काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले । प्रमुख राजनीतिक दलले मुलुकको अर्थतन्त्रको गुणात्मक सुधार गर्ने लक्ष्यका साथ आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।

राजनीतिक दलहरूबीच अर्थतन्त्र चुनावी बहसको केन्द्रीय एजेन्डा बनेको छ । राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र विकासका नारासँगै यसपटक दलहरूले “सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र”लाई साझा लक्ष्यका रूपमा अघि सारेका छन् । फरक–फरक वैचारिक पृष्ठभूमि भए पनि आर्थिक पुनरुत्थान, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरणमा सबै दलले जोड दिएका छन् । प्रश्न अब कसले कस्तो मोडेलमार्फत मुलुकलाई आर्थिक उकासो दिन सक्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको छ।

आर्थिक प्रतिस्पर्धाको चुनावी मैदान:
नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय राजस्व संकुचन, आयातमा उच्च निर्भरता, व्यापार घाटा, घट्दो पुँजीगत खर्च, रेमिट्यान्समा अत्यधिक भर तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रको कमजोर अवस्थाजस्ता चुनौतीबाट गुज्रिरहेको छ । यही पृष्ठभूमिमा दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमार्फत दीर्घकालीन संरचनागत सुधारदेखि तात्कालिक राहत कार्यक्रमसम्मका योजना सार्वजनिक गरेका छन्।

दलहरूका दृष्टिकोण फरक भए पनि साझा प्रतिबद्धता भने आर्थिक वृद्धि दर बढाउने, प्रतिव्यक्ति आय उकास्ने, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र राज्यको भूमिकालाई पुनर्परिभाषित गर्नेमा देखिन्छ।

नेपाली काँग्रेस: निजी क्षेत्र–केन्द्रित पुनरुत्थानको खाका:
नेपाली काँग्रेसले आगामी पाँच वर्षलाई “आर्थिक पुनरुत्थानको अर्धदशक”का रूपमा घोषणा गर्दै दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारमार्फत अर्थतन्त्रलाई ११५ खर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ। प्रतिव्यक्ति आय २,५०० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने उसको संकल्प छ।

राज्य सहजकर्ता, निजी क्षेत्र इञ्जिन:
काँग्रेसको आर्थिक दर्शन उदार अर्थनीतिमा आधारित छ। निजी क्षेत्रलाई समृद्धिको मुख्य इञ्जिनका रूपमा स्थापित गर्दै राज्यलाई निष्पक्ष नियामक र सहजीकरण गर्ने भूमिकामा सीमित गर्ने योजना उसले अघि सारेको छ। कुल लगानीमध्ये ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रबाट परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

नीतिगत स्थिरता र कर सुधार:
कम्तीमा १० वर्षसम्म कर दर र सर्त स्थिर राख्ने, उद्योग दर्ता र नवीकरण प्रक्रियालाई पूर्णतः डिजिटल र कागजविहीन बनाउने, एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने योजना काँग्रेसले प्रस्तुत गरेको छ। यसले उद्योगी–व्यवसायीले भोग्दै आएको नीतिगत अस्पष्टता र प्रशासनिक झन्झट अन्त्य गर्ने दाबी गरेको छ।

उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र उद्यमशील युवा:
काँग्रेसले युवा वर्गलाई श्रमिक मात्र होइन, उद्यमशील साझेदारका रूपमा परिकल्पना गरेको छ। स्वरोजगारी, स्टार्टअप र उत्पादनमा आधारित उच्च र दिगो वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई क्रमशः औपचारिक दायरामा ल्याउने योजना अघि सारिएको छ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले०स् उच्च वृद्धि र पूर्वाधार,केन्द्रित विस्तार
एमालेले आधा दशकमा १०० खर्ब र एक दशकमा २०० खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र बनाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३,००० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने उसको योजना छ।

सात प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि:
कृषि उत्पादकत्व वृद्धि, विद्युत् उत्पादन विस्तार, खनिज तथा औद्योगिक उत्पादनमा फड्को, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारमा लगानीमार्फत ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य एमालेले राखेको छ।

पुँजी परिचालन र वित्तीय अनुशासन:
वित्तीय क्षेत्रको पुँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने, पुँजी बजार सुदृढ गर्ने र आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आकर्षित गर्ने योजना अघि सारिएको छ। सार्वजनिक ऋणलाई सुरक्षित अनुपातभित्र राख्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा मात्र ऋण लिने प्रतिबद्धता एमालेले जनाएको छ।

खर्च नियन्त्रण र परिणाममुखी बजेट:
पुँजी निर्माण र अनिवार्य दायित्वबाहेकका खर्च कटौती गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने, समयसीमा र गुणस्तर उल्लंघन गर्ने निकायलाई दण्डित गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने एमालेको योजना छ। यसले बजेट कार्यान्वयनलाई नतिजामुखी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा): समाजवादोन्मुख संरचनागत रूपान्तरण
नेकपाले संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। बदलिँदो राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई ध्यानमा राख्दै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, वित्तीय समावेशिता र आत्मनिर्भरता केन्द्रित संरचनागत सुधार गर्ने उसको योजना छ।

गरिबी ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य:
पाँच वर्षभित्र बहुआयामिक गरिबीको दर २०.१५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झार्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य नेकपाले लिएको छ। वार्षिक ५ लाख रोजगारी सुनिश्चित गर्ने र प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार अतिरिक्त रोजगारी थप्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

आत्मनिर्भरता र निर्यात प्रवर्द्धन:
आयात निर्भरता घटाउँदै निर्यातजन्य उद्योग स्थापना गर्ने, उच्च मूल्यका प्रतिस्पर्धात्मक वस्तु उत्पादन बढाउने, स्वदेशी निजी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

हरित, डिजिटल र क्षेत्रीय विशेषीकरण:
हरित तथा डिजिटल अर्थतन्त्रको आधार निर्माण, प्रत्येक प्रदेशलाई विशिष्ट आर्थिक क्रियाकलापको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने, कृषि–ग्रामीण अर्थतन्त्र रूपान्तरण गर्ने, २० सहरलाई स्मार्ट सिटी र १०० ग्रामीण बस्तीलाई स्मार्ट भिलेज बनाउने लक्ष्य नेकपाले समावेश गरेको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा पाँच वर्षमा ११० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा पनि उसले गरेको छ, जुन लक्ष्यको व्यवहारिकता र कार्यान्वयन क्षमता
चुनावी बहसको विषय बन्न सक्ने देखिन्छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी: उत्पादकत्व र सुशासनमार्फत गुणात्मक उछाल
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आर्थिक वृद्धिको आधार उत्पादकत्वमा निरन्तर वृद्धि हुने धारणा अघि सारेको छ। विकासको मापन केवल आय वृद्धिबाट नभई रोजगारी, अवसरको समानता, सामाजिक सामञ्जस्य र वातावरणीय सन्तुलनबाट हुनुपर्ने उसको दृष्टिकोण छ।

सात प्रतिशत औसत वृद्धि:
अर्को पाँच वर्षसम्म औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि कायम गर्दै प्रतिव्यक्ति आय ३,००० डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलर नजिक पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

कानुनी सुधार र लागत घटाउने रणनीति:
असान्दर्भिक दुई दर्जन कानुन खारेज गर्ने, झन्झटिला प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने, उत्पादन लागत घटाउने र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने योजना रास्वपाले अघि सारेको छ। ‘वान स्टप’ सेवा प्रणालीमार्फत लगानीकर्तालाई एकै स्थानबाट सेवा दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सामाजिक न्यायसहित उदार अर्थनीति:
निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै करको बोझ घटाउने तर राजस्व नघट्ने प्रत्याभूति दिने, शिक्षा–स्वास्थ्य–सामाजिक सुरक्षामा राज्यको भूमिका बलियो बनाउने योजना प्रस्तुत गरिएको छ।

साझा प्रतिबद्धता, फरक मार्ग:
चारै दलका घोषणापत्र विश्लेषण गर्दा केही साझा प्राथमिकता स्पष्ट देखिन्छन्—
आर्थिक वृद्धि दर ७ प्रतिशत आसपास वा त्यसभन्दा माथि पुर्‍याउने लक्ष्य
प्रतिव्यक्ति आय उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गर्ने योजना
निजी क्षेत्रको भूमिकालाई स्वीकार गर्ने प्रवृत्ति
उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जनामा जोड
डिजिटल प्रणाली र प्रशासनिक सुधारमार्फत सुशासन

तर फरकता राज्यको भूमिका, समाजवादोन्मुख बनाम उदार अर्थनीति, सार्वजनिक ऋणको उपयोग, कर संरचना र वितरण नीतिमा देखिन्छ।

कार्यान्वयन नै असली चुनौती:
नेपालमा योजना र लक्ष्यको कमी कहिल्यै भएन। चुनौती सधैं कार्यान्वयनमा देखिएको छ। पुँजीगत खर्चको न्यून कार्यान्वयन, परियोजना ढिलाइ, नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक जटिलता र राजनीतिक अस्थिरताले विगतमा आर्थिक लक्ष्यहरू अधुरै छोडेका उदाहरण प्रशस्त छन्।

यसपटक दलहरूले नीतिगत स्थिरता, डिजिटल प्रशासन, परिणाममुखी बजेट, खर्च अनुशासन र कानुनी सुधारलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरेका छन्। यदि यी प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्न सकिए भने मात्र उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सम्भव देखिन्छ।

आत्मनिर्भरता बनाम विश्व अर्थतन्त्रसँगको अन्तर्क्रिया:
घोषणापत्रहरूमा आत्मनिर्भरता बारम्बार दोहोरिएको शब्द हो। तर पूर्ण आत्मनिर्भरता सम्भव छैनस विश्व अर्थतन्त्रसँगको अन्तर्क्रिया अपरिहार्य छ। त्यसैले आयात प्रतिस्थापनसँगै निर्यात प्रवर्द्धन, प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादन, क्षेत्रीय व्यापार सन्तुलन र वैदेशिक लगानी व्यवस्थापन महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।

हरित ऊर्जा, सूचना प्रविधि, कृषि प्रशोधन, पर्यटन, जलविद्युत् र सेवा क्षेत्रलाई सम्भावनाका क्षेत्रका रूपमा अधिकांश दलले पहिचान गरेका छन्।

यसपटकको चुनाव केवल राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, आर्थिक दृष्टिकोणहरूको प्रतिस्पर्धा पनि हो। मतदाताले रोज्ने दलले प्रस्तुत गरेको आर्थिक मार्गचित्रले आगामी दशकको आर्थिक दिशा निर्धारण गर्नेछ।

सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको सपना सबै दलको साझा वाचा हो। तर त्यो सपना साकार हुने वा नहुने कुरा नीति, नेतृत्वको दृढता, सुशासन र कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर रहनेछ। चुनावपछि राजनीतिक स्थिरता कायम रह्यो र घोषणापत्रका प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतारिए भने मात्रै आर्थिक समृद्धिको नयाँ अध्याय सुरु हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।