काठमाडौँ– सरकारी सेवामा प्रवेशका लागि सबैभन्दा विश्वसनीय र प्रतिस्पर्धात्मक निकाय मानिने लोक सेवा आयोग ले नियम उल्लंघनप्रति शून्य सहनशीलता देखाउँदै दुई जना उम्मेदवारको नाम अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाएको छ। आयोगले केवल नाम हटाउने मात्र होइन, उनीहरूको दरखास्त र परीक्षा नै बदर गरेको निर्णय सार्वजनिक गरेपछि प्रशासनिक वृत्तमा यसको व्यापक चर्चा सुरु भएको छ।

आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार नेपाल स्वास्थ्य सेवातर्फका दुई फरक विज्ञापनमा सहभागी उम्मेदवारहरूलाई कानुनी तथा प्रक्रियागत अयोग्यताको आधारमा अन्तर्वार्ताबाट हटाइएको हो। आयोगको यो कदमले सरकारी सेवामा समान अवसर, नैतिकता र सेवा शर्तको पालना कति कडाइका साथ लागू भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ।

पहिलो घटना नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह, नवौँ तह, जनस्वास्थ्य प्रशासक पदसँग सम्बन्धित छ। केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२३९–०८२–८३ ९आ।प्र।० अन्तर्गत लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भई अन्तर्वार्ताका लागि छनोट भएका रोल नम्बर ८७००६० का उम्मेदवार योगेशप्रसाद भट्टको नाम अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाइएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार भट्ट यसअघि नै सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत समान तहको जनस्वास्थ्य प्रशासक पदमा सिफारिस भई नियुक्तिसमेत लिइसकेका व्यक्ति हुन्। मिति २०८१ माघ १८ मा सिफारिस भई नियुक्ति लिएको तथ्य २०८२ माघ २३ को नियुक्ति पत्रबाट पुष्टि भएपछि आयोगले उनीलाई पुनः सोही तहको अर्को विज्ञापनमा उम्मेदवार कायम राख्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

आयोगले लोक सेवा आयोग ऐन, २०७९ को दफा ३८ को उपदफा ३ बमोजिम भट्टको दरखास्त र परीक्षा दुवै बदर गरेको जनाएको छ। यससँगै उनी अन्तर्वार्ताको अन्तिम चरणसम्म पुगेर पनि प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका छन्।

प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार एउटै तहमा नियुक्ति लिइसकेपछि समान प्रकृतिको अर्को पदमा पुनः प्रतिस्पर्धा गर्नु कानुनी रूपमा स्वीकार्य हुँदैन। आयोगले यसअघि पनि यस्ता विषयमा स्पष्ट नीति अवलम्बन गर्दै आएको भए पनि अन्तर्वार्ताको चरणमै पुगेका उम्मेदवारलाई हटाइएको घटना भने कमै देखिने गरेको छ।

दोस्रो घटना नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, ट्रपिकल मेडिसिन उपसमूह, नवौँ तहअन्तर्गत कन्सल्टेण्ट ट्रपिकल मेडिसिन फिजिसियन पदसँग सम्बन्धित छ। विज्ञापन नम्बर १७२१७–०८२–८३ (आ.ज.)अन्तर्गत लिखित परीक्षाबाट अन्तर्वार्ताका लागि छनोट भएकी उम्मेदवार सिमरन श्रेष्ठको नाम पनि आयोगले सूचीबाट हटाएको हो।

आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार श्रेष्ठले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्दा स्वीकार गरेको सेवा शर्त उल्लंघन गरेको पुष्टि भएको छ। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ को नियम २२ को उपनियम ५ तथा सरकारी शिक्षण संस्थाहरूमा चिकित्साशास्त्र छात्रवृत्ति छनौट तथा छात्रवृत्ति प्राप्त विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन कार्यविधि, २०७२ को दफा १२ को उपदफा १ अनुसार छात्रवृत्ति प्राप्त चिकित्सकले तोकिएको अवधिसम्म सरकारले तोकेको स्थान वा निकायमा सेवा गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

तर बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्र तथा सम्बन्धित सम्झौताका आधारमा श्रेष्ठले ती शर्त उल्लंघन गरेको पुष्टि भएपछि आयोगले उनलाई उक्त पदका लागि अयोग्य ठहर गरेको हो। आयोगले उनीविरुद्ध पनि लोक सेवा आयोग ऐन, २०७९ को दफा ३८ को उपदफा ३ प्रयोग गर्दै दरखास्त र परीक्षा दुवै बदर गरेको जनाएको छ।

यो निर्णयसँगै आयोगले लिखित परीक्षा पास गर्नु मात्र पर्याप्त नहुने सन्देश दिएको छ। उम्मेदवारले आफ्नो सेवा अवस्था, करार, छात्रवृत्ति सम्झौता तथा कानुनी दायित्वबारे पूर्ण रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिएको छ। अन्यथा अन्तिम चरणसम्म पुगेर पनि प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिन सकिने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।

विशेषगरी स्वास्थ्य सेवातर्फ छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकहरूको सेवा दायित्वको विषय पछिल्लो समय संवेदनशील बन्दै गएको छ। सरकारले ठूलो लगानीमा विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन गरेपछि उनीहरूले निश्चित समय सरकारी सेवामा योगदान दिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। तर कतिपय अवस्थामा सेवा शर्त पूरा नगरी अन्य अवसर खोज्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै सम्बन्धित निकायहरूले निगरानी कडा बनाउँदै आएका छन्।

लोक सेवा आयोगको पछिल्लो निर्णयलाई धेरैले प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्ने प्रयासका रूपमा हेरेका छन्। आयोगले उम्मेदवारको व्यक्तिगत विवरण, नियुक्ति अवस्था तथा सेवा शर्तबारे विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र अन्तिम निर्णय गर्ने गरेको सन्देश पनि यसले दिएको छ।

सरकारी सेवामा प्रवेश प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन आयोगले पछिल्लो समय दस्तावेज प्रमाणीकरण, सेवा अवस्था परीक्षण तथा कानुनी योग्यता जाँचलाई थप प्रभावकारी बनाएको देखिन्छ। यसले भविष्यमा उम्मेदवारहरूलाई दरखास्त दिने बेलामै आफ्नो कानुनी अवस्था स्पष्ट गर्न दबाब सिर्जना गर्ने विश्लेषण गरिएको छ।

प्रशासनविद्हरूका अनुसार यस्तो निर्णयले योग्य उम्मेदवारलाई न्याय दिलाउने मात्र होइन, सेवा प्रणालीमा अनुशासन कायम गर्न पनि सहयोग पुग्छ। यदि नियम उल्लंघन गर्ने उम्मेदवारहरू अन्तिम चरणसम्म सहजै अघि बढिरहने हो भने त्यसले सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीप्रति नै प्रश्न उठ्ने उनीहरूको भनाइ छ।

यस घटनापछि लोक सेवा तयारी गरिरहेका धेरै उम्मेदवारहरूले पनि आफ्ना सेवा शर्त, नियुक्ति स्थिति तथा छात्रवृत्ति सम्बन्धी दायित्व पुनः अध्ययन गर्न थालेका छन्। विशेषगरी स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारी र छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकहरूका लागि आयोगको यो कदम चेतावनीका रूपमा हेरिएको छ।

लोक सेवा आयोगले भने आफ्नो निर्णय पूर्ण रूपमा कानुन र प्रमाणका आधारमा गरिएको स्पष्ट पारेको छ। आयोगको भनाइअनुसार कुनै पनि उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्ता सूचीमा राखिराख्ने वा हटाउने निर्णय व्यक्तिगत नभई कानुनी योग्यताका आधारमा हुने गर्दछ।

सरकारी सेवामा अवसर प्राप्त गर्नु ठूलो उपलब्धि मानिए पनि त्यसका लागि कानुनी मापदण्ड, सेवा शर्त र नैतिक जिम्मेवारी पूरा गर्नु उत्तिकै अनिवार्य रहेको सन्देश आयोगको पछिल्लो निर्णयले दिएको छ।