काठमाडौं– कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले देशको कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापन आधुनिक एवं विश्वसनीय बनाउन ‘कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य तथ्यांक अद्यावधिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२’ जारी गरेको छ।

मन्त्रालयले १९ माघको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत गरेको यो कार्यविधिले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ देखि नै कृषि तथ्यांक प्रणालीमा सुधार ल्याउन राष्ट्रिय अभियानका रूपमा नमुना छनोट विधिमा आधारित वार्षिक कृषि सर्वेक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मार्गप्रशस्त गरेको छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को कानुनी आधार टेकेर निर्माण गरिएको यो कार्यविधिले कृषि क्षेत्रका नीति निर्माण र योजना तर्जुमाका लागि आवश्यक यथार्थपरक विवरण उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ।

यस नयाँ व्यवस्था अनुसार अब कृषि तथ्यांक संकलन कार्य केवल कर्मचारीको नियमित कार्यमा मात्र सीमित नराखी एक वैज्ञानिक पद्धतिका रूपमा विकास गरिने छ।

मन्त्रालयले कृषि तथ्यांक आवश्यकता र उपलब्धताबीच रहेको खाडल ९डाटा ग्याप० कम गर्दै संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय स्थापित गर्ने उद्देश्य लिएको छ।

कार्यविधिले तथ्यांक संकलनमा दैवी छनोट अर्थात् र्‍यान्डम स्याम्प्लिङ विधि अनिवार्य गरेको छ, जस अन्तर्गत पहिलो चरणमा गणना क्षेत्र छनोट गरी परिवारको सूचीकरण गरिने छ र दोस्रो चरणमा छनोटमा परेका निश्चित कृषक परिवारसँग प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता लिइने छ।

प्रविधि प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै कार्यविधिले ‘सर्भे सोलुसन’ प्रणाली र ‘कृषि व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ सफ्टवेयर अनिवार्य प्रयोगको व्यवस्था गरेको छ।

गणकहरूले एन्ड्रोइड ट्याब्लेट वा मोबाइल मार्फत स्थलगत रूपमै तथ्यांक प्रविष्टि गर्नेछन्, जसलाई सुपरिवेक्षक र मन्त्रालयले डिजिटल माध्यमबाटै प्रमाणीकरण गर्न सक्नेछन्।

संकलित विवरणलाई वेबमा आधारित सफ्टवेयरमा एकीकृत गरी राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय स्तरको छुट्टाछुट्टै तथ्यांक प्रोफाइल तयार गरिने छ।

कार्यविधिले तीनै तहका सरकारको भूमिका स्पष्ट बाँडफाँट गरेको छ। संघीय मन्त्रालयले नीतिगत नेतृत्व, सफ्टवेयर व्यवस्थापन र अन्तिम प्रमाणीकरणको जिम्मेवारी सम्हाल्ने छ भने प्रदेश मन्त्रालयले जिल्लागत सुपरिवेक्षण र समन्वयको काम गर्ने छ।

स्थानीय तहलाई भने गणक र सुपरिवेक्षक खटाउने तथा स्थलगत तथ्यांक संकलनको मुख्य जिम्मेवारी दिइएको छ। गणना कार्यमा कृषि वा भेटेरिनरी प्राविधिक कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिइने र कर्मचारी अभाव भएमात्र अन्य सेवा वा करारका कर्मचारीलाई परिचालन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यक्रम व्यवस्थित गर्न केन्द्रमा सहसचिवको नेतृत्वमा प्राविधिक समिति र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत समन्वय समिति गठन गरिने छ।

तथ्यांक संकलनमा खटिने कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न कार्यविधिले प्रोत्साहन भत्ता र भ्रमण खर्चसमेत न्यायोचित व्यवस्था गरेको छ। भौगोलिक विकटता र कार्यको प्रकृति हेरी तराई र पहाडीरहिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै पारिश्रमिक तोकिएको छ।

सूचीकरण कार्यका लागि प्रतिपरिवार २० देखि २५ रुपैयाँ र विस्तृत प्रश्नावली भर्न प्रतिकृषक परिवार २०० देखि २ज सय ५० रुपैयाँसम्म गणकले प्राप्त गर्नेछन्।

त्यस्तै सुपरिवेक्षकहरूलाई पनि विवरण प्रमाणीकरण गरेबापत थप प्रोत्साहन रकम व्यवस्था गरिएको छ। कार्यविधिले तथ्यांकको गोपनीयतालाई विशेष महत्त्व दिँदै संकलित विवरण ‘तथ्यांक ऐन २०७९’ बमोजिम सुरक्षित रहने र व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक नगरिने ग्यारेन्टी गरिएको छ।

यो नयाँ कार्यविधि लागु भएसँगै यसअघि प्रचलनमा रहेको २०७७ सालको मार्गदर्शन खारेज भएको छ।