शेखर कोइराला लगायतका नेताहरूको समूहले त्यस प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ। यही विवादलाई समाधान गरेर पार्टीलाई आगामी महाधिवेशनसम्म एकीकृत रूपमा लैजान नेतृत्वले सहमतिको नयाँ सूत्र अघि सारेको देखिन्छ।

विशेष महाधिवेशन विवादको केन्द्रमा:

सात बुँदे प्रस्तावको पहिलो बुँदा नै विशेष महाधिवेशनसँग जोडिएको छ। नेतृत्व पक्षले विशेष महाधिवेशन विधानअनुसार सम्पन्न भएको, निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक गरिसकेको र सर्वोच्च अदालतले समेत अन्तिम फैसला गरिसकेको तथ्यलाई स्वीकार गर्न आग्रह गरेको छ।

विशेष महाधिवेशन कांग्रेसको पछिल्लो राजनीतिक इतिहासको सबैभन्दा विवादास्पद घटनामध्ये एक बनेको थियो। नेतृत्व पक्षले यसलाई पार्टी पुनर्गठन र संगठनात्मक सुधारका लागि आवश्यक कदमका रूपमा व्याख्या गर्यो। तर विपक्षी समूहले प्रक्रिया, प्रतिनिधित्व र निर्णय निर्माणको शैलीप्रति असन्तुष्टि जनायो।

यद्यपि सात बुँदे प्रस्तावमा एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक लचकता पनि देखिन्छ। प्रस्तावले विशेष महाधिवेशनप्रतिको असहमति पूर्ण रूपमा त्याग्न नभई आगामी १५ औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा आफ्नो राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। यसले असन्तुष्ट पक्षलाई आफ्नो मत सुरक्षित राख्दै पार्टीभित्रै संघर्ष जारी राख्ने अवसर दिन्छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो बुँदा नेतृत्व र विपक्ष दुवैका लागि “सेफ ल्यान्डिङ” बन्न सक्छ। नेतृत्वले विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता सुनिश्चित गर्न खोजेको छ भने विपक्षी समूहले आफ्नो राजनीतिक असहमति जीवित राख्न पाएको छ।

सदस्यताबाट सुरु हुने महाधिवेशनको तयारी:

कांग्रेसको संगठनात्मक राजनीतिमा क्रियाशील सदस्यता सबैभन्दा संवेदनशील विषय मानिन्छ। महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनदेखि नेतृत्व चयनसम्मको आधार यही सदस्यता प्रणाली हो।

सहमति प्रस्तावले निर्धारित समयभित्र सदस्यता अद्यावधिक प्रक्रिया पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, विगतदेखि रहँदै आएको अस्पष्टतालाई हटाउने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ।

कांग्रेसभित्र सदस्यता वितरणलाई लिएर बारम्बार विवाद हुने गरेको छ। कतिपय जिल्लामा कृत्रिम सदस्य थपिएको, कतै वास्तविक कार्यकर्ता छुटेको तथा कतिपय अवस्थामा गुटगत प्रभावका आधारमा सदस्यता वितरण गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ।

यसपटक सदस्यता व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र सहमतिमूलक बनाउन सकिएमा आगामी महाधिवेशनको विश्वसनीयता बढ्न सक्छ। अन्यथा यही विषय फेरि विवादको केन्द्र बन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो छ।
वरिष्ठ नेता पद : सम्मान कि राजनीतिक व्यवस्थापन ?

सात बुँदे प्रस्तावको तेस्रो बुँदा राजनीतिक रूपमा निकै अर्थपूर्ण देखिन्छ। पार्टीमा लामो समय योगदान गरेका अग्रज नेताहरूलाई वरिष्ठ नेताको सम्मानजनक भूमिका दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

यद्यपि प्रस्तावमा कसैको नाम उल्लेख गरिएको छैन, कांग्रेस वृत्तमा यो व्यवस्था मुख्यतः पूर्णबहादुर खड्का र डा. शेखर कोइरालालाई लक्षित भएको चर्चा छ।

यो प्रस्तावलाई दुई कोणबाट हेर्न सकिन्छ। पहिलो, लामो समय पार्टीमा योगदान गरेका नेताहरूलाई सम्मानजनक स्थान दिने प्रयास। दोस्रो, सक्रिय नेतृत्व प्रतिस्पर्धाबाट केही नेताहरूलाई व्यवस्थापन गरेर संगठनात्मक सन्तुलन कायम गर्ने रणनीति।

नेपाली राजनीतिक दलहरूमा वरिष्ठ नेताको पद प्रायः सम्मान र व्यवस्थापन दुवै उद्देश्यका लागि प्रयोग हुने गरेको छ। त्यसैले यो प्रस्तावले असन्तुष्ट पक्षलाई कति सन्तुष्ट पार्छ भन्ने कुरा यसको कार्यान्वयन शैलीमा निर्भर रहनेछ।

केन्द्रीय समितिमा सहभागिता विस्तार:

प्रस्तावको चौथो बुँदाले पार्टीभित्र शक्ति बाँडफाँडको संकेत दिएको छ। विगतमा केन्द्रीय समितिमा रहेका वा नरहेका व्यक्तिलाई समेत निश्चित संख्यामा जिम्मेवारी दिने र कार्यसम्पादन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा केन्द्रीय समिति शक्ति केन्द्र मानिन्छ। नीति निर्माण, संगठन सञ्चालन र राजनीतिक निर्णयहरू यही समितिबाट प्रभावित हुन्छन्।

त्यसैले केन्द्रीय समितिमा विपक्षी समूहलाई स्थान दिनु केवल संगठनात्मक समावेशीकरण मात्र होइन, राजनीतिक शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास पनि हो।

विश्लेषकहरूका अनुसार नेतृत्वले यस प्रस्तावमार्फत असन्तुष्ट समूहलाई संस्थागत रूपमा समेट्ने सन्देश दिएको छ। यसले आगामी महाधिवेशनसम्मको राजनीतिक वातावरण सहज बनाउन सहयोग पुग्न सक्छ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिमा नयाँ अभ्यास:

प्रस्तावको सबैभन्दा रोचक र बहसयोग्य पक्ष केन्द्रीय सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव हो।

यसअघि केन्द्रीय सदस्यहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था थियो। तर अब सबै केन्द्रीय सदस्यले वडा तहबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्ने प्रस्ताव राखिएको छ।

यदि यो व्यवस्था लागू भयो भने कांग्रेसभित्र नेतृत्वको आधार अझ बढी जनाधारित बन्न सक्छ। केन्द्रीय तहका नेताहरू पनि कार्यकर्ताको मत लिएर आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ।

तर यसले अर्को चुनौती पनि ल्याउन सक्छ। प्रभावशाली नेताहरू स्थानीय तहको प्रतिस्पर्धामा पराजित भएमा पार्टीभित्र नयाँ प्रकारको असन्तुलन देखिन सक्छ।

यद्यपि लोकतान्त्रिक अभ्यासका दृष्टिले यो प्रस्तावलाई संगठनलाई थप तल्लो तहसँग जोड्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

महाधिवेशनका संरचनामा साझा स्वामित्व:

पाँचौँ र छैटौँ बुँदाले आगामी महाधिवेशनको व्यवस्थापनमा साझा स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति र क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा विपक्षी समूहलाई सम्मानजनक सहभागिता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

कांग्रेसभित्र विगतमा यस्ता समितिहरूमा निष्पक्षताको प्रश्न उठ्ने गरेको थियो। यदि सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित भयो भने निर्णय प्रक्रियाप्रति विश्वास बढ्न सक्छ।

त्यस्तै, १५ औँ महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने प्रस्तावले पनि महाधिवेशनलाई साझा परियोजनाका रूपमा अघि बढाउने संकेत गरेको छ।

यसले महाधिवेशनलाई कुनै एक पक्षको कार्यक्रम नभई सम्पूर्ण पार्टीको साझा अभियान बनाउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।

भ्रातृ संगठनमार्फत शक्ति सन्तुलन:

सातौँ बुँदामा भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूमा जिम्मेवारी बाँडफाँडको विषय उठाइएको छ।

नेविसंघ, तरुण दल, महिला संघ लगायतका संगठनहरू कांग्रेसका राजनीतिक आधारस्तम्भ मानिन्छन्। यिनै संगठनबाट भविष्यका नेतृत्व तयार हुने भएकाले यहाँको प्रतिनिधित्व निकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

प्रस्तावले इच्छुक नेताहरूलाई सभापति, पदाधिकारी वा योग्यता अनुसार जिम्मेवारी दिने उल्लेख गरेको छ। यसलाई पनि आन्तरिक शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने रणनीतिक प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

सहमतिको सम्भावना कति ?

सात बुँदे प्रस्ताव हेर्दा नेतृत्व पक्षले अधिकतम लचकता अपनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता स्वीकार गराउने आफ्नो मूल एजेन्डा कायम राख्दै विपक्षी समूहलाई सम्मानजनक स्थान दिने रणनीति अपनाइएको छ।

तर सहमति केवल प्रस्तावले मात्र सम्भव हुँदैन। त्यसका लागि विश्वासको वातावरण आवश्यक हुन्छ। कांग्रेसभित्र वर्षौंदेखि विकसित अविश्वास, गुटीय प्रतिस्पर्धा र नेतृत्व महत्वाकांक्षालाई सम्बोधन नगरी स्थायी एकता सम्भव देखिँदैन।

अर्कोतर्फ विपक्षी समूहले पनि आफ्ना मागमध्ये कति विषयमा लचकता देखाउँछ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ। यदि दुवै पक्षले अधिकतम र न्यूनतम मागको बीचमा सहमतिको साझा आधार खोज्न सके भने कांग्रेस आगामी महाधिवेशनतर्फ अपेक्षाकृत एकताबद्ध रूपमा अघि बढ्न सक्छ।