राज्यको आविष्कार सार्वजनिक सेवा वितरणका लागि भएको मानिन्छ। मानव जीवन जिउन शान्ति सुरक्षा, सुव्यवस्था र वाह्य तत्त्वबाट रक्षा गर्ने दायित्व राज्यको हो। सरकारको काम भनेकै जनतालाई दिने सेवा प्रवाहमा सुधार गरेर सुशासन सुदृढ पार्ने हो। व्यवहारमा भने सरकारी सेवा वितरणप्रति जनताको तीव्र असन्तुष्टि रहेको विभिन्न सर्वेक्षणले बेला-बेला देखाउने गरेका छन्। सुशासन बीना कुनै पनि मुलुकले विकास गर्न सक्दैन। हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा त झनै सुशासनको ठूलो महत्त्व रहन्छ। सुशासन नै समृद्धिको पहिलो आधार हो। तर, सुशासन कायम गर्न नेपालमा को कहाँ, कसरी चुकिरहेका छन्? प्रस्तुत छ, यही विषायमा केन्द्रीत रहेर लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीसँग चैतन्य खबर डटकमले गरेको संवाद:

हामी समृद्धि र सुशासनको बाटोमा कहाँ कसरी चुकिरहेका छौं?

सुशासन भनेको अतिउत्तम व्यवस्थापनको स्थिति हो। सरकारले आफ्ना नागरिकहरूसँग गुणस्तरीय सम्बन्ध कायम गर्नु नै सुशासनको अवधारणा हो। सुशासनको अवधारणा धेरै लामोभएको छैन। सन् १९९० भन्दा अघि त हामीले सरकार र सुशासनलाई एउटै अर्थमा बुझ्ने गथ्यौं। त्यो बेलाका लेभ्रल इकोनोमिस्टहरु जसले खुला अर्थतन्त्रको वकालत गर्थे, ती बजारका अदृश्य हातहरूले पनि चमत्कार गर्न सकेनन्। त्यो राज्यको थ्रेटपावरले पनि चमत्कार गर्न नसकेपछि राज्य, निजी क्षेत्र र सिभिल सोसाइटी गरी तीनै ओटाको पावर एकै ठाउँ आएर साझेदारी गर्दा राम्रो उपलब्धि हासिल हुन्छ भन्ने थियो। अब सुशासनमा किन सफलता हासिल गर्न सकेनौं भन्ने प्रश्न उठ्छ। सुशासनका इन्डिकेटरहरु सकारात्मक छैनन्। सुशासनसँग सम्बन्धित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका वर्ल्ड गर्भरमेन्ट इन्डिकेटर भनौं, अथवा ट्रान्सफरेन्सी इन्टरनेसनलका इन्डिकेटर भनौं, अथवा रुलअफ ल का इन्डिकेटर भनौं। विभिन्न खालका प्रशासनहरू छन्। ती प्रशासनहरूले नेपालको सुशासनको स्थिति राम्रो देखाएन।

ह्वाइनेसन्स फेल भन्ने पुस्तकमा एक जना राइटरले राज्यका सुशासन आउनु वा राज्य असफल हुनु भन्नेमा जम्मा दुई ओटा कुराले निर्भर गर्छ। इन्क्लुसिभ पोलिटिकल इन्टिट्युसन, इन्क्लुसिभ इकोनोमिक्स इन्सिट्युसन हुनुपर्छ। जब ती एक्सट्रयाक्टिभ हुन्छन्, र समावेशी हुँदैनन् भने हामीले वान्चित प्रगति हासिल गर्न सक्दैनौं। डेमोक्रेसी भएका थुप्रै मुलुक छन्। तर, ती मुलुकले पनि समृद्धि र सुशासन हासिल गर्न सकेका छैनन्। तर, पोलिटिकल सिस्टम इन्क्लुसिभ नभएको हुनाले त्यसको सस्टिन्याविलिटीमा समस्या छ।

नेपालको सन्दर्भमा हामीले राजनीतिलाई एक हदसम्मको समावेशी बनाएका छौं। अझ पनि नेपालको अर्थतन्त्र इन्क्लुसिभ हुन सकेन। त्यसैले केही औलामा गन्न सकिने व्यापारिक घरानाहरूले अर्थतन्त्र कब्जा गरे। त्यो अवस्थाले गर्दा हामीले समृद्धि हासिल गर्न नसकेको हो। हामीले सुशासनको कुरा गर्दा माथि चर्चा गरेका तीन ओटा याक्टरहरुको साझेदारी हो भनेर बुझ्न सकेनौं। अलिकति राज्य केन्द्रित सुशासनमा जोड दिन खोज्यौं। दुवैको एक जना शासकले वर्ल्ड गर्भमेन्ट उहाँले भन्नु भएको थियो, विकास समृद्धि तीन कुराले निर्धारण गर्छ। त्यसको ड्राइभर राज्य अर्थात् सरकार हो। निजी क्षेत्र यसको इन्जिन हो। शिक्षा यसको फ्युल हो। हामीले इस्ट्रेट सेन्ट्रिट सुशासनको कुरा गर्‍यौँ। हामीले सिटिजन सेन्ट्रिट सुशासनमा कम ध्यान दियौं। हामीले अन्य पक्षको साझेदारीलाई कम ध्यान दियौं। दोस्रो कुरा हाम्रा आर्थिक संस्था इन्सक्लुसिभ भएनन्। जसको कारणले सुशासन अपेक्षित रूपमा हासिल गर्न सकेका छैनौं। सार्वजनिक क्षेत्र उत्तरदायी भएनन्। यिनका व्यवहार ट्रान्सप्यारेन्ट भएनन्। सरकारको रेगुलेटरी क्वालिटी कमजोर भयो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएन।

यहाँको नजरमा सुशासन आउन नसक्नुका कारक तत्त्व के–के हुन्?

राजनीति अलमलिएको छ। हामीले राजनीतिक स्थायित्वमा ४० प्रतिशत सफलता हासिल गरेका छौं। अरू सबैमा हाम्रो नतिजा ४० प्रतिशत भन्दा कम छ। यो भनेको हाम्रो कमजोर स्थिति हो। असंलग्न राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा सिंगापुरको प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएको थियो, नेपालको प्रधानमन्त्रीले मलाई सोध्नु भयो सिंगापुरको विकासको कारण के हो? मैले हाँसेर जवाफ दिए, लिक वान यु। एउटा नेताको मात्रै नाम लिनु भयो। लिकवान युको डेडिकेसन र भिजनको कारणले त्यहाँको विकासमा कायापलट भयो। फरम थर्ड वर्ल्ड टु फस्ट वर्ल्ड। त्यसमा उहाँले सिंगापुरको विकासका कारणबारे चर्चा गर्नुभएको छ। जस्तो हामीमा प्रतिबद्धता थियो। हामीमा स्वच्छताको प्रण थियो। हामीले पहिलो दिन शपथ लिँदा सेतो पोसाकमा आउन भनियो। त्यसको सिम्बोलिक अर्थ हाम्रो सरकार स्वच्छ हुन्छ भन्ने थियो। जस कारणले तीन वर्षसम्म लगातार रेगुलेटरी क्वालिटीमा सिंगापुर एक नम्बरमा आयो। त्यसैले नेताहरूमा भिजन र प्रतिबद्धताको खाँचो छ। त्यो हाम्रा नेताहरूमा कमी देखिन्छ। त्यसैले राजनीति र सरकार दीर्घकालीन सोच भएको हुनुपर्छ। दीर्घकालीन सोच नहुँदा देश त पछि पर्ने भो। हाम्रो देशमा चुनावमुखी धारणा आउँछन्। जसले गर्दा हामी सुशासनमा पछि पर्‍यौँ।

लोकतन्त्रमा परिवारवाद राजनीति पनि कतै सुशासन विरोधी तत्त्व त होइन?

हामीले माथि सिंगापुरको विकासको चर्चा गर्‍यौं। त्यहाँ निजी क्षेत्रमा, शिक्षामा र राजनीतिमा मेरिटोक्रेसीले काम गरेको छ। त्यहाँ मन्त्री पनि मेरिटोक्रेसीको आधारमा छानिए। कर्मचारीहरू पनि मेरिटोक्रेसीमा खारिएका भए। त्यैले त्यहाँको विकास सम्भव भएको हो। हामीले योग्यता हेर्छौं। राजनीतिमा योग्यता लिने र प्रवेश गर्नेहरूका आधार फरक होलान्। व्युरोक्रेसीमा काम गर्नेका योग्यताका आधार फरक होलान्। तर, हामीले योग्य व्यक्तिलाई छनोट गरेनौं। आफ्नो परिवार, आफ्नो नजिकका व्यक्ति छान्यौं। र, अन्य विभिन्न निजी स्वार्थहरूका कारणले व्यापारिक घरानालाई टिकट दिनेलगायतका काम भए। उनीहरू आफ्नो वर्ग र व्यवसायलाई हित हुने काम गर्न राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन्छन् भन्ने बुझेनौं हामीले। त्यसैले राजनीतिज्ञलाई दोष दिनै पर्छ। राजनीति बिग्रिएपछि सुशासन, समृद्धि सबै बिग्रिन्छ।

अन्य याक्टरहरु जस्तो व्यापारीमा नैतिकता छैन। कर्मचारीहरूमा व्यावसायिकता छैन। तुलनात्मक रूपमा जापानको राजनीति पनि क्रप्ट छ। त्यहाँ पनि राजनीतिक अस्थिरता छ। त्यहाँ पनि विभिन्न नेताहरूले बीचमै राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति छ। तर, त्यहाँको व्युरोक्रेसी एकदमै इमानदार छ। जसले गर्दा जापानको विकास सम्भव भयो। हाम्रो व्युरोक्रेसी राम्रो छैन। विकासलाई यो व्युरोक्रेसीले सहयोग छैन। निजी क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्व देखिँदैन। त्यसैले यसका कोही कम दोषी छैनन् भन्ने छैन।

सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दै गर्दा कर्मचारीमा भ्रष्ट मानसिकताको विकास हुन्छ, यसको कारण के होला?

हामीले ब्युरोक्रेसी, राजनीति, व्यापार, निजी क्षेत्र सबै यही समाजका व्यक्ति हुन्। समाज नैतिक रह्यो भने स्वतः यी नैतिकवान् हुन्छन्। यहाँ कोही आइभोली टावरबाट आएको छैन। हाम्रो शिक्षा प्रणाली, हाम्रो परिवारमा दिइने शिक्षा, हाम्रा शिक्षा लयमा दिइने शिक्षा, हाम्रा काम गर्ने साथिबाट पाउने शिक्षा यी सबैले नैतिकता निर्धारण गर्छ। त्यसैले हामीले नैतिक शिक्षालाई न शिक्षामा प्राथमिकतामा राख्न सकेका छौं न हाम्रो समाज र परिवारले नै नैतिक पक्षलाई जोड दियो। त्यसैले अनैतिक समाज बन्यो। जसले गर्दा नैतिक संगठन बन्न सकेनन्। सार्वजनिक संस्था नैतिक संगठन हुन सकेनन्। त्यसैले भ्रष्टाचार बोलवाला बढ्दै गयो। त्यसैले सुशासनका इन्डिकेटरहरू राम्रा छैनन्।

संघीयतापछि मुलुकमा स्थायित्व आउँछ, सिंहदरबार जनताको घर दैलोमा पुग्छ भन्ने थियो। तर, संघीयता आएपछि मुलुकमा झनै अस्थिरता देखियो। तीनै तहका कर्मचारीहरूमा अधिकारको अन्यौलता छ। यसले कर्मचारीलाई काम गर्न कस्तो असहजता भइरहेको होला?

संघीयता भनेको जनतासम्म राज्यका सेवा चाँडो पुगुन् भन्ने व्यवस्था हो। यसको राजनीतिक कुरा जे भए पनि संघीयताको एउटै उद्देश्य जनताको नजिक सेवा पुगाउने हो। जनताको नजिक सेवा पुगाउँदा जनप्रतिनिधिहरू प्रत्यक्ष जनताको निगरानीमा रहन्छन्। जनताले तिनीहरूको एजेन्डामा नै कन्ट्रोल गर्छ। स्थानीय सरकारको प्रत्येक क्रियाकलापमा जनताको चासो हुन्छ। जनताले उनीहरूको विषयसूचीमा नै कन्ट्रोल हुन्छ। त्यसैले हामी डेमो इन्ह्याविलिङ भन्छौं। अमेरिकी संविधानका निर्माताहरुले ठूलो बहसपछि जनताको रुचि स्थानीय सरकारप्रति हुन्छ। किनकि त्यो जनताको नजिक हुन्छ र उनीहरूको स्वतन्त्रताको रक्षा बढी स्थानीय सरकारले गर्छ। त्यसैले स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुन्छ। प्रत्येक दिन उनीहरू जनतालाई उत्तर दिनुपर्छ।

जहिले हामीले संघीयता सिक्दै छौं। यसका खराब पक्ष पनि हुन्छन्। यसको खराब पक्ष भनेको जनता एक भन्दा बढी तहको सरकारबाट सासित हुन्छन्। एउटा तहको सरकारबाट सासित हुँदा त हाम्रो अधिकारहरू केही सङ्कुचित हुन्छन् भने तीन तहको सरकारबाट सासित हुँदा हाम्रा स्वतन्त्रता बढी सङ्कुचित हुन्छन्। दोस्रो कुरा विभिन्न तहका सरकारलाई जनताप्रति गैरजिम्मेवार हुनलाई बहाना दियो। एकले अर्कोलाई देखाउने प्रवृत्तिले समस्या सिर्जना भयो। केन्द्रले यी छुट्टै स्वायत्त सरकार हुन भन्ने व्यवहार गर्‍यो। संविधानले तोकेको क्षेत्रभित्र उनीहरू स्वायत्त छन् भन्ने बुझ्न छोडेर आफ्नो मातहतको निकाय भन्ने सोचे। अहिलेका विभिन्न कर्मचारीका सरुवा, पोस्टिङ, व्यवस्थापनका कुरा हेर्दा स्थानीय सरकारको भावना अनुसार केन्द्र सरकारले गरेको देखिँदैन। त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि हामी संघ मातहतका होइनौं। हाम्रो छुट्टै अस्तित्व छ भन्ने ठाने। त्यसैले यी विभिन्न कारणले अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष सुशासन र समृद्धिमा यसले असर गर्छ।

यी तीन लेयरलाई हामीले कम्पाउन्ड रिपब्लिक भन्छौं। रिपब्लिक मात्रै भइदिएको भए एउटा राज्यमा एउटै एकीकृत राज्य हुन्थ्यो। त्यो एकात्मक ढाँचाको सरकार हुन्थ्यो। र, हामीले त्यसले तीन ओटा अंगलाई अधिकार बाँडफाँट गरिदिन्थ्यो। यहाँ त तीन तहका सरकारलाई पनि अधिकार बाँड्नु पर्ने भयो। फेरि राज्यले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको बीचमा पनि अधिकार बाँड्नु पर्ने भयो। यो जटिल प्रक्रिया हो। संघीयता हाम्रा लागि नौलो छ। यो संरचना मात्रै नभएर कल्चर पनि हो। हाम्रो कल्चर त्यस अनुसार परिवर्तन भएको छैन। त्यसैले यसले पनि सुशासनलाई असर गरिरहेको छ।

सेवा प्रदेश हुँदा देशका लागि केही गर्छु भन्ने भाव बोकेको कर्मचारी बिस्तारै कसरी भ्रष्ट हुन्छ होला? स्वअनुशासित रूपमा पनि कर्मचारी सुध्रिनु पर्ने हो नि हैन?

कर्मचारी तन्त्रलाई राज्यको चौथो शाखा भनिन्छ। राज्यका तीन अंग हुन्छन्। ती तीन अंग चलाउने कर्मचारी तन्त्रले हो। त्यसैले कर्मचारी तन्त्र राम्रो भएन भने जति सुकै राम्रा नीति भए पनि, जति सुकै राम्रा व्यवस्था भए पनि त्यसको कुनै अर्थ छैन। त्यो कार्यान्वयन नै हुँदैन। धारै ठिक छैन भने त्यसैले कसरी काट्ला? त्यसैले सरकारको सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्र नै कर्मचारी तन्त्र हो। त्यसैले यो आफै सक्षम र प्रभावकारी संयन्त्रको रूपमा स्थापित हुनुपर्छ। यो संस्था स्वस्थ हुनुपर्छ। मोरल अर्गनाइजेसनको रूपमा काम गर्न सक्नुपर्छ। दुई/चार जना कर्मचारी राम्रो हुनुको अर्थ छैन। सामान्य नयाँ कर्मचारी तन्त्र राम्रो छैन। कर्मचारीहरूमा अझै पनि शासकीय शैलीमा सेवा दिने प्रवृत्ति छ। यसमा भ्रष्टाचार छ। यसले आफैँ केही डेलिभरी गरिरहेको छैन। यो सुस्त देखिन्छ।

कर्मचारी तन्त्रमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। नयाँ पुस्ताहरूलाई हामीले छनोट गर्छौं। त्यत्रो प्रतिस्पर्धाबाट योग्य देखिएका व्यक्तिहरूलाई लोकसेवाले छानेर पठाउने हो। सेवामा गइसकेपछि भोलिपल्टदेखि नै भ्रष्टाचार गर्ने काममा लागेको देखिन्छ। हामीलाई त्यस्ता समाचार देख्दा दुःख लाग्छ। मलाई एक पटक नेपाल मजदुर किसान पार्टीको सांसदले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सोध्नु भएको थियो, लोकसेवा निष्पक्ष भन्ने थाहा छ अध्यक्षज्यू तपाईं घुसिहालाई किन पठाउनु हुन्छ। उहाँको मार्मिक प्रश्न थियो। यस्ता प्रश्नले शिर निहुरिन्छ। नयाँ पुस्ताबाट आसा गरिएको थियो। त्यो पुस्ता पनि भ्रष्ट देखियो। चाँडो उडान मार्ने र आत्म केन्द्रित स्वभावका व्यक्तिहरू बढ्न थाले।

कर्मचारीहरूले ट्रेड युनियनको नाममा राजनीति गर्दै भ्रष्टाचारीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको पाइन्छ नि?

हामीले लोकतन्त्र ल्यायौं। लोकतन्त्र ल्याएपछि युनियन नै चाहिँदैन भन्ने होइन। लोकतन्त्र आएपछि केही सीमाहरू नाघेको देखिन्छ। युनियनको काम मेरिडमा हस्तक्षेप गर्ने होइन। युनियनको काम मेरिड ट्रान्सफर र मेरिड बढुवा गर्ने हो। मेरिड रिकुडमेन्टमा उहाँको सहभागिता हुनुहुँदैन। उहाँहरूले आफ्नो हकहित र सुरक्षाको कुरा गर्ने हो। त्यसैले युनियनहरूको अहिलेको क्रियाकलाप राम्रो छैन। यिनीहरू प्रत्यक्ष त राजनीतिमा संलग्न भएको देखिन्छन्। एउटा भातृ संस्थाको रूपमा, सुवेच्छुक संस्थाको रूपमा कहीँ युनियनका साथिहरू महाधिवेशन प्रतिनिधि भएका छन्। पार्टीमा प्रवेश गरेको समाचार आउँछ। यो भन्दा विकृत कर्मचारी तन्त्र हुनै सक्दैन। राजनीतिक कर्मीले आफ्ना कार्यकर्ता बाहेकलाई बाहेस गर्छ। कर्मचारीतन्त्रको धर्म भनेको निष्पक्षता हो। राजनीतिकर्मीले नीति बनाइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम कर्मचारीले गर्नुपर्छ। तर, २०४७ सालपछि कर्मचारी तन्त्र राजनीति कृत हुन गयो। जसले गर्दा एक हदसम्म बिग्रियो। युनियनको कारणले विभिन्न राजनीतिक दलसँग नजिक भएको कर्मचारी भनियो। २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन पश्चात् ट्रेड युनियन राइट नै दिनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। यो राम्रो लक्षण थिएन। राजनीतिले दुई वटा भुल गर्‍यो। पहिलो २०४७ सालमा त्यो बेलाका कमान्डर गणेशमान सिंहले यो संस्था ढाल्नका लागि तपाइहरू सडकमा आउनुस्, तपाईंहरू हामीलाई साथ दिनुहोस् भनेर आह्वान गर्नुभयो। त्यसपछि कर्मचारीहरूले आन्दोलनमा भाग लिए। जसको असर अहिलेसम्म देखिँदैछ। २०६२/६३ सालपछि पनि त्यही भएको हो। र, त्यसपछि मेरिटसँग मेल नखाने कुरा हुँदै गए। अहिले आफू नजिक दलको व्यक्तिले सेवा पाउने अरुले सेवा पाउन गाह्रो हुने अवस्थाको सिर्जना हुँदै गएको छ। त्यसो भयो भने यो संस्थाको औचित्य नै छैन।

अनि सुशासनका लागि जनताको भूमिका र चेतना कस्तो हुनुपर्छ?

सार्वभौम भनेकै जनता हुन्। जनताको शक्ति अपार छ। जनताले नै यी सबैलाई ठिक गरिदिन सक्छन्। जनता सचेत भएर सबै निकायलाई जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्‍यो। जनताले भ्रष्ट व्यक्तिलाई भोट हाल्न भएन। त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। जनताले साँच्चै भिजन र इमानदार नेतालाई भोट दिनुपर्छ। जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दिने सजाय, जनादेशको रिन्यु गर्दा दिने सजाय त छदै छ। त्यो बाहेक पनि जनताले सचेतनामूलक दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यसो भने भ्रष्टाचार सम्भव छैन। जनताको भूमिका धेरै माथिको हो।

अन्त्यमा सुशासनको संकट पूर्ति गर्दै हामी समृद्धिको यात्रामा कसरी अघि बढ्न सक्छौं?

सुशासन भन्नासाथ तीन पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो प्रोसेस। हामीले अवलम्बन गर्ने प्रोसेस ट्रान्सप्यालेन्ट हुनुपर्छ। हाम्रोमा पट्रान्सप्यालेन्ट गर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। एउटा शब्द छ, इस्मोक एन्ड मिरर इफेक्ट। ऐनाको अघि चुरोट खाएर धुवाँ फ्याँक्दा धुमिल ऐना देखिन्छ। अहिले हाम्रो ट्रान्सप्यारेन्टि त्यस्तै खालको छ। हामी जनताले बुझ्ने गरी ट्रान्सप्यारेन्ट नै हुन चाहेनौँ। संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ। जनताले पनि त्यो माग्न जानेको छैन। यात हामीले कालो सिसा जस्तो सेवा दिइरहेका हुन्छौं। सरकारमा बस्नेले सबै देखिरहेको हुन्छ। बाहिर बस्नेले भित्र के छ भन्ने नदेख्ने। अर्को बुट्टा हानेको झ्याल जस्तो सेवा छ। भित्रकोले पनि बाहिर देख्दैन। बाहिरको ले पनि भित्र देख्दैन।

दोस्रो कुरा सुशासनका लागि सारमा जनतालाई के दिन्छौं भन्ने हो। त्यसको बनोट कस्तो छ। हामीले सबै जनतालाई एकै खालको सेवा दिन्छौं। त्यो ठिक छत? उमेर अनुसार, वर्गीय समूह अनुसार, भौगोलिक बनावट अनुसार सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ। जनताको मागलाई सम्बोधन गर्ने खालको सेवा प्रवाह छकी छैन भन्ने कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ। अर्को भनेको हामीले प्रदान गरेको सेवा तल्लो वर्गसम्म पुगेको छकी छैन? गरिब जनताको हितमा छकी छैन? भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। डिजाइन र डेलिभरीमा जनताका संस्थालाई ल्यायो भने हामीले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सक्छौं। सुशासन भनेको अनुभूति हो। जनताले पूर्ण सन्तुष्टि अनुभूत गरेको कुरालाई सुशासन भनिन्छ। समृद्धि र सुशासन मात्रै होइन समृद्धि र सुशासनसँगै खुसी पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। शान्तिसुरक्षा झुर छ। सरकारले के गरेको छ? केही गरेको छैन भन्यो भने सुशासन खस्केको अनुभूति हुन्छ। अमेरिका समृद्धि हुँदा खुसीमा तल छ। त्यसैले भौतिक समृद्धिलाई मात्र हेर्नु हुँदैन। जनता के गर्दा खुसी हुन्छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ। समृद्धि भनेको जनताले अमनचयनको अनुभूति गर्नु हो। नेपालमा सुशासनका लागि समृद्धिको संकट छ।