तोमनाथ उप्रेती:
उपसचिव, नेपाल सरकार:

जलवायु परिवर्तन आज वातावरणीय समस्यामात्र रहेन। यो अर्थतन्त्र, सार्वजनिक वित्त, सामाजिक न्याय, पूर्वाधार, खाद्य सुरक्षा र मानव सुरक्षासँग जोडिएको विकासको प्रश्न बनेको छ। नेपालका लागि यसको महत्व अझै ठुलो छ। हिमाली तथा भौगोलिक रूपमा संवेदनशील मुलुक भएकाले नेपालले बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, खडेरी, अनियमित वर्षा र तापक्रम वृद्धिजस्ता जोखिम सामना गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ, नेपालको ऐतिहासिक हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान अत्यन्त न्यून छ। यसले जलवायु वित्तलाई जलवायु न्याय, जोखिम व्यवस्थापन र दिगो आर्थिक रूपान्तरणको साधनका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ। हरित वित्त यही व्यापक रूपान्तरणको वित्तीय आधार हो।

हरित वित्त भन्नाले वातावरणीय जोखिम घटाउने, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्ने र न्यून–कार्बन तथा जलवायु उत्थानशील आर्थिक गतिविधिमा वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने समग्र प्रणालीलाई बुझिन्छ। यसको दायरा नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ यातायात, हरित भवन, दिगो कृषि, वन व्यवस्थापन, जलस्रोत संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण र जलवायु अनुकूल पूर्वाधारसम्म फैलिएको छ। यस अर्थमा हरित वित्त पारम्परिक वित्तीय प्रणालीको विकल्प होइन। यो वित्तीय निर्णय प्रक्रियामा वातावरणीय तथा जलवायु जोखिमलाई समावेश गर्ने नयाँ दृष्टिकोण हो। लगानी कहाँ गर्ने भन्ने प्रश्नसँगै त्यस लगानीले प्रकृति, समाज र भावी पुस्तामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्न पनि वित्तीय निर्णयको हिस्सा बन्नुपर्छ।

हरित वित्तको मूल दर्शन दिगो विकाससँग सम्बन्धित छ। परम्परागत आर्थिक वृद्धिले उत्पादन, उपभोग र पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदा प्राकृतिक स्रोतको क्षय र वातावरणीय लागत पर्याप्त रूपमा मूल्याङ्कन नगर्ने समस्या देखिएको छ। हरित वित्तले यस दृष्टिकोणलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्छ। आर्थिक वृद्धि र वातावरणीय संरक्षणलाई परस्पर विरोधी नभई परस्पर पूरक प्रक्रियाका रूपमा हेर्नुपर्छ। ऊर्जा दक्षता बढाउनु लागत घटाउने उपाय पनि हो। नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्नु कार्बन उत्सर्जन घटाउने मात्र होइन, ऊर्जा सुरक्षा सुदृढ गर्ने माध्यम पनि हो। दिगो कृषिमा लगानी गर्नु वातावरण संरक्षणसँगै ग्रामीण आय र खाद्य सुरक्षासँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यसैले हरित वित्त आर्थिक दक्षता, सामाजिक समावेशिता र पारिस्थितिक सन्तुलनबीचको सम्बन्ध स्थापित गर्ने माध्यम हो।

नेपालमा जलवायु वित्तलाई सार्वजनिक वित्त प्रणालीसँग जोड्ने अभ्यास पुरानो हुँदै गएको छ। जलवायु बजेट सङ्केतले विकास कार्यक्रमभित्र जलवायु सम्बन्धी खर्च पहिचान र वर्गीकरण गर्न आधार दिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायु–सम्बन्धित बजेटको आकार पनि बढेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०२५/२६ का लागि उपलब्ध बजेट विश्लेषणअनुसार संघीय सरकारको कुल बजेटमध्ये करिब रु. ९१५.३४ अर्ब जलवायु–सम्बन्धित भनेर वर्गीकृत गरिएको छ। यसमध्ये रु. १२८.५१ अर्बलाई अत्यधिक सम्बन्धित र रु. ७८६.८३ अर्बलाई सम्बन्धित खर्चका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा यसको वितरणसमेत देखाइएको छ। यी तथ्यले जलवायु वित्त नेपालको सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा क्रमशः संस्थागत हुँदै गएको देखाउँछन्।

तर बजेटमा रकम विनियोजन हुनु र त्यसले वास्तविक जलवायु परिणाम सिर्जना गर्नु फरक विषय हुन्। यहीँबाट जलवायु बजेटको गुणस्तर, खर्चको प्रभावकारिता र परिणाम मापनको प्रश्न उठ्छ। कुनै आयोजना जलवायु–सम्बन्धित भनेर वर्गीकृत हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसले उत्सर्जन घटायो कि घटाएन, समुदायको अनुकूलन क्षमता बढायो कि बढाएन, जोखिममा रहेका समूहलाई लाभ पुर्यायो कि पुर्याएन भन्ने मापन आवश्यक हुन्छ। यसका लागि परिणाममा आधारित बजेट, स्पष्ट सूचक, नियमित अनुगमन र सार्वजनिक प्रतिवेदन आवश्यक छन्। जलवायु वित्तको विश्वसनीयता रकमको आकारले मात्र होइन, खर्चपछि देखिने सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय परिणामले निर्धारण गर्छ।

नेपालका लागि अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा २०२४ मा जारी गरिएको नेपाल हरित वित्त वर्गीकरण हो। यसले वित्तीय क्षेत्रलाई वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त आर्थिक गतिविधि पहिचान गर्न र हरित लगानीतर्फ वित्तीय स्रोत निर्देशित गर्न वर्गीकरणको आधार प्रदान गरेको छ। यसले हरित ऋण, हरित लगानी, जलवायु जोखिम व्यवस्थापन र भविष्यमा हरित वित्तीय उपकरणको विकासका लागि संस्थागत आधार बलियो बनाउन सक्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले वातावरणमैत्री क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने उद्देश्यसँग यसलाई जोडेको छ।

हरित वित्तको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष निजी क्षेत्रको परिचालन हो। सरकारी बजेटबाट मात्र नेपालको जलवायु तथा दिगो विकाससम्बन्धी वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न सम्भव हुँदैन। बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, पुँजी बजार, संस्थागत लगानीकर्ता, निजी उद्योग र सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई हरित रूपान्तरणमा जोड्न आवश्यक छ। हरित बन्ड, हरित ऋण, जलवायु बीमा, मिश्रित वित्त, जोखिम न्यूनीकरणका वित्तीय साधन र कार्बन बजारजस्ता उपकरणले यस प्रक्रियालाई विस्तार गर्न सक्छन्। नेपालको NDC 3.0 ले पनि हरित ऊर्जा बन्ड, मिश्रित वित्त, क्रेडिट ग्यारेन्टी, हरित क्रेडिट लाइन, जलवायु जोखिम बीमा र कार्बन बजारजस्ता उपायको सम्भावना उल्लेख गरेको छ।

नेपालको वित्तीय आवश्यकताको परिमाण NDC 3.0 ले अझ स्पष्ट बनाएको छ। नेपालले सन् २०२५ मा पेश गरेको तेस्रो राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदानले २०२५–२०३५ अवधिका परिमाणात्मक न्यूनीकरण लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न करिब ७३.७४ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ। यसको करिब १४.६८ प्रतिशत मात्र आन्तरिक स्रोतबाट र बाँकी ८५.३२ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा निर्भर हुने संरचना प्रस्तुत गरिएको छ। NDC 3.0 ले जलवायु कार्यलाई राष्ट्रिय, क्षेत्रगत, प्रादेशिक र स्थानीय बजेटमा मूलप्रवाहीकरण गर्ने तथा अनुकूलन र हानि–नोक्सानीका क्षेत्रमा अनुदानलाई प्राथमिकता दिने दृष्टिकोणसमेत अघि सारेको छ।

NDC 3.0 नेपालको हरित रूपान्तरणको वित्तीय प्राथमिकतालाई पनि व्यापक बनाउँछ। यसले ऊर्जा, यातायात, उद्योग, कृषि, वन, फोहोर व्यवस्थापन, पर्यटन, सहरी विकास र जलवायु अनुकूलनलाई एकीकृत रूपमा हेर्छ। दीर्घकालीन रूपमा नेपालले सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनको लक्ष्य राखेको छ। २०३५ सम्मको NDC लक्ष्य पूरा गर्न नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युतीय यातायात, विद्युतीय खाना पकाउने प्रणाली, ऊर्जा दक्षता, वन व्यवस्थापन र जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधारमा ठूलो लगानी आवश्यक हुनेछ। यसैले आगामी दशकमा जलवायु वित्तलाई विकास बजेटको परिधीय विषयका रूपमा होइन, विकास रणनीतिको अभिन्न वित्तीय आधारका रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको संरचनामा पनि महत्वपूर्ण परिवर्तन भएको छ। COP29 मा विकासशील मुलुकका लागि विकसित मुलुकहरूले सन् २०३५ सम्म प्रतिवर्ष कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्य स्वीकृत भएको छ। साथै, सार्वजनिक तथा निजी सबै स्रोतबाट विकासशील मुलुकका लागि प्रतिवर्ष १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलरसम्म वित्त परिचालन गर्न प्रयास गर्ने आह्वान गरिएको छ। यो रकम नेपालको मात्र आवश्यकता होइन। तर नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका विकासशील मुलुकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तमा पहुँच बढाउने महत्वपूर्ण अवसर हो।

यस सन्दर्भमा नेपालको कूटनीतिक प्राथमिकता वित्तको मात्रा मात्र हुनु हुँदैन। वित्तको गुणस्तर पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। अनुकूलन र हानि–नोक्सानीका क्षेत्रमा अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण वित्तलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। अत्यधिक ऋणमा आधारित जलवायु वित्तले कमजोर अर्थतन्त्रको ऋणभार बढाउन सक्छ। त्यसैले जलवायु न्याय, समानता, पूर्वानुमानयोग्य वित्त, प्रत्यक्ष पहुँच र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित वित्तीय संरचनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। नेपालको NDC 3.0 ले पनि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष, बहुपक्षीय विकास बैंक, द्विपक्षीय स्रोत, कार्बन बजार, ऋण–जलवायु विनिमय तथा नवीन वित्तीय उपकरणमा पहुँच विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको छ।

स्थानीयकरण हरित वित्तको अर्को निर्णायक पक्ष हो। जलवायु जोखिमको वास्तविक प्रभाव स्थानीय समुदायले अनुभव गर्छ। किसानले अनियमित वर्षा भोग्छ। हिमाली बस्तीले हिमतालको जोखिम भोग्छ। तराईले बाढी र डुबानको जोखिम सामना गर्छ। सहरले तापीय तनाव, वायु प्रदूषण र फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती भोग्छ। त्यसैले स्थानीय तहलाई केवल बजेट खर्च गर्ने निकायका रूपमा होइन, जलवायु योजना निर्माण, प्राथमिकता निर्धारण, कार्यान्वयन र अनुगमनका सक्रिय संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। महिला, युवा, आदिवासी जनजाति, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अन्य जोखिममा रहेका समुदायको सहभागिता पनि संस्थागत हुनुपर्छ। NDC 3.0 ले लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई जलवायु कार्यसँग जोडेको छ।

हरित वित्तको प्रभावकारिताका लागि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सुधार अनिवार्य छ। आयोजना छनोटमा जलवायु जोखिमको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। बजेट विनियोजनमा जलवायु परिणाम स्पष्ट हुनुपर्छ। खर्चको अनुगमन डिजिटल प्रणालीबाट गर्न सकिन्छ। आयोजना सम्पन्न भएपछि उत्सर्जन न्यूनीकरण, अनुकूलन क्षमता, रोजगारी, स्थानीय आय र सामाजिक समावेशिताका परिणाम मापन गर्नुपर्छ। संसदीय निगरानी, महालेखा परीक्षण, नागरिक समाजको सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक सूचना प्रणालीलाई पनि बलियो बनाउनुपर्छ। जलवायु वित्तको पारदर्शिता कमजोर भयो भने ठूलो रकम परिचालन भएर पनि अपेक्षित परिवर्तन नआउन सक्छ। त्यसैले वित्तीय अनुशासन र जलवायु परिणामबीच संस्थागत सम्बन्ध स्थापित गर्नु आवश्यक छ।

हरित वित्त अन्ततः एउटा वित्तीय अवधारणाभन्दा व्यापक आर्थिक रूपान्तरणको माध्यम हो। यसको सफलताका लागि सरकारको नीति, नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी, निजी क्षेत्रको नवप्रवर्तन, स्थानीय तहको क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबीच समन्वय आवश्यक छ। नेपालले प्राकृतिक स्रोतलाई विकासको अवरोध होइन, दीर्घकालीन सम्पत्तिका रूपमा हेर्नुपर्छ। जलविद्युत, वन, जैविक विविधता, कृषि, पर्यटन र स्वच्छ प्रविधिमा लगानीले आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्न सक्छ। तर त्यो मूल्य प्रकृति र समुदायको क्षमताभन्दा बाहिर गएर सिर्जना गरिनु हुँदैन। हरित वित्तको वास्तविक उद्देश्य आर्थिक वृद्धिलाई रोक्नु होइन। आर्थिक वृद्धिको चरित्र बदल्नु हो। त्यसैले नेपालमा हरित वित्तको आगामी यात्रा पारदर्शिता, परिणाममुखी सार्वजनिक वित्त, निजी पूँजी परिचालन, स्थानीय स्वामित्व, प्रविधि हस्तान्तरण र जलवायु न्यायको संयोजनमा आधारित हुनुपर्छ। यही आधारमा हरित वित्त आर्थिक समृद्धि र पारिस्थितिक सुरक्षाबीचको सेतु बन्न सक्छ।