लोकसेवा उपयोगी सामग्री [४५] - Chaitanya News
  • 2026-05-01
  • 16:17:58
  • शुक्रबार,बैशाख १८, २०८३
  • लोकसेवा उपयोगी सामग्री [४५]

    लोकसेवा उपयोगी सामग्री [४५]

    १. नेपालका शासन प्रणालीका विशेषताहरू उल्लेख गर्दै नेपालको शासन प्रणालीमा देखिएका विकृतिहरू बारे लेख्नुहोस्। ५+५ =१०

    नेपालको शासन प्रणाली : विशेषता र विकृतिहरू

    १. शासन प्रणालीको परिचय

    शासन भनेको राज्य सञ्चालनमा आवद्ध बिधि, पद्धति, संस्था र संयन्त्रबीचको अन्तरसम्बन्धात्मक प्रणाली हो, अर्थात् राज्य संरचना, शासकीय स्वरुप तथा राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा संलग्न विभिन्न संस्था, तिनको संरचना, शक्तिको बाँडफाँड, तिनीहरूबीचको अन्तरसम्बन्धको बिधि, पद्दति तथा प्रक्रियाको समष्टि नै शासन प्रणाली हो।

    २. नेपालको शासन प्रणालीको विशेषताहरू

    नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणालीलाई अबलम्बन गरेको मुलुक हो। यस सन्दर्भमा नेपालका शासन प्रणालीका विशेषतालाई देहाय बमोजिम प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :

    – लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यतामा आधारित शासन प्रणाली।
    – संविधानसभाद्धारा नयाँ संविधानको निर्माण गरी राज्यको एकात्मक ढाँचाबाट संघात्मक ढाँचामा रुपान्तरण भएको।
    – शासकीय स्वरुपमा सुधारिएको संसदीय सरकारको व्यवस्था।
    – राज्यशक्तिको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका बीचमा विभाजन गरी परस्परमा सन्तुलन र नियन्त्रण कायम गर्ने गरी अभ्यास गरिएको।
    – राजनैतिक बहुलवादको मान्यता स्वीकार्दै बहुदलीय प्रणालीको अवलम्बन गरिएको।
    – प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै विधि समेटी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको प्रयोग गरिएको।
    – सार्वजनिक, निजी, गैरसरकारी र सहकारी क्षेत्रहरूसँगको सहकार्य र साझेदारीमा मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकास गर्ने राज्यको नीति रहेको। अर्थात् शासनमा सार्वजनिक, निजी र गैरसरकारी तीनवटै क्षेत्रलाई संलग्न गरिएको।
    – असंलग्नता, पञ्चशील, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान र विश्वशान्तिको प्रवद्र्धन जस्ता सिद्दान्तमा आधारित परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन।
    – कार्यकारी अधिकारको स्वेच्छाचारी प्रयोगमा अंकुश लगाउन विभिन्न संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था।
    – एकल न्यायप्रणाली अन्तर्गत तीन तहका अदालतहरूको व्यवस्था।
    – प्रतिरक्षा र आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जस्ता सुरक्षा निकाय व्यवस्था।

    ३. नेपालको शासन प्रणालीमा देखिएका विकृतिहरू

    नेपालका विद्यमान शासन प्रणालीमा देखिएका विकृतिलाई देहाय अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :

    – हालको शासन प्रणालीमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचमा शक्ति र अधिकारको स्पष्ट विभाजन र ती अंगहरूबीचमा प्रभावकारी सन्तुलन र नियन्त्रणको अभावले तिनीहरूका बीचको अन्तरसम्बन्धमा द्धन्द्ध सिर्जना हुनु।
    – समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अभ्यासलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित गर्न नसक्दा राजनैतिक शक्ति र पैसाको भरमा सांसद बन्ने तथा बनाउने गरिएको अवस्था विद्यमान।
    – अदालतले राजनीतिक विषयहरूमा प्रवेश गरी राजनीतिक फैसलाहरू गर्नु अथवा राजनैतिक ब्अतष्खष्कm देखाउनु,
    – पार्टीभित्र विद्यमान गुटबन्दी, गुट परिवर्तन, फ्लोस क्रस, सांसद किनबेच जस्ता विकृत स्वरुप देखिएको।
    – सरकारमा जान तथा मन्त्री हुनका लागि चरम व्यक्तिवादी तथा निकृष्ट हर्कत सांसद तथा पार्टी नेतृत्वमा देखिनु।
    – तीनै तहका सरकारहरू अधिकारका लागि मात्रै लडने तर जिम्मेवारीपूर्वक कर्तव्य पुरा नगरेको अवस्था विद्यमान देखिन्छ।
    – प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसक्नु, चरम आर्थिक दुरुपयोगका घटनाहरू सतहमा आउनु तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू सुविधाभोगी बन्नु र चरम भ्रष्टचारका विषयहरू मिडियामा सुनिनु,
    – दुई तिहाइ नजिकको सरकारले पार्टीका आन्तरिक विवादलाई देखाएर प्रतिनिधि सभा बिघटन गर्नु, अस्थिर प्रकृतिका सरकार निर्माण हुने प्रक्रिया फेरि सुरु हुनु, पार्टीबीच चरम अविश्वास निर्माण हुनु
    – पार्टीहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर रहेको, प्रमुख राजनीतिक दलहरूले ५ वर्षमा पनि महाधिवेशन गर्न गराउन नसकेको अवस्था विद्यमान रहेको,

    ४. निष्कर्ष

    सार्वजनिक उद्देश्य हासिल गर्न नियमहरूको विकास गर्ने, लागू गर्ने र परिपालना गराउने कार्य नै शासन हो। नेपालको शासन प्रणाली लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित, समावेशी, संघीय, गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीको विशेषतायुक्त छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई संस्थागत गर्न नसक्दा र सामन्ती चिन्तन र मनोवृत्तिका कारण नेपालको शासन प्रणालीमा माथि उल्लेखित विभिन्न विकृतिहरू विद्यमान रहेको पाइन्छ।

    २. संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषद्को संरचना र प्रमुख कार्यहरू उल्लेख गर्दै बहुराष्ट्रिय शासनको नमूनाको रुपमा संयुक्त राष्ट्र संघको समीक्षा गर्नुहोस्। ५+५=१०

    सुरक्षा परिषदको परिचय र बहुस्तरीय शासनको रुपमा संयुक्त राष्ट्र संघ

    १. विषय प्रवेश

    विश्व शान्तिको आकांक्षालाई परिपूर्ति गर्न सन् १९४५ मा तत्कालीन समयमा विश्वका ५१ वटा मुलुक र हाल विश्वका लगभग सबै मुलुकहरू सदस्य रहेको संयुक्त राष्ट संघ परराष्ट्रिय स्तरको शासकीय गतिबिधि सञ्चालन गर्ने निकाय हो। यसका विभिन्न अंग मध्ये सुरक्षा परिषद् एउटा शक्तिशाली अंगको रुपमा रहेको छ । विश्वका सबैजसो राष्टहरू यसका सदस्य रहने र यसले गरेका निर्णयहरूको मान्नु पर्ने नैतिक दायित्व भएकाले यो बहुस्तरीय शासन सञ्चालनको नमूनाका रुपमा रहेको पाइन्छ।

    २. संयुक्त राष्ट संघ, सुरक्षा परिषद्को संरचना र प्रमुख कार्यहरू :

    संयुक्त राष्ट संघ, सुरक्षा परिषद्को संरचना देहाय बमोजिम रहेका छन् :

    – संयुक्त राष्ट संघ, सुरक्षा परिषद्मा ५ स्थायी र १० अस्थायी गरी जम्मा १५ राष्ट सदस्य रहेका हुन्छन्। यस मध्ये चीन, फ्रान्स, रुस, बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिका स्थायी सदस्य राष्ट हुन भने अन्य १० वटा अस्थायी सदस्यको निर्वाचन २ वर्षका लागि महासभाले गर्छ।
    – निर्णयका लागि प्रक्रियागत विषयमा १५ मध्ये जो कोही ९ सदस्यको सकारात्मक मत र सारवान विषयमा सबै स्थायी सदस्यसहित ९ मत आवश्यक पर्दछ। स्थायी सदस्यहरूमा निषेधाधिकार (Veto power) को अधिकार रहन्छ, अर्थात् भिटो पावर भएको मुलुकले कुनै पनि विषयमा आफ्नो फरक मत राखेमा त्यो विषय निर्णय हुन सक्दैन्।

    प्रमुख कार्यहरू

    – अन्तर्राष्टिय शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु,
    – शस्त्रास्त्र नियन्त्रण र विवाद समाधान,
    – शान्तिका लागि जोखिम पहिचान र कारवाही,
    – परिषद्का निर्णयहरूको कार्यान्वयन,
    – महासचिव र अन्तराष्ट्रिय न्यायलयका न्यायधीश सिफारिस गर्नु,
    – नयाँ सदस्य राष्ट्रको सिफारिस गर्नु यसका प्रमुख कार्य हुन्।

    ३. बहुराष्ट्रिय शासनको नमूनाको रुपमा संयुक्त राष्ट्र संघ

    बहुराष्ट्रिय शासनको नमूनाको रुपमा संयुक्त राष्ट्र संघलाई देहाय बमोजिम समीक्षा गर्न सकिन्छ :

    – संयुक्त राष्ट्र संघ शासनको पराराज्यीय तहको सबैभन्दा माथिल्लो तह हो। यसमा विश्वका सबै मुलुक सदस्य रहेका छन्।
    – यसले प्रयोग गर्ने अधिकार सदस्य राष्ट्रहरूले यसको बडापत्रलाई स्वीकार गरी त्यसमार्फत् प्रदान गरेका हुन्छन्।
    – संयुक्त राष्ट्र संघको खर्च प्रत्येक सदस्य राष्ट्रहरूले गर्ने योगदानबाट जुटाउने गरिन्छ।
    – यसको कर्यक्षेत्र समग्र विश्व (विश्वका सबै मुलुकहरू) भएको हुँदा संयुक्त राष्ट्र संघको शासनलाई विश्व शासन (Global Governance) पनि भनिन्छ।
    – यो विश्वव्यापी स्तरका साझा समस्याहरूको छलफल, अन्तरक्रिया तथा वार्ता एवं सम्झौता मार्फत् समाधान खोजी गर्ने अन्तराष्ट्रिय फोरम हो।
    – संयुक्त राष्ट्र संघको निर्णयहरू सदस्य राष्ट्रहरूले पालना गर्नु उनीहरूको नैतिक दायित्व हुन्छ तर त्यस्ता निर्णयहरू बलपूर्वक (वाध्यकारी तवरले) कार्यान्वयन गराउन सकिन्न।
    – यसका निर्णयहरू कार्यान्वयन गराउने आफ्नै कुनै प्रशासन, प्रहरी, बन्दीगृह वा अन्य संयन्त्रहरू हुँदैनन्।
    – त्यसैले संयुक्त राष्ट्र संघको शासन प्रणाली अनौपचारिक शासनको मान्यतामा आधारित हुन्छ भन्न सकिन्छ।

    ४. निष्कर्ष

    विश्वमा शान्ति कायम गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको संयुक्त राष्ट संघको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा सुरक्षा परिषद् रहेको छ। विश्वका शक्ति सम्पन्न मुलुकहरू बीच आपसी समन्वय र समझदारीमा कार्य गर्ने गरी संरचित यस परिषद्ले विश्व शान्ति कायम गराउने सन्दर्भमा ठूलो भूमिका खेल्छ। विश्वका सम्पूर्ण राष्टहरू सदस्य भएका र यसले बनाएका कानुनहरूलाई मान्नु पर्ने नैतिक दायित्व बोकेकाले नै यसलाई बहुस्तरीय शासनको नमूनाका रुपमा लिन सकिन्छ।

    (प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएकाे हाे।)

    सल्लाह सुझाव तथा लाेकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहाेला।

    Chaitanya Academy Nepal

     New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu

    Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100