काठमाडौँ – मुलुकको आर्थिक भविष्यको ‘गेम चेन्जर’ का रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई स्थापित गर्ने होड यसपटक प्रमुख राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा स्पष्ट देखिएको छ। उत्पादन, खपत, निर्यात र ऊर्जा सुरक्षाका सवालमा दलहरूबीच नारा फरक भए पनि उद्देश्य भने समान छ,ऊर्जामार्फत समृद्धि। तर प्रश्न उहीँ छ, लक्ष्यका अंक ठूला छन्, कार्यान्वयनको आधार कति बलियो छ ?

साझा एजेन्डा, फरक रणनीति:
निर्वाचनमा होमिएका प्रमुख दल—नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी , राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी  (रास्वपा)र उज्यालो नेपाल पार्टी—सबैले ऊर्जा क्षेत्रलाई घोषणापत्रको अग्रभागमा राखेका छन्। सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य अघि सारेको पृष्ठभूमिमा दलहरूले आफ्ना कार्यक्रम त्यही सेरोफेरोमा केन्द्रित गरेका छन्।

कोही पाँच वर्षभित्र उत्पादन दोब्बर बनाउने लक्ष्यमा छन् भने कोही दशकभित्र ३० हजार मेगावाट नाघ्ने महत्वाकांक्षासहित अघि बढेका छन्। केहीले त दीर्घकालीन रूपमा ४० हजार मेगावाटसम्म पुग्ने दृष्टि पनि प्रस्तुत गरेका छन्। यसले ऊर्जा क्षेत्र अब केवल पूर्वाधार होइन, राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको
केन्द्रीय मुद्दा बनेको संकेत गर्छ।

नेपाली काँग्रेस: दिगो विकास र ऊर्जा सुरक्षा
‘पर्याप्त ऊर्जास् दिगो विकास’ को नारासहित काँग्रेसले आगामी पाँच वर्षमा कुल जडित क्षमता १४ हजार मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। हाल करिब चार हजार मेगावाट आसपास रहेको क्षमतालाई सौर्यसहित थप १० हजार मेगावाट विस्तार गर्ने योजना उसले सार्वजनिक गरेको छ।
प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत पाँच वर्षमा ७५० युनिट पुर्‍याउने, ‘बढ्दो खपत–घट्दो महसुल’ अवधारणा लागू गर्ने र राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीति बनाउने प्रतिबद्धता काँग्रेसले जनाएको छ। पेट्रोल र डिजेललाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्दै विद्युतीयकरणमा जोड दिने योजना पनि छ।

बुढीगण्डकी, दूधकोशी, बेतन कर्णाली र चैनपुर सेतीजस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउने, ‘भायाबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ उपलब्ध गराउने र ३० वर्षदेखि अलपत्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई राजनीतिक–प्राविधिक सहमतिबाट अघि बढाउने उसको कार्यक्रम छ।
वन, जग्गा प्राप्ति र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रियालाई छ महिनाभित्र टुङ्ग्याउने गरी एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने तथा आयोजना प्रभावितलाई १० प्रतिशत अग्राधिकार सेयर खरिदमा सहुलियत दिने व्यवस्था पनि काँग्रेसको एजेन्डामा छ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी : स्वच्छ ऊर्जा हबको लक्ष्य
‘स्वच्छ ऊर्जा, स्वदेशमा खपत, हरित विकास, विदेशमा निर्यात’ नारासहित एमालेले जलविद्युत्, सौर्य र ग्रीन हाइड्रोजनलाई ऊर्जा मिश्रणको आधार बनाउने नीति अघि सारेको छ। विद्युत् उत्पादन र प्रतिव्यक्ति उपभोग दोब्बर बनाउने लक्ष्य उसले लिएको छ।

माथिल्लो अरुण, दूधकोशी र बुढीगण्डकीजस्ता आयोजना कार्यान्वयनमा जोड दिने, निजी क्षेत्रलाई उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन निर्माण र निर्यातमा सहभागी गराउने र राज्यको लगानी वृद्धि गर्ने कार्यक्रम एमालेले प्रस्तुत गरेको छ। सामुदायिक विद्युतीकरण सुदृढ गर्ने, तराई र टार क्षेत्रमा सिँचाइका लागि सुपथ महसुलमा विद्युत् उपलब्ध गराउने र ग्रामीण उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने योजना पनि उसको प्राथमिकतामा छन्।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी:दीर्घकालीन दृष्टि र रोजगारी
नेकपाले पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति खपत ७५० किलोवाट घण्टा पुर्‍याउने र विसं २१०० सम्म ४० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य अघि सारेको छ। आगामी पाँच वर्षमा मात्रै १० हजार मेगावाट थप गर्ने योजना उसले सार्वजनिक गरेको छ।

ऊर्जा क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै १० हजारभन्दा बढी प्रत्यक्ष–परोक्ष रोजगारी सृजना हुने दाबी गरिएको छ। भारत र बंगलादेशमा व्यवस्थित निर्यात, कानुनी जटिलताको समाधान र संस्थागत नेतृत्व सुदृढीकरणमा जोड दिइएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी: संरचनागत सुधार र ३० हजार मेगावाट
रास्वपाले दशकभित्र ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। भूमि, वन र वातावरणसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउने तथा आठ मन्त्रालय–२३ विभाग धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ।

पम्प स्टोरेज, ऊर्जा भण्डारण प्रविधि, सौर्य विस्तार र ऊर्जा–आधारित उद्योग ९सिमेन्ट, रासायनिक मल, डाटा सर्भर० प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता पनि समेटिएको छ। सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति खपत १,५०० किलोवाट घण्टा पुर्‍याउने लक्ष्य उसले राखेको छ।

उज्यालो नेपाल पार्टी: ऊर्जा विस्तारको प्रतिबद्धता
उज्यालो नेपाल पार्टीले पनि ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा चित्रण गर्दै उत्पादन वृद्धि, प्रसारण सुदृढीकरण र निर्यात विस्तारमा जोड दिएको छ। विस्तृत लक्ष्याङ्क सार्वजनिक नभए पनि ऊर्जा विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता स्पष्ट देखिन्छ।

निर्यात र कूटनीतिः साझा प्राथमिकता
सबैजसो दलले भारत र बंगलादेशसँग दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्ने, सीमापार प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने र नेपाललाई दक्षिण एसियाको स्वच्छ ऊर्जा निर्यातक राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य अघि सारेका छन्। ऊर्जा कूटनीति अब परराष्ट्र नीतिको महत्त्वपूर्ण आयामका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

चुनौतीः अंक होइन, कार्यान्वयन
ऊर्जा क्षेत्र यसपटक घोषणापत्रको साझा केन्द्र बने पनि विगतको अनुभवले कार्यान्वयनमै कमजोरी देखाएको छ। नीतिगत ढिलासुस्ती, संस्थागत समन्वय अभाव र वित्तीय जटिलताले धेरै आयोजना अलपत्र परेका उदाहरण छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार अब प्रतिस्पर्धा लक्ष्यको अंकमा होइन, समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने क्षमता, नियामकीय सुधार र लगानी परिचालनमा हुनेछ। ऊर्जा क्षेत्रले साँच्चै आर्थिक रूपान्तरणको ढोका खोल्ने हो भने घोषणापत्रका प्रतिबद्धता व्यवहारमा परिणत हुनैपर्छ।

यसपटक मतदातासामु स्पष्ट विकल्प छ—ऊर्जा विकासको वाचा गर्ने दल धेरै छन्, तर उज्यालो भविष्य निर्माण गर्ने विश्वास कसले जित्छ, त्यो भने कार्यान्वयनले नै तय गर्नेछ।