तोमनाथ उप्रेती

उपसचिव, नेपाल सरकार

 प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै छ। देशभर राजनीतिक दलहरूको सक्रियता बढेको छ। दलहरूदेखि स्वतन्त्र उम्मेदवारसम्म चुनावी मैदानमा उत्साहपूर्वक लागेका छन्। उम्मेदवार बन्नेहरूको उल्लेख्य सङ्ख्या, मतदाताको चासो र सक्रियताले मुलुकलाई पूर्ण रूपमा निर्वाचनमय वातावरणमा पुर्‍याएको छ। नागरिक असल, योग्य र जिम्मेवार प्रतिनिधि छान्न चाहन्छन्। सबैको मनमा एउटै प्रश्न उब्जिरहेको छ—के निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी हुनेछ?

यो सम्भव छ, तर त्यसका लागि सरोकारवाला सबै पक्षको जिम्मेवारी र प्रतिबद्धता अपरिहार्य छ। निर्वाचनको शुद्धता सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आचारसंहिताको पालन अनिवार्य छ। यसैले निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि माघ ४ गते रातिदेखि आचारसंहिता लागू गरिसकेको छ। यसले उम्मेदवार, दल, निर्वाचन अधिकारी, सुरक्षा निकाय र मतदाता सबैको दायित्व स्पष्ट पार्छ।

आचारसंहितामा उल्लङ्घन रोक्न, अनुगमन गर्ने निकायको दायित्व, कारबाहीका मापदण्ड र अनुशासन कायम राख्ने प्रक्रिया उल्लेख गरिएको छ। यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउँछ र सबै पक्षलाई समान नियमको दायरा भित्र राख्छ। निर्वाचनमा स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, मितव्ययिता र भयमुक्त वातावरण कायम गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो।

निर्वाचन आचारसंहिता नैतिक मार्गदर्शनको साधन हो। यसले हरेक व्यक्ति, समूह, संस्था वा पेशालाई के गर्न सक्छन् र के गर्न हुँदैन भन्ने सीमा निर्धारण गर्छ। आचारसंहिता पालना गर्दा उम्मेदवारहरू अनुशासित, जिम्मेवार र मर्यादित ढङ्गले चुनावी गतिविधिमा संलग्न हुन्छन्। यसले मतदाता, सञ्चार माध्यम, राजनीतिक दल र सुरक्षा निकायबीच पारस्परिक विश्वास र सम्मान बढाउँछ।

सस्तो राजनीतिक प्रचार, अश्लील भाषण, डर–धम्की, धनराशिको दुरुपयोग वा मतदातामाथि दबाब दिने प्रयासले लोकतन्त्रको वास्तविकता बिगार्छ। यस्ता गतिविधि रोक्न आचारसंहिताको कानुनी आधार आवश्यक छ। यसरी बनाइएका नियमहरूले मात्र चुनाव निष्पक्ष र विश्वासिलो बन्न सक्छ। आचारसंहिता उल्लङ्घन भएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई दण्ड, जरिवाना वा उम्मेदवारी रद्द गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

आचारसंहिता केवल उम्मेदवार र दलको लागि मात्र होइन, निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रणालीको बलियो आधार हो। यसले मतदान, मतगणना, निर्वाचन प्रक्रिया र सार्वजनिक संचारका सबै पक्षलाई समेट्छ। मतदातालाई डर, दबाब वा भ्रमबाट बचाउन आचारसंहिताले मार्गदर्शन गर्छ। यसले नागरिकमा विश्वास जगाउँछ कि लोकतन्त्र र मतदानको प्रक्रिया सुरक्षित छ।साथै, आचारसंहिता लागू हुनुको राजनीतिक सन्देश पनि छ—लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अनुशासन, पारदर्शिता र नैतिकताको महत्व अपरिहार्य छ। जब उम्मेदवारले नियम पालन गर्छन्, दलले सहमति र सहकार्य देखाउँछ, मतदाता सचेत र निर्भीक रूपमा मतदान गर्छन्, तब लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति जनताको हातमा रहन्छ।

आचारसंहिता लोकतान्त्रिक चेतना र सामाजिक मूल्यको प्रतिनिधि हो। यसले नागरिकलाई मतदानमार्फत राष्ट्रनिर्माणमा सक्रिय सहभागी बन्न प्रेरित गर्छ। निर्वाचन सफल र शान्तिपूर्ण बनाउने आधार यही अनुशासन र नैतिकता हो।

निर्वाचनमा आचारसंहिताको बहुआयामिक महत्व छ । यसको मुख्य उद्देश्य निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउनु हो । यस्तो संहिता पालनाले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्छ । यसले अनुचित शक्ति, स्रोतसाधनको दुरुपयोग रोक्न सहयोग गर्छ । जनमतको शुद्धता संरक्षणसँगै कुशल राजनीतिक संस्कार निर्माणमा बल पु¥याउँछ । खासमा आचारसंहिता स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय जनमत नतिजाको आधार हो । जनमत परीक्षण वा निर्वाचन लोकतन्त्रको आत्मा हो । यो माध्ययम र प्रक्रियाबाट नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने अधिकारको सदुपयोग गर्न सक्छन् । जुन माध्यम र प्रक्रियालाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन आचारसंहिता बहुउपयोगी र अनिवार्य हुन्छ ।

आचारसंहिता राजनीतिक संस्कार, नैतिकता र उत्तरदायित्वको उत्कृष्ट मापदण्ड हो । यसले सबै उम्मेदवारलाई समान अवसर दिँदै अनुशासनमा अनुबन्ध पनि गर्छ । यसले प्रलोभन र अनुचित बल प्रदर्शन गर्नेहरूलाई होइन विचार, व्यवहार र योजना भएका उम्मेदवार चुन्न र चुनिन सहयोग पुर्याउँछ । निर्वाचनको मूल उद्देश्य भनेकै जनताको वास्तविक इच्छा प्रतिविम्बित र प्रतिनिधित्व गर्नु हो । जसबाट नागरिक र देशको समृद्धि हुन सकोस् । रकमको दुरुपयोग, लोभ, डर, गलत सूचना, घृणात्मक भाषण, भ्रामक प्रचार जस्ता विषयले जनमत प्रदूषित बनाउँछ । निर्वाचनका बेला भावनात्मक उत्तेजना बढ्ने, झडप, धम्की, तोडफोड र द्वन्द्वलगायतका जोखिम रहने सम्भावना हुन्छ । आचारसंहिता र यसको पालनाले त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गरी मतदातालाई स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्छ । सभा, जुलुस, प्रचार शैली, अभिव्यक्तिलगायतका गतिविधिको सीमारेखा तोकेर राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई शान्तिपूर्ण बनाउन सहयोग गर्छ ।

निर्वाचनमा खास खास पक्ष तटस्थ हुनु पर्छ । सरकार, मन्त्री, कर्मचारी र सुरक्षा निकायले आफ्नो पद र शक्ति चुनावी प्रयोजनमा प्रयोग गर्नु हुँदैन । आचारसंहिता पालनाले राज्य संयन्त्रलाई दलगत स्वार्थभन्दा माथि राख्दै संस्थागत विश्वसनीयता बलियो बनाउन योगदान गर्छ । इतिहासका अधिकांश निर्वाचनमा सत्ता र शक्तिमा रहेका निश्चित दल र तिनका नेताले जनमत प्रभावित पारेका अनेक तथ्य छन् । संयोग, यस पटकको निर्वाचनमा होमिने रहरका केही मन्त्रीले राजीनामा दिएर मैदानमा उत्रिएका छन् । जेसुकै भए पनि आचारसंहिताको पूर्ण पालनाले सत्ता र शक्तिको सम्भावित दुरुपयोग रोक्छ ।

हरेक समय जस्तै निर्वाचनमा सञ्चार माध्यमको उत्तरदायी भूमिका हुनु पर्छ । यस्तो बेला सञ्चार माध्यम झनै जिम्मेवार हुनु पर्छ । सञ्चार माध्यम जनमत निर्माणको शक्तिशाली साधन हुन् । आचारसंहिताले मिडियालाई सन्तुलित, तथ्यपरक र जिम्मेवार बन्न निर्देश गर्छ । कसैलाई अनावश्यक बढावा नदिने, झुटा आरोप, अतिरञ्जित तथा घृणात्मक सामग्री नछाप्ने, प्रसारण नगर्र्ने व्यवस्था लोकतान्त्रिक संस्कृति निर्माणका लागि आवश्यक छ । आचारसंहिताले राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्छ । यसले राजनीतिक नैतिकताको अभ्यास गराउँछ । यसबाट समाजमा अनुशासन, सहिष्णुता र विधिको सम्मान संस्कारको रूपमा विकास हुन्छ । यसले वर्तमान मात्र होइन, भावी पुस्ताको राजनीतिक चेतना विकाससँगै उनीहरूको भविष्यसमेत निर्माण गर्छ ।

उम्मेदवार चुनावी मैदानमा सक्रिय रूपमा उत्रिएका छन् र निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू गरिसकेको छ। तर केही दल र तिनका उम्मेदवारले लागू भएको पहिलो दिनदेखि नै आचारसंहिता उल्लंघनमा सक्रिय प्रतिस्पर्धा देखाएका छन्। यसमा केही उम्मेदवारका समर्थक र मतदाता पनि अग्रपङ्क्तिमा देखिएका छन्।

विशेषतः यस पटक सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यमको दुरुपयोगले समस्या झन् गहिरो बनाएको छ। फेसबुक, टिकटक, युट्यूब, ह्वाट्सएप लगायतका प्लेटफर्ममार्फत मतदातामा भ्रम सिर्जना गर्ने, प्रतिस्पर्धीमाथि गाली–बेइज्जत गर्ने, घृणात्मक टिप्पणी गर्ने, डर र दबाब सिर्जना गर्ने गतिविधि बढी देखिएको छ। यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र निर्वाचनको निष्पक्षता प्रतिकूल असर पुर्‍याउँछ।

आचारसंहिताले स्पष्ट रूपमा निर्देश गरेको छ—मतदाता धम्की दिन, झुठो प्रचार गर्ने, प्रतिस्पर्धीलाई अपमानित गर्ने, वा भयको वातावरण सिर्जना गर्ने कार्य नगर्नु पर्छ। यस्ता गतिविधिले मतदाताको स्वतन्त्र निर्णयलाई प्रभावित पार्छ र लोकतन्त्र कमजोर बनाउँछ।

त्यसैले सम्बन्धित निकायले डिजिटल प्लेटफर्ममा हुने गतिविधिको सतर्क अनुगमन, उल्लङ्घन रोकथाम र समयमै कानुनी कारबाही गर्नु अपरिहार्य छ। लोकतन्त्रको रक्षा र स्वच्छ निर्वाचन सुनिश्चित गर्न आचारसंहिता पालन अनिवार्य छ, र यसको उल्लङ्घन रोक्नु प्रत्येक दल, उम्मेदवार र मतदाताको साझा जिम्मेवारी हो।

उल्लङ्घनकर्ताले झुठा समाचार, अफवाह, चरित्र हत्या जस्ता सामग्री प्रसार, जात, धर्म, भाषा, क्षेत्रका आधारमा भावनात्मक र भड्किलो प्रचारलाई पनि सहारा बनाउन खोजिरहेका छन् । मतदातालाई प्रलोभन, नगद, उपहार, भोजभतेर, अवाञ्छित सामग्री वितरण जस्ता क्रियाकलापमा उनीहरूको उक्साहट देखिन थालेका केही प्रमाण पनि सार्वजनिक भएका छन् । आचारसंहिता विपरीतका यस्ता क्रियाकलाप निरुत्साहित गर्न उच्च सावधानी अपनाउन जरुरी छ । जसले गर्दा मतदान र मतपरिणाम घोषणासम्मका सबै महत्वपूर्ण कार्य र प्रक्रिया स्वच्छ बन्न सक्छन् ।

आचारसंहिता उल्लङ्घनका अनेक क्षेत्र छन् । तीमध्ये सरकारी वा निजी क्षेत्रका लाभका सवारी, कर्मचारी, भवन, सञ्चार माध्यमलगायत प्रमुख हुन् । भोट किनबेच तथा सङ्गठित प्रलोभन, अनुमतिबिना सभा, जुलुस, भड्किला प्रचार सामग्रीको प्रयोग, मौन अवधिमा पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार, मतदान केन्द्र वरिपरि अवैधानिक गतिविधिलगायतका गतिविधि पनि आचारसंहिता उल्लङ्घनका क्षेत्र हुन् । यस पटक उल्लङ्घनमा बढी प्रयोग हुन सक्ने क्षेत्रलाई सामाजिक सञ्जाल वा डिजिटल प्लेटफर्मको दुरुपयोगले झन् सघाउन सक्ने कैयौँ उदाहरण सार्वजनिक भएका छन् ।

विगतका निर्वाचनका अनुभवमा कतिपयले स्रोतसाधनको दुरुपयोग, राज्य संयन्त्र, मन्त्री तथा पदाधिकारीद्वारा पदको दुरुपयोग गरी तोकिएको सीमाको अवज्ञा गर्दै चुनावी खर्चलगायतका क्रियाकलापमार्फत आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेका थिए । त्यस्ता कैयौँ घटनाबारे सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशनसँगै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेका थिए । विगतका अनुभवले भन्छन्, आचारसंहिता उल्लङ्घनलाई मलजल गर्ने केही पक्ष छन् । देशभर प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र कमजोर हुनु–राजनीतिक दलहरूमा इच्छा शक्तिको अभाव, उल्लङ्घनलाई सामान्य रूपमा लिने संस्कृतिको विकास, मतदातामा कानुनी चेतनाको कमी, उजुरी गर्न डर र अनिच्छा ।

आचारसंहिता पालना नभए स्वच्छ, निष्पक्ष निर्वाचन हुन र सही जनमत प्रकट हुनै सक्दैन । चुनावमा शक्तिशाली, धनाढ्य र विशेष क्षेत्रमा पहुँच भएका व्यक्तिको नियन्त्रणमा जान्छ । यस्तो अवस्थामा मतदाताको निर्णय डर, पैसा, दबाब, भ्रम र लोभबाट प्रभावित हुन्छ । परिणामस्वरूप मतपत्रमा परेको मत, जनताको स्वतन्त्र चाहना नभई कृत्रिम रूपमा बनाइएको मत बन्न सक्छ । विगतका उदाहरणको समीक्षा गर्दा पैसाको प्रभाव बढ्छ । मत किनबेच, भोजभतेर, उपहार वितरणले मतदाता प्रभावित हुन्छन् । दलगत स्वार्थमा सरकारी वा निजी साधन र कर्मचारी चुनावमा प्रयोग हुन्छन् । झुटा समाचार, चरित्र हत्या, घृणात्मक अभिव्यक्तिको डर र हिंसा बढ्छ । मतदाता स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्दैन । असमान प्रतिस्पर्धा हुन्छ, जनमत कृत्रिम बन्छ । यसको सिधा नकारात्मक प्रभाव तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा नागरिक र देशकै भविष्यमा पर्छ । आचारसंहिताको पूर्ण पालना नभए निर्वाचन नतिजामा जनताको वास्तविक इच्छाको प्रतिविम्ब हुँदैन । यसको पालनाबिना मतदाताको विवेक स्वतन्त्र हुँदैन, प्रतिस्पर्धा समान हुँदैन, सही जनमत प्रकट हुँदैन ।

आचारसंहिता सबैका लागि हो । यो सबैले पालन गर्नु पर्छ । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यसका क्षेत्रहरूसँगै व्यक्ति, संस्था, निकाय तथा अधिकारीबारे प्रस्ट किटान गरिएको छ । जस अनुसार यो आचारसंहिता नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री, संवैधानिक निकाय र सो निकायका पदाधिकारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलगायतलाई लागु हुने छ । आचारसंहिता सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारी सबैका लागि लागु हुने छ । निर्वाचन आचारसंहिता कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नु, गराइनु पर्छ । यसका लागि सबै पक्ष इमानदार र जिम्मेवार हुनु पर्छ । नत्र त कसरी सम्भव छ सही परिणाम ? अनुगमन र कारबाही गर्ने निकाय यस मामलामा निष्पक्ष र कठोर हुनु पर्छ । सरोकारवाला, अनुगमनकर्ता, नियमनकर्तालगायत सबै पक्ष जिम्मेवार बनेमा स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित निर्वाचनको सुन्दर परिकल्पना साकार हुने छ ।