गण्डकी प्रदेशका ८ स्थानीय तहलाई नवप्रवर्तन कार्यक्रम, ६ करोड लगानी गर्दै प्रदेश सरकार - Chaitanya News
  • 2026-05-03
  • 05:18:10
  • शनिबार,बैशाख १९, २०८३
  • गण्डकी प्रदेशका ८ स्थानीय तहलाई नवप्रवर्तन कार्यक्रम, ६ करोड लगानी गर्दै प्रदेश सरकार

    गण्डकी प्रदेशका ८ स्थानीय तहलाई नवप्रवर्तन कार्यक्रम, ६ करोड लगानी गर्दै प्रदेश सरकार

    पोखरा– गण्डकी प्रदेश सरकारले नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षका लागि ८ वटा स्थानीय तहका परियोजना स्वीकृत गरेको छ।

    प्रदेश तथा स्थानीय शासन सवलीकरण परियोजना अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले ६ करोड २१ लाख रुपैयाँ अनुदान दिन लागेको हो।

    कार्यक्रमका लागि प्रदेशभरका विभिन्न स्थानीय तहबाट ४२ वटा परियोजनाको अवधारणा पत्र प्राप्त भएको थियो। जसमध्ये २९ वटा स्थानीय तहले पूर्ण प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

    पेस भएका प्रस्तावहरूमध्ये मूल्याङ्कन गरी उत्कृष्ट ८ वटा परियोजनालाई स्वीकृत गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

    स्वीकृत भएका परियोजनाहरूमा कृषि, पर्यटन, शिक्षा, फोहोर व्यवस्थापन र उद्यमशीलता रोज्ने बढी छन्। नवलपुरको देवचुली नगरपालिकाले कृषि पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि कृषक पाठशाला परियोजना प्रस्ताव गरेको छ।

    स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिकाले मुस्लिम समुदाय लक्षित चुरा पोते निर्माण, उद्यम विकास तथा व्यवसाय प्रवर्धन परियोजना छानेको छ।

    गोरखा सहिद लखन गाउँपालिकाले मनकामना मन्दिर क्षेत्रको फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजना र गोरखा नगरपालिकाले मटका होमस्टे छनोट गरेको छ।

    तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाले डिजिटल अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाएको छ । ऋषिङ्ग गाउँपालिकाले मौरी परियोजना छनोट गरेको छ।

    मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाले पनि फोहोर सङ्कलन तथा व्यवस्थापन केन्द्र स्थापनाका लागि अनुदान सम्झौता गरेको छ भने लमजुङको बेसीशहर नगरपालिकाले मौरीजन्य उत्पादनमा नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन परियोजनाको प्रस्ताव तयार गरेको छ।

    छनोट भएका परियोजनाका लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट ६ करोड २१ लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरिने र बाँकी रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले नै व्यहोर्नुपर्ने सम्झौता छ।

    प्रस्ताव गरिएका परियोजनाहरू निर्धारित समयभित्रै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले निर्देशन दिए।

    प्रदेश र स्थानीय तहलाई सक्षम, उत्तरदायी र जनउत्तरदायी बनाउँदै सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनमा टेवा पुग्ने गरी नवप्रवर्तन कार्यक्रम लागू गरिएको पाण्डेको भनाइ छ। सबै पालिकाले अनुदानका लागि सम्झौता गरिसकेका छन्।