सुदूरपश्चिम थुप्रै सम्भावना भएको क्षेत्र हो। अन्न भण्डारको रुपमा रहेका कैलाली र कञ्चनपुर, प्राकृतिक मनोरम खप्तड, अपि र शैपाल हिमाल तथा विभिन्न धार्मिक क्षेत्रले प्रर्यटकको आकर्षणको केन्द्रविन्दु हुन सक्छन्। तर, सरकारको र सरोकारवालाहरूको दृष्टि पुग्न नसक्दा ती क्षेत्र अझैँ ओझेलमा छन्। गेटामा निर्माणाधिर मेडिकल विश्व विद्यालय होस् चाहे लमेलिया जलविद्युत आयोजना, यी सबै ओझेलमा छन्। किन सरकारको नजर यहाँको विकासमा पर्न नसकेको होला भनेर चैतन्य खबरका लागि कैलाली क्षेत्र नम्बर ५ बाट निर्वाचित सांसद डिल्लीराज पन्तसँग यज्ञराज जोशीले कुराकानी गरेका छन्।

बजेट अधिवेशन चलिरहँदा सुदूरपश्चिका महत्त्वकांक्षी योजना अघि बढाउन यहाँले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ?

दुई तीन मोडनमा विकास अवधारणालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। सडकका कुरा छन्। शिक्षाका कुरा छन्। मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको अधिकांश विद्यार्थीको रोजाइमा पर्ने कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा विद्यार्थीको संख्या घट्दो छ। सुदूरपश्चिम विश्व विद्यालयमा गइसके पछि त्यहाँको शैक्षिक गुणस्तर पनि खस्किँदो छ। यसको सुधारमा सबै तह र तप्काका व्यक्तिहरू गम्भीर हुनुपर्ने मैले औंल्याएको छु। धनगढीमा पोलि टेक्निक कलेज खुल्ने तयारीमा छ। मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा अझैँ खाने पानी पुगेको छैन। सिँचाइको समस्या उस्तै छ। पुल नभएर वर्खामा जनताले दु:ख पाइरहेको अवस्था छ। त्यसैले हामीले विकास मोडालिटी फेरेर काम गर्नुपर्ने चुनौति छ। अब विकास र पूर्वाधार पुगिसकेका क्षेत्रमा नभइ दूर्गम क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ। बिकास नभएको ठाउँमा माथिसम्म पुर्‍याउन के गर्ने भन्ने कुरामा हाम्रो गाम्भीर्यता आवश्यक छ। कैलालीको गदरीय क्षेत्रमा पाँच वर्ष पहिले जाँदा पनि त्यहाँको बाटो त्यस्तै थियो अहिले पनि त्यस्तै छ। अनि हामीले के परिवर्तन दिनसक्यौं भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन्छ।

सम्पन्न ठाउँ सम्पन्न हुँदै जाने र विपन्न ठाउँमा जनप्रतिनिधिको नजर नै नपुग्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न म प्रयासरत छु। बाटा घाटा, पुलपुलेसा र शिक्षा तथा स्वास्थ्यसम्म सबैको पहुँच पुग्नुपर्ने कुरामा म गम्भीर छु। गौरीफन्डा नाकालाई व्यवस्थित बनाउनु पर्ने विषयमा पनि म हिलेदेखि नै आवाज उठाउँदै आएको व्यक्ति हुँ। मैले स‌ंसदको चालु अधिवेशनमा बोल्दा पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाको कुरा उठाएको थिए। त्यो हाम्रो समृद्धिको मूख्य आधार हो। पार्टीका नीति तथा कार्यक्रममा पर्दै आएको यो योजना यस पटकको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नै समावेश भएन। त्यो हाम्रा लागि दु:खको कुरा हो। त्यसका लागि बजेट बिनियोजन हुनुपर्छ भनेर मैले आवाज उठाउँदै आएको छु।

अर्को कुरा धनगढी खुटिया दिपायल खडक खण्डलाई सम्पन्न गर्ने विषयलाई पनि सदनमा उठाएको थिए। त्यो सडक हामीले उरै भन्ज्याङसम्म पुर्‍याउन सके पवित्र धार्मिक स्थल कैलाश मान सरोवर जान सहज हुन्थ्यो। २५ करोड जनसंख्या उत्तर प्रदेशको छ। पाँच करोड जनसंख्या उत्तराखण्डको छ। तीन करोड जनसंख्या दिल्लीको छ। यी सबै धनगढीबाट पाँचदेखि आठ घण्टाको दूरीमा छन्। यी मानिसलाई लक्षीत गरेर मान सरोवरबाट भने ८/९ घण्टामा गौरीफण्टा नाकाबाट मान सरोवर पुग्न सक्छौं। जसले सुदूरपश्चिम पर्यटकको हव बन्न सक्छ। यो त्रिदेशीय व्यापारको ट्रान्जिट प्वाइन्ट हुनसक्छ। अर्को मैले मल कारखानाको कुरा उठाएको थिए। मैले मल कारखानाका लागि तीन सय विगाह जमिन उपलब्ध गराउन सक्छु। सुदूरपश्चिममा मल कारखाना स्थापना हुनुपर्छ भन्ने मेरो माग छ। यो हुन सके धेरैले रोजगारी पाउँथे।

सरकारले सुदूरपश्चिमका गौरवकै आयोजनामा किन ध्यान दिन नसकेको होला?

पहिलो कुरा हामी जनप्रतिनिधिबाट नै गल्ती भइरहेको छ। हामी चनाखो हुन सकेका छैनौं। हाम्रो क्षेत्रको विकासका लागि एक आवाज बनाएर बोल्न सकिरहेका छैनौं। एउटा सडक बनाउन दुई वर्षे समय दिइएको हुन्छ। पाँच सात वर्ष वित्दा पनि त्यो अलपत्र नै हुन्छ। यहाँ केही न केही सिस्टममा कमजोरी छ। समयमा काम गर्न नसक्ने र कमसल काम गर्ने ठेकेदारलाई सरकारले कारबाही गर्न सक्नुपर्छ। सरकार आफ्नै हुन्छ, तर हाम्रै कुरा सुन्दैन।

तपाईंहरूको पनि कमजोरी होला, कहाँ चुकिरहनु भएको छ?

हाम्रो आवाज नसुनेर नेतृत्व चुकिरहेको छ। अब मलुकको समृद्धिका लागि देशभरका सांसदहरूको एउटै आवाज हुनुपर्छ। पूर्व, पश्चिम, उत्तर र दक्षिणबाट कराएर हुँदैन। त्यसले गर्दा दवाव पुगिरहेको छैन। जनता पनि चेतनशील छैनन्। जनताले पनि सांसदसँगै सरकारलाई झकझक्याइराख्नुपर्छ। पश्चिम सेतीमा किन सरकार गम्भीर नबनेको भनेर अब जनस्तरबाटै दवाव मुलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने मैले देखेको छु। हामी भन्दा भन्दा थाकिसक्यौं। कुराको सुनुवाइ नै हुँदैन। अब यहाँका जनप्रतिनिधिले कुन जिल्लामा के आवश्यक छ भनेर प्राथमिकताका आधारमा साझा विकास अवधारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्छ।

गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय पनि अलपत्र नै हुने भो नी है?

यस वर्षको बजेटभित्रै गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि विधेयक ल्याउने कुरा भएको छ। प्रधानमन्त्रीज्युले पनि उक्त कुरा भनिरहनु भएको छ। त्यो स्वागत योग्य छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ चिकित्सकसहितको उपचार कक्ष सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। सबै पूर्वाधार निर्माण भइसकेको अवस्थामा चिकित्सकीय कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी अडिग नै छौं।

यहाँ त पहिले प्रदेश सभा सदस्य हुनुहुन्थ्यो, तपाईंको पालामा के-के काम भए?

मैले केही पनि गर्न सकिन। केही गर्न नसक्नुका पछाडि थुप्रै कारण छन्। मैले चुनावमा पनि जनतालाई गर्न नसकेका विषय प्रस्ट भनेको थिए। जनतासँग झुटा बोल्नु हुँदैन। काम गरे न गरेको जनताले देख्ने विषय नै हुन्। सरकार फरक दलको हुँदा हाम्रा मत्त्वपूर्ण योजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएन। सरकारले हाम्रा उदेश्य र योजनालाई बेवास्ता गर्दा हामीले अपेक्षित काम गर्न नसकेका हौं। हामीले कुनै योजना मागर्दा सरकारले उपेक्षा गर्थ्यो। दिए पनि एक करोड चाहिने ठाउँमा पाँच/दश लाख दिन्थ्यो। जसले हामी प्रभावकारी काम नै गर्न सक्थेनौं। कामै गर्न नसकेपछि बजेट फ्रिज जान्थ्यो। प्रभावकारी काम नै नहुने ठाउँमा रकम कनिका छराइ गर्नुभन्दा बजेट राज्य कोषमा नै फिर्ता गएको राम्रो भन्ने हामीलाई लाग्थ्यो। र, रकम फ्रिज जान्थ्यो। त्यसका अलावा पनि विभिन्न विद्यालयमा दुई कोठे भवन, खेल मैदान बनयौं। कृषकका लागि सिँचाइ बोरिङ दियौं। हामीले सांसद विकास कोष अन्तरगत तीन करोड पाउने भएकाले त्यो रकम मैले विभिन्न स्थानमा मठ मन्दिर निर्माणका लागि दिएको छु। किनकि त्यो मानिसको भावनासँग जोडिएको विषय हो। र, त्यसरी मथ मन्दिर बन्दा धार्मिक पर्यटकहरूको आवागमन बढ्छ। मैले साना काम धेरै गरेकाले मलाई जनताले पत्याए भन्ने लाग्छ।

सुदूरको समृद्धिका लागि यहाँका आगामी योजना के छन्?

मैले पर्यटनको विकास गर्न खोजिरहेको छु। धार्मिक, साहसिक र प्राकृतिक पर्यटकहरूलाई भित्र्याउन हामीले विभिन्न ढंगले काम गर्न सक्छौं। यसको विकासका लागि पूर्वाधार चाहिन्छ। हाम्रोमा भूस्वर्ग खप्तड छ। तर, त्यहाँ जाने बाटो छैन। हामीले बाटो बनाउनुपर्ने छ। बस्ने होटल, आराम गर्ने विश्राम बाटिका, स्वच्छ खानेपानी लगायत थुप्रै काम गर्नुपर्ने छ। सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सक्नुपर्छ। रामारोसन ताल, अपी र सैपाल हिमाललगायत यहाँ थुप्रै पर्यटकीय स्थल छन्। हामीले त्यहाँ सबैभन्दा पहिला पूर्वाधार पुगाउन सक्नुपर्छ। केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले कतिपय योजना लोकप्रियता कमाउनका लागि बजेटमा राख्छन्। अध्ययन बिनै योजना गरिएका ती योजना प्रत्येक वर्ष राजनीतिक एजेण्डा बन्छन्। तर, काम हुँदैन। अब जनतालाई ठग्नु हुँदैन। मैले दुई तिहाइको प्रदे शसरकारलाई पनि दीर्घ कालिन योजना बनाउन सुझाएको थिए। शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलगायत क्षेत्रमा दीर्घकालिन योजना बनाएर काम गर्न र त्यसमा आफ्नो पनि सहयोग रहने बताएको थिए। त्यो हुन सकेन। हामी लक्ष्य बिना हिँड्यौं भने हुने अवस्था यस्तै हो। लक्ष्य बनाउँदा त हामी कहाँ पुग्यौं भन्ने थाहा हुन्छ। गन्तव्यमा पुग्न नसक्दा पुग्न नसक्नुका कमजोरीको खोजी गरिन्छ। १९७५ मा हामी नेपालबाट चामल भारत पठाउँथ्यौं। नेपालमा बंगलादेशमा मसुरो निर्यात गर्थ्यो। अहिले ठ्याक्क उल्टो भइरहेको छ। केन्द्र र प्रदेश सरकारले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको भए पनि हामी कृषिमै परनिरभर छौं।

२०४६ सालमा भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गर्दा हामीले डडेलधुरामा निकै धेरै तरकारी निर्यात गरेका थियौं। नाकाबन्दिमा परेको समयमा मात्र नभएर जहाँ जुन चिजको पकेट क्षेत्र त्यहाँ त्यही चिजको खेति गर्दा नेपाल कृषिमा आफैँ आत्मनिर्भर हुनसक्छ। त्यसैले हामी सबै पक्ष जिम्मेवार भएर अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ।