उजुरी अध्ययनविनै सुनुवाइ अघि बढाउन नहुने विपक्षीको अडान - Chaitanya News
  • 2026-05-19
  • 11:51:21
  • मंगलबार,जेठ ०५, २०८३
  • उजुरी अध्ययनविनै सुनुवाइ अघि बढाउन नहुने विपक्षीको अडान

    उजुरी अध्ययनविनै सुनुवाइ अघि बढाउन नहुने विपक्षीको अडान

    काठमाडौँ– प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामाथि विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्। आज (मंगलबार) बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा विपक्षी सदस्यहरूले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको कार्ययोजना तथा प्राप्त उजुरी अध्ययनका लागि थप समय आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

    बैठकमा नेकपाका नेता तथा समिति सदस्य वर्षमान पुनले संवैधानिक परिषद्को निर्णयलाई अस्वीकार गर्न नभई प्रक्रियागत रूपमा थप अध्ययन गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे। संवैधानिक परिषदमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र विपक्षी पक्षसमेत सहभागी रहेकाले प्रक्रिया पूरा गर्दै सुनुवाइ अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल लामो हुने भएकाले कार्ययोजना गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

    उनले “आज अध्ययन गरौं, भोलिबाट सुनुवाइ अघि बढाऔं” भन्ने प्रस्ताव राख्दै बहुमतको आधारमा अनुमोदन सम्भव भए पनि प्रक्रिया र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।

    समिति सदस्य तथा एमाले नेतृ पद्मा अर्यालले पनि एकै दिन उजुरी वितरण, अध्ययन र सुनुवाइ सम्पन्न गर्ने तयारीले समितिको गरिमामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने बताइन् । उजुरीकर्ताका गुनासा सुन्ने, सामग्री अध्ययन गर्ने र त्यसपछि सुनुवाइ गर्ने क्रम स्वाभाविक प्रक्रिया हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

    उनले हतारमा निर्णय गर्दा प्रक्रिया अपारदर्शी देखिन सक्ने र त्यसले कार्यपालिकाको निर्णयलाई केवल अनुमोदन गर्ने औपचारिक संरचना जस्तो सन्देश जान सक्ने टिप्पणी गरिन्। भोलि अध्ययन, त्यसपछिको दिन छलफल र त्यसपछि सुनुवाइ गर्न सकिने प्रस्ताव पनि उनले अघि सारिन्।

    समितिका सदस्य प्रेमप्रसाद दङ्गालले पनि कार्यतालिकामाथि प्रश्न उठाउँदै उजुरीकर्ता छलफल र सुनुवाइबीच पर्याप्त समय नरहेको बताए। प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको कार्ययोजना र उजुरी अध्ययन गर्न सांसदहरूलाई समय दिनुपर्ने उनको माग थियो।

    यस्तै सदस्य नरबहादुर बिष्टले सुनुवाइ प्रक्रिया हतारोमा अघि बढाइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। समितिले स्वतन्त्र र वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा पूर्वनिर्धारित अनुमोदनतर्फ गएको सन्देश जान सक्ने भन्दै उनले व्यंग्यात्मक रूपमा “समितिको नाम नै अनुमोदन समिति राखौं” भन्ने टिप्पणी गरे।

    संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियालाई लिएर विपक्षी सदस्यहरूले उठाएका यी प्रश्नले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको अनुमोदन प्रक्रिया केवल संवैधानिक औपचारिकता बन्ने कि गहिरो परीक्षणको चरण पार गर्ने भन्ने बहसलाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ।