पुरानो विश्वविद्यालयलाई नयाँ स्वरूप दिने तयारी, तर योजना कार्यान्वयन र वित्तीय दायित्व व्यवस्थापन मुख्य चुनौती

काठमाडौँ– दशकौँदेखि परीक्षा व्यवस्थापन, प्रशासनिक झन्झट, कमजोर अनुसन्धान संस्कृति, भौतिक सम्पत्तिको उपयोग र वित्तीय दायित्वजस्ता विषयमा चुनौती झेल्दै आएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले आफ्नो संरचना र कार्यशैली बदल्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। विश्वविद्यालयलाई केवल विद्यार्थीलाई पढाउने र परीक्षा लिएर प्रमाणपत्र दिने संस्थामा सीमित नराखी अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, प्रविधि र ज्ञान उत्पादनको केन्द्र बनाउने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका सहकुलपति सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको विश्वविद्यालय सभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले त्रिविको प्रशासनिक, शैक्षिक, प्राज्ञिक र आर्थिक संरचनामै परिवर्तन गर्ने संकेत गरेको छ। एकीकृत मोबाइल एपदेखि डिजिटल परीक्षा प्रणाली, अनुसन्धान अनुदानदेखि पेटेन्ट र स्टार्टअप प्रवर्द्धन, प्रशासनिक अधिकार विकेन्द्रीकरणदेखि पेन्सन व्यवस्थापनसम्मका विषयलाई एउटै नीतिगत ढाँचामा समेटिएको छ।

तर प्रश्न योजनाको सूची लामो छ कि छैन भन्ने होइन, दशकौँदेखि थुप्रिएका समस्या समाधान गर्न विश्वविद्यालय कति सक्षम हुन्छ भन्ने हो। डिजिटल विश्वविद्यालय र रिसर्च युनिभर्सिटी बनाउने घोषणा आकर्षक सुनिए पनि त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि, बजेट, जवाफदेहिता र कार्यान्वयनको समयसीमा कति स्पष्ट हुन्छन् भन्ने कुराले नै त्रिविको सुधारको वास्तविक दिशा निर्धारण गर्नेछ।

प्रमाणपत्र बाँड्ने संस्थाबाट अनुसन्धानको केन्द्र बन्ने लक्ष्य:

त्रिविको नयाँ नीतिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष विश्वविद्यालयलाई शिक्षणकेन्द्रित संस्थाबाट अनुसन्धानप्रधान विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य हो। विश्वविद्यालयले राष्ट्रिय प्राथमिकता, सामाजिक आवश्यकता र विश्वव्यापी ज्ञान प्रवृत्तिसँग मेल खाने अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक अनुसन्धान अनुदान उपलब्ध गराउने तथा अनुसन्धान केन्द्र र केन्द्रीय विभागका पूर्वाधार स्तरोन्नति गर्ने योजना अघि सारेको छ।

यसका साथै अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजालाई सरकारी नीति निर्माण, उद्योग, सामाजिक विकास र व्यावहारिक समस्याको समाधानसँग जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ। अनुसन्धान व्यवस्थापन प्रणाली सुधार, इन्डोउमेन्ट फन्ड तथा सरकारी अनुदान परिचालन र साझा प्रयोगशाला विकास पनि यही योजनाका हिस्सा हुन्।

विश्वविद्यालयको सफलता विद्यार्थीको सङ्ख्या, परीक्षाको नतिजा वा वितरण गरिएका प्रमाणपत्रबाट मात्रै मापन हुँदैन। उसले कति नयाँ ज्ञान उत्पादन गर्छ, समाजका समस्या समाधान गर्न कति योगदान दिन्छ र अनुसन्धानबाट कति उपयोगी प्रविधि तथा आविष्कार जन्माउँछ भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

तर अनुसन्धानप्रधान विश्वविद्यालय बन्ने लक्ष्य घोषणाबाट मात्र पूरा हुँदैन। अनुसन्धानकर्तालाई पर्याप्त समय, आर्थिक स्रोत, आधुनिक प्रयोगशाला, प्रतिस्पर्धात्मक अनुदान र प्राज्ञिक स्वतन्त्रता उपलब्ध गराउनुपर्छ। अनुसन्धानको गुणस्तर मापन गर्ने निष्पक्ष प्रणाली र नतिजाका आधारमा लगानी गर्ने व्यवस्था पनि आवश्यक हुन्छ।

त्रिविले यी पक्षलाई कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्छ, त्यसैले ‘रिसर्च युनिभर्सिटी’ को लक्ष्य कागजमा सीमित हुन्छ कि व्यवहारमा देखिन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ।

डिजिटल विश्वविद्यालय : सेवामा सुधार कि प्रविधिको अर्को घोषणा?

त्रिविले शैक्षिक तथा प्रशासनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै क्रमशः डिजिटल विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्ने योजना बनाएको छ। यसअन्तर्गत एकीकृत मोबाइल एप सञ्चालन, विश्वविद्यालयका तथ्याङ्क समेट्ने डिजिटल ड्यासबोर्ड निर्माण, क्याम्पसहरूको डिजिटल भू–नक्सांकन र शैक्षिक तथा प्रशासनिक अभिलेखको डिजिटलीकरण गरिनेछ।

योजनाअनुसार विश्वविद्यालयका विभिन्न निकायमा इन्टरनेट तथा इन्ट्रानेट पूर्वाधार सुदृढ गरिनेछ। डिजिटल ड्यासबोर्डले विश्वविद्यालयको अवस्था बुझ्न, नीति निर्माण गर्न, प्रगति अनुगमन गर्न र निर्णय प्रक्रियालाई छिटो बनाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यो परिवर्तन सफल भएमा विद्यार्थीले सामान्य प्रशासनिक सेवाका लागि कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था घट्न सक्छ। विश्वविद्यालयका विभिन्न निकायमा छरिएका विवरण एकीकृत हुँदा सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता बढ्न सक्छ। क्याम्पसहरूको पूर्वाधार, शैक्षिक कार्यक्रम र अवस्थिति एउटै प्रणालीबाट हेर्न सकिने भएपछि योजना निर्माणसमेत सहज हुन सक्छ।

तर डिजिटल प्रणाली बनाउनु र त्यसलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नु फरक कुरा हुन्। तथ्याङ्क अद्यावधिक नहुने, कर्मचारीलाई प्रणाली सञ्चालनको पर्याप्त ज्ञान नहुने वा विभिन्न निकायबीच विवरण आदानप्रदान नहुने हो भने मोबाइल एप र ड्यासबोर्ड औपचारिकतामै सीमित हुन सक्छन्।

त्यसैले त्रिविको डिजिटल रूपान्तरणको वास्तविक परीक्षा नयाँ प्रविधि सार्वजनिक गर्नुमा होइन, विद्यार्थी र सेवाग्राहीले त्यसबाट कति छिटो, सहज र भरपर्दो सेवा पाउँछन् भन्नेमा हुनेछ।

परीक्षा प्रणालीमा परिवर्तन : नतिजा र प्रमाणपत्रका लागि हुने सास्ती घट्ला?

त्रिविको परीक्षा व्यवस्थापन लामो समयदेखि विद्यार्थीको चासो र असन्तुष्टिसँग जोडिँदै आएको क्षेत्र हो। प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, शैक्षिक अभिलेख र प्रमाणपत्र वितरणलाई व्यवस्थित बनाउने विषय विश्वविद्यालयको सुधारका लागि निर्णायक छ।

नयाँ नीति तथा कार्यक्रमले परीक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस प्रणालीमार्फत उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, शैक्षिक अभिलेख व्यवस्थापन तथा प्रमाणपत्र वितरणलाई डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने योजना छ।

नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा खण्डमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा अनलाइन सेवा विस्तार, प्रादेशिक परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट अनलाइन भुक्तानी तथा मार्कसिट र ट्रान्सक्रिप्ट वितरणमा सहजीकरण र सबै तहका परीक्षाका प्रश्नपत्र अनलाइन माध्यमबाट परीक्षा केन्द्रसम्म पुर्‍याउने प्रणाली सुरु भएको उल्लेख छ।

यी प्रयासलाई पूर्ण डिजिटल परीक्षा व्यवस्थासँग जोड्न सकिएमा सेवा प्रवाहमा सुधार आउने सम्भावना छ। तर डिजिटल प्रणालीको सफलता विद्यार्थीले नतिजा कति समयमा पाउँछन्, त्रुटिपूर्ण अभिलेख कति छिटो सच्याउन सक्छन् र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न कति झन्झट बेहोर्नुपर्छ भन्ने आधारमा मापन गर्नुपर्छ।

प्रविधि थपिए पनि पुरानै ढिलासुस्ती कायम रह्यो भने सुधारको उद्देश्य पूरा हुँदैन। परीक्षा व्यवस्थापनमा समयसीमा, त्रुटि सच्याउने स्पष्ट प्रक्रिया र जिम्मेवार निकायको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक हुनेछ।

विद्यार्थीलाई केवल परीक्षार्थी होइन, अनुसन्धानकर्ता र उद्यमी बनाउने योजना:

त्रिविले विद्यार्थी सेवामा पनि परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। भर्ना, परीक्षा, छात्रवृत्ति, परिचयपत्र, गुनासो व्यवस्थापन, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, करिअर विकास, उद्यमशीलता र रोजगार सहजीकरणलाई समेट्ने एकीकृत विद्यार्थी सेवा प्रणाली विकास गरिनेछ।

त्यस्तै, विद्यार्थी नेतृत्व विकास, खेलकुद तथा अतिरिक्त क्रियाकलापलाई प्रवर्द्धन गर्न विद्यार्थी परिषद्लाई संस्थागत गर्ने नीति अघि सारिएको छ। वातावरण संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, सामुदायिक विकास र राष्ट्र निर्माणका काममा विद्यार्थीलाई सहभागी गराउन राष्ट्रिय स्वयंसेवक कार्यक्रम विस्तार गर्ने योजना पनि छ।

विश्वविद्यालयअन्तर्गतका क्याम्पस, अनुसन्धान केन्द्र तथा प्रशासनिक निकायमा विद्यार्थीको शैक्षिक योग्यता र रुचिअनुसार निश्चित अवधिको इन्टर्नसिप उपलब्ध गराउने नीति कार्यक्रमको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।

यसले सैद्धान्तिक ज्ञान र व्यावहारिक सीपबीचको दूरी घटाउन सक्छ। अध्ययनकै क्रममा कार्यक्षेत्रको अनुभव प्राप्त गर्ने अवसरले विद्यार्थीलाई रोजगार बजारमा प्रवेश गर्न सहज बनाउन सक्छ।

तर विद्यार्थी सेवाको प्रभावकारिता कार्यक्रमको सूचीबाट होइन, त्यसको पहुँच र परिणामबाट देखिनुपर्छ। छात्रवृत्ति वितरण पारदर्शी छ कि छैन, इन्टर्नसिप वास्तविक कामसँग जोडिएको छ कि छैन र करिअर परामर्शले रोजगारका अवसर पहिचान गर्न कति मद्दत गर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर कार्यान्वयनले दिनुपर्नेछ।
सम्पत्तिको उपयोग र आम्दानी बढाउने योजना

त्रिविले आफ्ना जग्गा, भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, उपकरण र अन्य भौतिक सम्पत्तिको डिजिटल अभिलेख तयार गरी एकीकृत सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने भएको छ।

कम उपयोगमा रहेका सभाहल, प्रयोगशाला, छात्रावास तथा खेलकुद पूर्वाधारलाई उत्पादनशील रूपमा प्रयोग गरी आन्तरिक आम्दानी बढाउने योजना छ। थापाथली क्याम्पसको बल्खुस्थित जग्गामा चार्जिङ स्टेसन, वर्कसप, भेइकल टेस्टिङ ल्याब तथा मेकर स्पेस स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ।

आन्तरिक आम्दानीबाट क्याम्पस सुधारका कामलाई प्रोत्साहन गर्न प्रत्येक आंगिक क्याम्पसलाई क्याम्पस सौन्दर्यीकरणमा अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने अधिकार दिने नीति छ। केन्द्रीय विभागहरूको भौतिक निर्माण तथा मर्मतसम्भार बजेट भने एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने योजना छ।

त्यस्तै, केन्द्रीय तथा प्रादेशिक तहमा ‘मेगा एक्जामिनेसन हल’ निर्माणलाई तीव्रता दिने लक्ष्य राखिएको छ। समीक्षा खण्डमा जनकपुरस्थित रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पसमा मेगा परीक्षा हल निर्माण सुरु भएको उल्लेख छ।

सम्पत्तिको अभिलेख, संरक्षण र व्यावसायिक उपयोगले विश्वविद्यालयको आम्दानी बढाउन सक्छ। तर सम्पत्ति भाडामा दिने, पूर्वाधार उपयोग गर्ने वा व्यावसायिक परियोजना सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।

विश्वविद्यालयको सम्पत्ति सार्वजनिक शैक्षिक उद्देश्यसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले आम्दानी बढाउने नाममा शैक्षिक प्रयोजन र सार्वजनिक हित कमजोर हुन नदिने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

हरित विश्वविद्यालय र पूर्वाधार सुधार:

त्रिविले नयाँ निर्माण तथा पूर्वाधार विकासमा ऊर्जा दक्षता, हरियाली प्रवर्द्धन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, वर्षाको पानीको उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा, अपाङ्गतामैत्री पहुँच र विपद् प्रतिरोधी मापदण्ड लागू गर्ने योजना बनाएको छ।

विद्यार्थी सङ्ख्या, आवश्यकता र प्राज्ञिक प्राथमिकताका आधारमा स्मार्ट बोर्ड, आधुनिक प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कक्षाकोठा र छात्रावासको निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने नीति पनि छ।

यसैगरी, प्राध्यापकलाई विश्वविद्यालय परिसरमै बसेर शिक्षण, अनुसन्धान र परामर्श सेवामा संलग्न गराउन छनोट गरिएका विभागमा ‘प्रोफेसर क्याबिन’ निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ।

यी योजनाले विश्वविद्यालयको भौतिक वातावरण र प्राज्ञिक गतिविधिलाई सहयोग गर्न सक्छन्। तर पूर्वाधार निर्माणसँगै सञ्चालन खर्च, मर्मतसम्भार र उपयोगको स्पष्ट योजना नबनाइएमा नयाँ संरचनाले दीर्घकालीन आर्थिक भार थप्न सक्छ।

सबैभन्दा संवेदनशील विषय : पेन्सनको आर्थिक भार:

त्रिविको सुधार योजनामा सबैभन्दा संवेदनशील विषय शिक्षक तथा कर्मचारीको पेन्सन व्यवस्थापन हो। विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा खण्डअनुसार २०६८ सालसम्म स्थायी सेवामा प्रवेश गरेका शिक्षक तथा कर्मचारीले नेपाल सरकारको नियमअनुसार पेन्सन पाउँदै आएका छन् भने त्यसपछि नियुक्त भएकाहरूका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना सञ्चालनमा छ।

कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीबीच पेन्सन सुविधामा देखिएको विभेद अन्त्य गर्न पुरानै पेन्सन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव उच्चस्तरीय सहजीकरण समितिले दिएको छ। तर पुरानो व्यवस्था लागू गर्ने विषय सुविधाको समानतासँग मात्र सम्बन्धित छैन, विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन वित्तीय क्षमतासँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएको छ।

समितिले पेन्सन दायित्वका लागि प्रत्येक क्याम्पसको आम्दानीको ४० प्रतिशत रकम छुट्याउने, बजेट शीर्षकमा राखिएर खर्च हुन नसकेको रकमको ४० प्रतिशतसम्म आर्थिक वर्षको अन्त्यमा केन्द्रीय कोषमा ल्याउने, विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्तिबाट आम्दानी बढाउने, लिज सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने र शुल्क संरचना पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

दस्तावेजमा त्रिविले निवृत्तिभरण योजनाका लागि हाल १० प्रतिशत थप रकम छुट्याउँदै आएको उल्लेख छ। यस अवस्थामा पेन्सन दायित्व व्यवस्थापन गर्न क्याम्पसको आम्दानी, विश्वविद्यालयको सम्पत्ति र उपलब्ध बजेटको उपयोगसम्बन्धी निर्णयले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

तर क्याम्पसको आम्दानीको ठूलो हिस्सा पेन्सनमा छुट्याउँदा शिक्षण, अनुसन्धान, प्रयोगशाला, पुस्तकालय र विद्यार्थी सेवामा खर्च गर्न उपलब्ध स्रोतमा असर पर्न सक्छ। त्यसैले पेन्सन सुविधामा समानता कायम गर्ने उद्देश्यसँगै वर्तमान र भविष्यको आर्थिक दायित्वको यथार्थ मूल्याङ्कन आवश्यक छ।

महत्त्वपूर्ण कुरा, पुरानो पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने सुझावलाई अन्तिम निर्णयका रूपमा बुझ्न मिल्दैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐनको दफा ३३क अनुसार नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक भार पर्ने विषयमा सरकारको स्वीकृति आवश्यक पर्ने भएकाले प्रस्ताव विश्वविद्यालय सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको हो। यसको कार्यान्वयनका लागि थप कानुनी तथा वित्तीय निर्णय आवश्यक हुनेछ।

नीति कार्यक्रममा २०७५ असार मसान्तसम्मका सबै कर्मचारीलाई पेन्सन उपलब्ध गराउने र त्यसपछि योगदानमा आधारित पेन्सन दिने सरकारी व्यवस्थाको सन्दर्भ पनि उल्लेख गरिएको छ। त्रिविमा कुन ढाँचा अपनाउने र त्यसको आर्थिक भार कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय थप अध्ययन तथा निर्णयको चरणमा छ।

घोषणा होइन, कार्यान्वयनले देखाउनेछ सुधारको वास्तविक रूप:

त्रिविको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रमले विश्वविद्यालयको परम्परागत कार्यशैली बदल्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। डिजिटल सेवा, आधुनिक परीक्षा व्यवस्थापन, अनुसन्धान अनुदान, पेटेन्ट, स्टार्टअप, विद्यार्थी सेवा, प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण, सम्पत्ति व्यवस्थापन र वित्तीय सुधारलाई एउटै योजनामा समेट्नु सकारात्मक पक्ष हो।

तर विश्वविद्यालयको वास्तविक सुधारका लागि योजना तयार गर्नु पहिलो चरण मात्र हो। त्यसपछि आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्ने, जिम्मेवार निकाय तोक्ने, कार्यान्वयनको समयसीमा निर्धारण गर्ने, प्रगति सार्वजनिक गर्ने र नतिजाका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।

विशेषगरी डिजिटल परीक्षा प्रणाली र विद्यार्थी सेवामा सुधारले प्रत्यक्ष रूपमा विद्यार्थीको अनुभव बदल्नुपर्छ। अनुसन्धान प्रवर्द्धनले मापनयोग्य प्राज्ञिक उपलब्धि दिनुपर्छ। प्रशासनिक पुनर्संरचनाले निर्णय प्रक्रिया छिटो बनाउनुपर्छ र वित्तीय सुधारले विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन दायित्व धान्न सक्ने आधार निर्माण गर्नुपर्छ।

त्रिविको चुनौती अब नयाँ योजना बनाउनु मात्र होइन, पुराना समस्या दोहोरिन नदिने संस्थागत प्रणाली निर्माण गर्नु हो। विश्वविद्यालयले आफ्नो सम्पत्ति, जनशक्ति, प्रविधि र अनुसन्धान क्षमतालाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकेमा यो नीति तथा कार्यक्रम सुधारको आधार बन्न सक्छ।

अन्यथा ‘डिजिटल विश्वविद्यालय’ र ‘रिसर्च युनिभर्सिटी’ जस्ता आकर्षक अवधारणा नीति दस्तावेजमै सीमित रहने जोखिम छ। त्रिविको भविष्य निर्धारण गर्ने कुरा घोषणाको संख्या होइन, विद्यार्थीले पाउने सेवा, अनुसन्धानकर्ताले प्राप्त गर्ने अवसर, कर्मचारीले अनुभव गर्ने प्रशासनिक सुधार र विश्वविद्यालयले हासिल गर्ने वित्तीय स्थायित्व हुनेछ।