तोमनाथ उप्रेती : 

सोमाली गृहयुद्ध १९८० को दशकमा सुरु भएको एक लामो, बहु-स्तरीय र जटिल द्वन्द्व हो, जसले सोमालियाको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक संरचनामा गहिरो प्रभाव पार्‍यो। यो युद्ध मूल रूपमा सियाड बरे नेतृत्वको सैन्य सरकारको विरुद्ध उठेको विद्रोहबाट उत्पन्न भयो। बरेको शासन १९६९ मा सैनिक कू मार्फत सत्ता सम्हालेको थियो र प्रारम्भिक वर्षहरूमा राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सुधारको प्रतीक मानिन्थ्यो। तर, १९७७–७८ को ओगादेन युद्धमा इथियोपियासँग भएको पराजय र त्यसपश्चातको राजनीतिक अस्थिरताले बरेको लोकप्रियता घटायो। यससँगै सेना, राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाहरूमा असन्तोष बढ्न थाल्यो, जसले विभिन्न विद्रोही समूहहरूको उदयलाई उत्प्रेरित गर्‍यो।

१९८८–१९९० बीच, सोमाली सेनाले विद्रोही समूहहरूसँग खुला संघर्षमा संलग्न भयो। प्रमुख विद्रोही समूहहरूमा सोमाली साल्भेशन डेमोक्राटिक फ्रन्ट (एसएसडीएफ), सोमाली नेसनल मुभमेन्ट (एसएनएम), र युनाइटेड सोमाली कांग्रेस (यूएससी) थिए। यी समूहहरूले क्षेत्रीय, जातीय र क्ल्यान आधारित समर्थन पाएर शासनको विरुद्ध संघर्ष थाले। विशेषतः उत्तर-पश्चिम क्षेत्रमा एसएनएमले हार्गेइसा र बुर्को लगायतका मुख्य शहरहरूमा आक्रमण गर्न थाल्यो। उत्तरपूर्वमा एसएसडीएफ र दक्षिणमा यूएससी सक्रिय भए। बरेको सरकारले विरोधलाई दबाउने उद्देश्यले व्यापक दमन नीति अपनायो। यस क्रममा हजारौं निर्दोष नागरिक मारिए, लाखौं विस्थापित भए र धेरै मानिसहरू छिमेकी इथियोपिया पुगे।

सन् १९९१ मा बरेको शासन ढलेपछि विद्रोही समूहहरूले सत्ता कब्जा गरे। तर, यससँगै देशमा शक्ति खालि भएको र राजनीतिक अस्थिरता फैलिएको अवस्था उत्पन्न भयो। केन्द्रीय सरकारको अभावमा सोमालिया “फेल स्टेट”को रूपमा परिणत भयो। विद्रोही समूहहरूबीच सत्ता संघर्ष तीव्र भयो, विशेषतः दक्षिणी भागमा मोगादिशुको नियन्त्रणका लागि यूएससीका विभिन्न शाखाहरू आपसमा भिड्न थाले। उत्तर-पश्चिम क्षेत्रमा, एसएनएमले बुराओ सम्मेलनको माध्यमबाट स्वायत्त सोमालिल्याण्ड घोषणा गर्‍यो र अब्दिरहमान अहमद अली तुरलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्‍यो। उत्तरपूर्वमा पुन्टल्यान्ड राज्य स्थापना भयो, जसले केही हदसम्म क्षेत्रीय स्थायित्व प्रदान गर्‍यो।

सन् १९९२ मा स्थिति बिग्रँदै गएपछि संयुक्त राष्ट्रले हस्तक्षेप गर्ने निर्णय गर्‍यो। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव ७३३ र ७४६ अन्तर्गत यूएनओएसओएम मार्फत मानवीय सहायता पुर्याउने प्रयास शुरू भयो। तर, सुरक्षा चुनौती र विद्रोही समूहहरूको विरोधले कार्यान्वयनमा कठिनाइहरू पैदा गर्‍यो। यसपछि यूएनआईटीएएफ र यूएनओएसओएम मार्फत संयुक्त राष्ट्रले सैन्य हस्तक्षेप बढायो। सन् १९९३ मा मोगादिशुमा अमेरिकी सेनाको संलग्नतामा भएको युद्धमा ठूलो क्षति भएपछि संयुक्त राष्ट्रले सन् १९९५ मा सोमालियाबाट फिर्ता लियो।

संयुक्त राष्ट्रको फिर्तापछि केही स्थानीय प्रशासनिक प्रणाली फेरि स्थापित भए। उत्तरमा सोमालिल्याण्ड र पुन्टल्यान्ड जस्ता स्वायत्त क्षेत्रीय सरकारहरू स्थापित भए भने दक्षिणमा इस्लामिक अदालतहरूले आफ्नो प्रभुत्व जमाउन थाले। यस अवधिमा सोमालियामा परम्परागत कानून र धार्मिक कानून (शरियाह) को पुनरुत्थान देखिएको थियो।

सन् २००० मा ट्रान्जिसनल नेशनल गभर्नेन्मेन्ट (टीएनजी) गठन भयो, जसले विगतको राजनीतिक भाँडफोड पछि एक प्रकारको केन्द्रीय सरकार स्थापना गर्ने प्रयास गर्‍यो। सन् २००४ मा ट्रान्जिसनल फेडरल गभर्नेन्मेन्ट (टीएफजी) गठन भयो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट मान्यता पाए। तर, २००५ मा दक्षिणी क्षेत्रहरूमा स्थिरता घट्न थाल्यो। सन् २००६ मा इथियोपियाली सेना सोमालियामा प्रवेश गरी इस्लामिक कोर्ट्स युनियन (आईसीयू) को सामना गर्यो। आईसीयूको प्रभाव कमजोर भएपछि चरमपंथी समूह अल-शबाब उठ्यो। यस समूहले सोमाली सरकार र अफ्रिकी यूनियन शान्ति सेना (एएमआईएसओएम) विरुद्ध लगातार युद्ध जारी राख्यो।

सन् २०११ मा केनियाली सेना अपरेसन लिंडा न्ची अन्तर्गत दक्षिण सोमालियामा प्रवेश गरी अल-शबाबलाई कमजोर बनाउन प्रयास गर्यो। यो अभियानले केही रणनीतिक सफलताहरू हासिल गर्‍यो। सन् २०१२ मा फेडरल गभर्नेन्मेन्ट अफ सोमालिया स्थापना भयो, जसले २० वर्षभन्दा लामो केन्द्र सरकार विहीनताको अन्त्य गर्यो। यद्यपि, ग्रामीण क्षेत्रहरूमा अल-शबाब अझै प्रभावशाली रहेको छ।

सोमाली गृहयुद्धको यो लामो संघर्षले देशमा विभिन्न समस्याहरू ल्यायो। पहिलो, राजनीतिक अस्थिरता कायम रह्यो। विभिन्न क्ल्यान र क्षेत्रीय समूहहरूले राष्ट्रिय सरकारको कानुनी र कार्यकारी अधिकार चुनौती दिए। दोस्रो, सुरक्षा अवस्था अस्थिर रह्यो। अल-शबाब, हिज़बुल इस्लाम र अन्य स्थानीय मिलिसियाहरूले बिभिन्न समयमा राजधानी र ग्रामीण क्षेत्रहरूमा आक्रमण जारी राखे। तेस्रो, मानवीय संकट जारी रह्यो। नागरिकहरू हिंसा, अकाल, विस्थापन र युद्ध अपराधबाट प्रभावित भए।

अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपको प्रभाव मिश्रित रह्यो। संयुक्त राष्ट्रको यूएनओएसओएम प्रयासले अल्पकालिक राहत पुर्यायो, तर दीर्घकालीन स्थिरता ल्याउन असफल रह्यो। सन् २००७ मा अफ्रिकी यूनियन मिशन इन सोमालिया (एएमआईएसओएम) गठन भयो। यसले सोमाली सुरक्षा बलसँग मिलेर अल-शबाब विरुद्ध अभियान चलायो। सन् २०१२–२०१३ मा मोगादिशु शहर पूर्ण रूपमा सरकारको नियन्त्रणमा आयो, तर ग्रामीण क्षेत्रहरू अझै अल-शबाबको प्रभावमा थिए।

सन् २००९ पछि, सोमाली सरकारले शरियाहको पुनःस्थापनालाई आधिकारिक न्यायिक प्रणालीको रूपमा घोषणा गर्‍यो, जसले केही हदसम्म स्थायित्व ल्यायो। तर अल-शबाब र अन्य चरमपंथी समूहहरूले अझै ग्रामीण क्षेत्रमा प्रभाव जमाइरहे। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, विशेष गरी अमेरिकी ड्रोन आक्रमण र केनियाली सेनाको सहभागिताले अल-शबाबलाई रणनीतिक रूपमा क्षति पुर्यायो, तर संगठन पूरै नष्ट भएन।

सन् २०१४ मा अपरेसन इन्डियन ओसियन मार्फत सोमाली सरकार र एएमआईएसओएमले समुद्री किनारमा विद्रोही क्षेत्रहरूलाई सफा गर्न थाल्यो। यस अभियानमा अल-शबाबको नेता मुख्तर अबु जुबेयर मारिए। सरकारले मध्यम सदस्यमाथि ४५ दिने माफी घोषणा गर्‍यो, जसले केही विद्रोहीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्यायो।

सन् २०२० को दशकमा पनि सोमाली गृहयुद्धको प्रभाव जारी छ। राजधानी मोगादिशु र प्रमुख शहरहरूमा केही स्थायित्व आएको छ। यद्यपि, अल-शबाब ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सक्रिय छ र स्थानीय प्रशासनसँग संघर्ष जारी छ। उत्तरमा एसएससी-खातुमो र सोमालिल्याण्डबीच लास अनोद संघर्षले क्षेत्रीय अस्थिरता देखायो। अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूले सोमालियालाई “फ्राजाइल स्टेट”को रूपमा वर्गीकृत गरेका छन्। राजनीतिक अस्थिरता, चरमपंथी हिंसा र क्षेत्रीय स्वायत्तताको संघर्षले राष्ट्रिय एकता र स्थायित्वमा चुनौती प्रस्तुत गरिरहेको छ।

सोमाली गृहयुद्धले देशको सामाजिक संरचना, आर्थिक अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्‍यो। विस्थापित व्यक्तिहरूको ठूलो संख्या, मानव अधिकार उल्लंघन र युद्ध अपराधहरूले नागरिक जीवनमा स्थायी असर पारे। देशले स्थिरता र विकासको प्रयासमा सीमित सफलताहरू प्राप्त गरेको छ, तर विद्रोह, सुरक्षा चुनौती र राजनीतिक अस्थिरताले यस प्रक्रियालाई निरन्तर प्रभावित गरिरहेको छ।

आजको सोमाली गृहयुद्धको परिप्रेक्ष्यले देखाउँछ कि अस्थिरताले राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक विभाजन, आर्थिक कमजोरी र अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपलाई पनि समेट्छ। सोमालियाको भविष्य स्थिर सरकार, समावेशी प्रशासन, स्थानीय प्रशासनको सुदृढीकरण र चरमपंथी समूहहरूसँग संघर्षमा निर्भर रहनेछ।