काठमाडौँ — संघीय संरचनाको मर्मअनुसार स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहको पहिलो आधारस्तम्भ मानिन्छ। तर विगत केही समयदेखि धेरै स्थानीय तहहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (प्रप्रअ)को अभावले प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हुँदै आएको गुनासो बढ्दो छ। यही अवस्थालाई सुधार गर्न सरकार अहिले कर्मचारी सरुवा नीतिलाई केवल नियमित प्रक्रिया होइन, व्यवस्थापन सुधारको प्रमुख औजारका रूपमा प्रयोग गर्ने रणनीतिमा अघि बढेको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालै लिएको निर्णय र निर्देशनले यही संकेत गर्छ। मन्त्रालयले सरुवा तथा पदस्थापनको सूची तयार गर्दा स्थानीय तहलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। विशेष गरी प्रप्रअ पद रिक्त रहेका स्थानहरूमा तत्काल कर्मचारी खटाउने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाइएको छ।

यस सन्दर्भमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल ले मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकला पौडेल लाई स्पष्ट निर्देशन दिँदै सरुवा प्रक्रियालाई परिणाममुखी बनाउन जोड दिएकी छन्। उनका अनुसार स्थानीय तहमा प्रशासनिक नेतृत्वको अभाव हुँदा सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले अब यस्तो अवस्था सह्य नहुने बताइएको छ।

समस्या कहाँ छ?
स्थानीय तहहरूमा देखिएको मुख्य समस्या भनेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव हो। कतिपय पालिकाहरूमा यो पद लामो समयदेखि रिक्त छ। यस्तो अवस्थामा निमित्त प्रमुखमार्फत काम चलाइँदा निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ, पारदर्शितामा प्रश्न र सेवा प्रवाहमा अवरोध देखिएको छ।
अर्कोतर्फ, कतिपय कर्मचारीहरूलाई सरुवा गरेर पठाइए पनि उनीहरूले कार्यस्थलमा जान आनाकानी गर्ने प्रवृत्ति पनि समस्या बनेको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार केही कर्मचारीहरूले सरुवा आदेशपछि विभिन्न बहाना बनाएर केन्द्रमै बस्ने वा सरुवा सच्याउन दबाब दिने प्रवृत्ति बढेको छ।
यही प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले अहिले कडा चेतावनी दिएको छ, “सरकारले खटाएको ठाउँमा जान्नेलाई मात्र अवसर”।

सरुवालाई ‘व्यवस्थापन औजार’ बनाउने प्रयास:
सरकारले सरुवालाई अब केवल नियमित प्रक्रिया होइन, व्यवस्थापन सुधारको रणनीतिक माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न थालेको देखिन्छ। यस अन्तर्गत तीन प्रमुख लक्ष्य अघि सारिएका छन् ।

रिक्त पदहरूको शीघ्र पूर्ति, नयाँ तथा सक्षम कर्मचारीको प्रभावकारी पदस्थापन र सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने । मन्त्री प्रतिभा रावल को निर्देशनअनुसार अब सरुवा सूची बनाउँदा कागजी मिलानभन्दा पनि वास्तविक आवश्यकता र प्रभावकारितालाई प्राथमिकता दिइनेछ।

हालैको सरुवास् के संकेत गर्छ ?
हालै गरिएको सरुवा सूचीमा ६३ जना उपसचिव र ६ जना सहसचिवको पदस्थापन गरिएको छ। यीमध्ये अधिकांशलाई स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाइएको छ।

यो निर्णयले दुईवटा स्पष्ट सन्देश दिन्छस्थानीय तहमा प्रशासनिक नेतृत्व अभाव अब सह्य छैन । उच्च तहका कर्मचारीलाई समेत स्थानीय स्तरमा पठाउन सरकार तयार छ । यसले संघीयताको कार्यान्वयनलाई व्यवहारमा उतार्ने सरकारको प्रतिबद्धता देखाउँछ ।

कर्मचारीको ‘अटेरी’ प्रवृत्तिमा कडाइ:
सरकारको अर्को कडा सन्देश भनेको सरुवा आदेश अवज्ञा गर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही हो। मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ कि सरुवा भएर खटाइएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीमाथि प्रचलित ऐनअनुसार कारबाही गरिनेछ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार केही कर्मचारीहरू सरुवा भएपछिकार्यस्थलमा नजाने
विभिन्न पहुँच प्रयोग गरेर सरुवा रोक्ने प्रयास गर्ने, केन्द्रमै बस्ने प्रयास गर्ने जस्ता गतिविधिमा संलग्न रहेको गुनासो आएको छ।

स्थानीय तअब भने यस्तो प्रवृत्ति सह्य नहुने संकेत दिइएको छ । मन्त्री प्रतिभा रावलले भनेकी छिन् यदि सरकारले खटाएको ठाउँमा जान अस्वीकार गर्छन् भने मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ । यसको अर्थ स्पष्ट छ, काम गर्न तयार नभएकालाई प्रणालीबाट बाहिर जाने विकल्प खुला छ ।

हमा यसको प्रभाव:
यदि यो नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने स्थानीय तहमा केही सकारात्मक परिवर्तन देखिन सक्छन्,
१– सेवा प्रवाह सुधार
प्रप्रअको उपस्थितिले प्रशासनिक निर्णय छिटो हुने र सेवाग्राहीले सहज सेवा पाउने सम्भावना बढ्छ ।
२–उत्तरदायित्व वृद्धि
स्थायी नेतृत्व हुँदा जिम्मेवारी स्पष्ट हुन्छ र जवाफदेहिता बढ्छ ।
३– गुनासो घट्ने
निमित्त प्रमुखमार्फत काम हुँदा आउने असन्तोष घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
४– विकास कार्य तीव्र हुने
निर्णय प्रक्रियामा गति आएपछि विकास योजनाहरू समयमै कार्यान्वयन हुन सक्छन् ।

चुनौतीहरू पनि कम छैनन्:
दुर्गम क्षेत्रमा जान कर्मचारीको अनिच्छा
राजनीतिक तथा प्रशासनिक दबाब
सरुवामा पारदर्शिताको प्रश्न
कार्यस्थलमा आवश्यक स्रोतसाधनको अभाव
यदि यी पक्षहरू सम्बोधन गर्न सकिएन भने नीति प्रभावकारी बन्न कठिन हुन सक्छ।

दीर्घकालीन लक्ष्य के हो ?
मन्त्रालयले यो सरुवा नीतिलाई दीर्घकालीन प्रशासनिक सुधारसँग जोडेको छ। यसको मुख्य उद्देश्यहरू यस्ता छन्:
स्थानीय तहमा सक्षम नेतृत्व स्थापना
सेवा प्रवाहलाई परिणाममुखी बनाउने
प्रशासनिक संरचनालाई सुदृढ बनाउने
संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन
यसले संकेत गर्छ कि सरकार अब कागजी संघीयताबाट व्यवहारिक संघीयतामा जाने प्रयासमा छ ।

सरकारको पछिल्लो कदमले स्पष्ट सन्देश दिएको छ—स्थानीय तह अब उपेक्षित रहने छैनन्। प्रशासनिक नेतृत्वको अभाव, कर्मचारीको अटेरी प्रवृत्ति र सेवा प्रवाहमा ढिलाइजस्ता समस्या समाधान गर्न कडा नीति आवश्यक भएको निष्कर्ष सरकारमा पुगेको देखिन्छ । अब हेर्न बाँकी छ—यो नीति व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा लागू हुन्छ। यदि निर्देशन कार्यान्वयनमा इमानदारी देखियो भने स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार आउन सक्छ। तर यदि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरियो भने यो पनि कागजमै सीमित रहने जोखिम छ।