- 2026-04-25
- 15:45:15
- शनिबार,बैशाख १२, २०८३
धनगढी – प्रतिनिधि सभा निर्वाचनअघि लागू गरिएको मौन अवधि मतदातालाई शान्त र स्वतन्त्र निर्णय लिन दिइने संवैधानिक व्यवस्था हो। तर सुदूरपश्चिममा भने यो व्यवस्था व्यवहारमा कमजोर देखिएको छ। सडकमा झन्डा र जुलुस हराए पनि फेसबुक, ट्विटर र टिकटकमा राजनीतिक गतिविधि उस्तै सक्रिय छन्।
निर्वाचन आयोगले मौन अवधिमा कुनै पनि प्रकारको सभा, सम्मेलन, गोष्ठी वा अन्तरक्रिया गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यो प्रतिबन्ध भौतिक उपस्थितिमा मात्रै सीमित नभई अनलाइन माध्यममा समेत लागू हुने आयोगको निर्देशन छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत उम्मेदवार वा दलको पक्ष–विपक्षमा सन्देश, पोस्टर, भिडियो वा कुनै पनि प्रचार सामग्री पोस्ट वा सेयर गर्न निषेध गरिएको छ।
तर व्यवहारमा भने सामाजिक सञ्जाल नै प्रचारको नयाँ अखडा बनेको छ। उम्मेदवारका आधिकारिक पेजहरूबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा मत माग्ने सन्देशहरू राखिँदै आएका छन्। कतिपय कार्यकर्ताहरूले पुराना भाषण, चुनाव चिन्ह अंकित तस्वीर र ‘फलानालाई भोट दिऔँ’ भन्ने अपिलहरू सेयर गरिरहेका छन्।
मोबाइल फोनमै प्रचार सन्देशको निरन्तरता देखिँदा मौन अवधिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। भौतिक भीडभाड रोकिए पनि डिजिटल भीड नियन्त्रण बाहिर जाँदै गरेको देखिन्छ।
निर्वाचन आयोगले मौन अवधिको उल्लङ्घन भए निगरानी गरेर कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ। तर चुनौती भने प्रविधिसँगै बदलिँदो प्रचार शैलीलाई नियन्त्रण गर्नेमा देखिएको छ।
यसरी हेर्दा, मौन अवधि कागजमा कडा भए पनि डिजिटल संसारमा त्यसको कार्यान्वयन कमजोर सावित भइरहेको छ। अब प्रश्न उठेको छ—कानून बलियो कि सामाजिक सञ्जालको प्रभाव ?
Copyright © Aishworya Prakashan Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Design & Developed by 
