काठमाडौं – “नयाँ अनुहार, युवालाई प्राथमिकता” भन्ने नारासहित आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनतर्फ अघि बढेको नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशमा भने आफ्नै घोषणाबाट चिप्लिएको देखिएको छ। क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेश तहबाट केन्द्रमा पठाइएको उम्मेदवार सिफारिस सूचीले पार्टीको मापदण्ड कार्यान्वयनभन्दा पनि पुरानै शक्ति सन्तुलन हावी भएको संकेत गर्छ।

कांग्रेसले समानुपातिकमा नयाँलाई अवसर दिने र प्रत्यक्षतर्फ पनि विवादरहित तथा संगठनमा योगदान गरेका पात्र अघि सार्ने बताइरहँदा लुम्बिनीको सिफारिस सूचीमा भने पुराना अनुहार मात्र होइन, अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका नेताहरू समेत समेटिएका छन्। यसले निर्वाचन जितभन्दा बढी पार्टीको नैतिक धरातल र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ बाट सिफारिस भएका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुद्दा झेलिरहेका छन्। कानुनी रूपमा विचाराधीन मुद्दाले उम्मेदवार बन्न रोक नलगाए पनि राजनीतिक रूपमा यसले पार्टीलाई असहज अवस्थामा पुर्‍याउने स्थानीय कांग्रेसजनको बुझाइ छ। उनी उम्मेदवार बने अन्य दलका लागि यही मुद्दा प्रमुख चुनावी हतियार बन्ने डर उनीहरू व्यक्त गर्छन्।

यस्तै, नवलपरासी क्षेत्र नम्बर २ बाट सिफारिस भएका नरेन्द्र गुप्तामाथि पनि बैंकिङ कसुरअन्तर्गत ‘चेक बाउन्स’ सम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। अन्नपूर्ण सुगर मिल खरिदसँग जोडिएको २ करोड २२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी नदिएको आरोपमा मुद्दा परेको हो। गुप्ताले लेनदेनको विवाद अदालतमा रहेको स्वीकार गरे पनि यसले उम्मेदवार बन्न कानुनी अवरोध नहुने दाबी गरेका छन्।

बाँकेको क्षेत्र नम्बर ३ बाट सिफारिस भएका महेन्द्र मल्ल ठकुरीसमेत बैंकिङ कसुरकै विवादमा मुछिएका थिए। यद्यपि उनले उक्त मुद्दा मिलाइसकेको र कालोसूचीबाट हटेको दाबी गर्छन्। अर्काको पक्षमा साक्षी बसेकै कारण आफू समस्यामा परेको उनको स्पष्टीकरण छ।

विवाद यतिमै सीमित छैन। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले बहालवाला प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष उम्मेदवार नबनाउन स्पष्ट परिपत्र जारी गरेको थियो। तर लुम्बिनीमा भने यही निर्देशन बेवास्ता गरिएको छ। रुपन्देही क्षेत्र नम्बर १ बाट अब्दुल रज्जाक र पाल्पा क्षेत्र नम्बर २ बाट वीरबहादुर राना—दुवै बहालवाला प्रदेश सभा सदस्य—प्रत्यक्षतर्फ सिफारिस भएका छन्।

यसले पार्टीभित्रै ‘निर्देशन केन्द्रका लागि मात्र हो कि सबैका लागि ?’ भन्ने प्रश्न जन्माएको छ। मापदण्ड उल्लङ्घन गर्दै आएको सिफारिस प्रक्रियाले संगठनात्मक अनुशासन कमजोर बनेको संकेत गर्छ।

यता, पार्टीभित्र युवा पुस्ताको आवाज भने फरक छ। प्युठानकी प्रदेश सभा सदस्य निमा गिरीले पुस्तागत समिश्रण कांग्रेसको विशेषता भए पनि अबको राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा युवालाई प्राथमिकता दिनैपर्ने बताउँछिन्। युवा सहभागिताले मात्र पार्टीलाई मतदातामाझ पुनर्जीवित बनाउन सक्ने उनको भनाइ छ।

गुल्मीका युवा नेता प्रकाश पोखरेल पनि विवादित र पटक–पटक अवसर पाएका तर जनविश्वास गुमाएका अनुहार दोहोर्‍याउँदा पार्टीलाई घाटा हुने बताउँछन्। नयाँ र स्वच्छ छविका उम्मेदवारले मात्रै परिवर्तनको सन्देश दिन सक्ने उनको तर्क छ।

नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्वकेन्द्रीय पदाधिकारी मुक्तिप्रसाद पौडेलका अनुसार कांग्रेससँग सक्षम युवा जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि सिफारिस सूचीमा उनीहरू ओझेलमा परेका छन्। अधिकांश क्षेत्रमा पाका र पुरानै नेताहरू अघि सारिँदा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा कठिन हुने उनको विश्लेषण छ।

समग्रमा, लुम्बिनी प्रदेशको उम्मेदवार सिफारिस सूचीले कांग्रेसभित्रको अन्तरविरोधलाई सतहमा ल्याएको छ। परिवर्तनको भाषण र व्यवहारबीचको दूरी घटाउन नसके कांग्रेसले केवल निर्वाचन होइन, आफ्नै कार्यकर्ता र मतदाताको भरोसा पनि गुमाउने जोखिम बढ्दै गएको देखिन्छ।