तोमनाथ उप्रेती:

विषय प्रवेश:

सामाजिक सुरक्षा नागरिकको अधिकार र राज्यको दायित्व हो। मानव जीवनका विभिन्न चरणमा रोग, बेरोजगारी, दुर्घटना, अशक्तता, वृद्धावस्था, मातृत्व, विपद् तथा आयस्रोतको अभावजस्ता जोखिम उत्पन्न हुन सक्छन्। यस्ता जोखिमले व्यक्ति मात्र होइन, परिवार र समग्र समाजको आर्थिक तथा सामाजिक स्थायित्वमा समेत प्रभाव पार्छन्। त्यसैले आधुनिक राज्यले नागरिकलाई जोखिमबाट संरक्षण गर्ने, न्यूनतम जीवनस्तर सुनिश्चित गर्ने र सामाजिक न्याय कायम गर्ने उद्देश्यले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्। सामाजिक सुरक्षा केवल नगद वितरण वा भत्तामा सीमित विषय होइन। यो सामाजिक न्याय, मानव अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन, आर्थिक समावेशिता र राज्यको उत्तरदायित्वसँग जोडिएको व्यापक अवधारणा हो। नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार हुँदै गएसँगै यसको वित्तीय दिगोपन, लक्षित पहुँच, संस्थागत समन्वय र प्रभावकारी व्यवस्थापन राज्यका प्रमुख चुनौती बनेका छन्।

सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा र विकासक्रम

सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा समाज र राज्यको विकासक्रमसँगै विकसित भएको हो। परम्परागत समाजमा परिवार, समुदाय र सामाजिक संस्थाले विपद् वा कठिन अवस्थामा रहेका सदस्यलाई सहयोग गर्ने प्रचलन थियो। आधुनिक राज्यको विकाससँगै यस्तो दायित्व क्रमशः सार्वजनिक नीतिको विषय बन्यो। औपचारिक सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको विकासमा जर्मनीको योगदान विशेष महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। उन्नाइसौँ शताब्दीको अन्त्यतिर जर्मनीमा श्रमिकको स्वास्थ्य तथा सामाजिक जोखिम सम्बोधन गर्ने बीमा कार्यक्रम सुरु भए। त्यसपछि युरोप तथा अन्य मुलुकमा स्वास्थ्य बीमा, बेरोजगारी सुरक्षा, वृद्धावस्था संरक्षण तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विस्तार भए। सन् १९३५ मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू भएपछि सामाजिक सुरक्षा राज्यको औपचारिक नीतिगत दायित्वका रूपमा थप संस्थागत भयो। आर्थिक मन्दी, युद्ध, बेरोजगारी र सामाजिक असमानताले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको आवश्यकता अझ स्पष्ट बनायो।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार व्यवस्थाले पनि सामाजिक सुरक्षालाई नागरिकको आधारभूत अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २२ र २५ ले सामाजिक सुरक्षा तथा पर्याप्त जीवनस्तरको अधिकारलाई मान्यता दिएको छ। आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ ले समेत सामाजिक सुरक्षाको अधिकारलाई महत्त्व दिएको छ। यसले सामाजिक सुरक्षालाई राज्यको कृपा वा राहतका रूपमा नभई अधिकारमा आधारित सार्वजनिक नीतिका रूपमा स्थापित गरेको छ। सामाजिक सुरक्षाले संकटको समयमा नागरिकलाई संरक्षण गर्नुका साथै गरिबी न्यूनीकरण, मानव पुँजी निर्माण, सामाजिक एकता र आर्थिक उत्पादकत्व बढाउन समेत योगदान पुर्‍याउँछ।

नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको विकास

नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको संस्थागत विकास क्रमिक रूपमा भएको पाइन्छ। सैनिक द्रव्य कोष, सैनिक तथा निजामती सेवाको निवृत्तिभरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य बीमा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हुँदै वर्तमान प्रणाली विकसित भएको हो। प्रारम्भिक चरणमा सामाजिक सुरक्षा मुख्यतः सैनिक तथा सरकारी सेवासँग सम्बन्धित थियो। पछि यसको दायरा ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, विपन्न तथा अन्य जोखिममा रहेका समूहसम्म विस्तार भयो। सामाजिक सुरक्षा करको व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको विस्तारले नेपालको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराएको छ।

नेपालको संविधानले सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। संविधानको धारा ३४ ले श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ भने धारा ४३ ले आर्थिक रूपमा विपन्न, अशक्त तथा असहाय, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकलाई कानूनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक प्रदान गरेको छ। स्वास्थ्य, खाद्य, आवास, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा सामाजिक न्यायसम्बन्धी मौलिक हकहरूले समेत सामाजिक सुरक्षाको व्यापक आधार निर्माण गरेका छन्। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि नेपालको सामाजिक सुरक्षा प्रणाली केवल भत्तामुखी नभई अधिकार, संरक्षण र सामाजिक न्यायमा आधारित राज्यव्यवस्थाको अभिन्न पक्ष हो।

सामाजिक सुरक्षाका प्रमुख आयाम

सामाजिक सुरक्षालाई व्यापक रूपमा सामाजिक सहायता, सामाजिक बीमा र श्रम बजारसम्बन्धी कार्यक्रमका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। सामाजिक सहायता अन्तर्गत राज्यले विपन्न तथा जोखिममा रहेका नागरिकलाई योगदानबिना नगद वा वस्तुगत सहयोग उपलब्ध गराउँछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता, छात्रवृत्ति, मातृ तथा शिशु संरक्षण, निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र विपद् राहत यसका उदाहरण हुन्।

सामाजिक बीमा भने योगदानमा आधारित हुन्छ। स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण, आश्रित परिवार सुरक्षा तथा मातृत्वसम्बन्धी सुविधा यसअन्तर्गत पर्छन्। यसले व्यक्ति तथा रोजगारदाताबीचको योगदानलाई संस्थागत गरी भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने सामाजिक तथा आर्थिक जोखिम व्यवस्थापन गर्छ। त्यस्तै, सीप विकास, रोजगारी प्रवर्द्धन, श्रम बजारमा पहुँच तथा बेरोजगारीसम्बन्धी कार्यक्रमले नागरिकलाई आयआर्जनमा जोड्ने काम गर्छन्। दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षाका लागि नागरिकलाई केवल सहायता प्रदान गर्नु पर्याप्त हुँदैन। उनीहरूलाई रोजगारी, सीप र उत्पादनशील गतिविधिसँग जोड्नु पनि आवश्यक हुन्छ।

सामाजिक सुरक्षाका आधारभूत सिद्धान्त

सामाजिक सुरक्षा लोककल्याणकारी राज्यको मूल अवधारणासँग सम्बन्धित छ। यसको केन्द्रमा सामाजिक उत्तरदायित्व, मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, समानता र मानवीय मर्यादा रहेका छन्। समाजका सक्षम सदस्यले जोखिममा रहेका सदस्यप्रति साझा जिम्मेवारी बहन गर्ने सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त यसको महत्त्वपूर्ण आधार हो। लोकतान्त्रिक राज्यले नागरिकको हित र अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर सार्वजनिक नीति निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले सामाजिक सुरक्षा लोकतान्त्रिक शासनको पनि अभिन्न पक्ष हो।

मानवतावादी दृष्टिले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने अवसर प्राप्त हुनुपर्छ। सामाजिक न्यायको दृष्टिले आर्थिक वा सामाजिक अवस्थाका कारण कोही पनि आधारभूत सेवाबाट वञ्चित हुनु हुँदैन। मानव अधिकारको दृष्टिले सामाजिक सुरक्षा राज्यको दायित्वसँग जोडिन्छ। त्यसैले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको निर्माण र कार्यान्वयनमा समानता, समावेशिता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र पहुँचलाई मूल आधार बनाउन आवश्यक हुन्छ।

योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको आवश्यकता

निवृत्तिभरण सामाजिक सुरक्षाको महत्वपूर्ण आयाम मात्र होइन, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको दीर्घकालीन दायित्व पनि हो। व्यक्तिले आफ्नो उत्पादनशील जीवन राज्य वा रोजगारदाताको सेवामा बिताएपछि अवकाशपश्चात् नियमित आयको आधार पाउनु सामाजिक न्याय र सम्मानजनक जीवनयापनसँग सम्बन्धित विषय हो। त्यसैले निवृत्तिभरणलाई कर्मचारीको सुविधा मात्र नभई अन्तरपुस्तागत वित्तीय उत्तरदायित्वका रूपमा पनि हेर्न आवश्यक हुन्छ। विशेषतः औसत आयु बढ्दै जाँदा निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने अवधि लामो हुन्छ। सक्रिय कर्मचारीको तुलनामा निवृत्त जनसंख्याको वृद्धि हुँदा राज्यको नियमित खर्चमा समेत क्रमशः दबाब बढ्न सक्छ।

परम्परागत रूपमा पूर्णतः राज्यकोषमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीमा वर्तमान राजस्वबाट भविष्यका निवृत्त कर्मचारीको दायित्व धान्ने प्रवृत्ति हुन्छ। यस्तो प्रणालीमा योगदान र लाभबीच प्रत्यक्ष वित्तीय सम्बन्ध कमजोर हुन्छ। फलतः कर्मचारी संख्या, तलबमान, सेवा अवधि, अवकाश उमेर र औसत आयुमा हुने परिवर्तनले भविष्यको दायित्व अनुमानलाई जटिल बनाउँछ। निवृत्तिभरणको दायित्व बढ्दै जाँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र अन्य विकास कार्यक्रमका लागि उपलब्ध वित्तीय स्रोतमा अवसर लागत सिर्जना हुन सक्छ। त्यसैले निवृत्तिभरण सुधारलाई सामाजिक सुरक्षा कटौतीका रूपमा नभई वित्तीय दिगोपन र लाभको दीर्घकालीन सुनिश्चिततासँग जोडेर हेर्नुपर्छ।

यस सन्दर्भमा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ। यस प्रणालीमा कर्मचारी, रोजगारदाता र आवश्यकताअनुसार राज्यले नियमित योगदान गरी छुट्टै कोष निर्माण गर्छन्। संकलित रकमलाई पारदर्शी र सुरक्षित ढङ्गबाट व्यवस्थापन तथा लगानी गर्दा भविष्यको दायित्वका लागि वित्तीय आधार तयार हुन्छ। यसले हालको राजस्वबाट तत्कालको दायित्व धान्ने पद्धतिबाट हालको योगदानबाट भविष्यको लाभका लागि कोष निर्माण गर्ने पद्धतितर्फ प्रणालीलाई लैजान सक्छ।

यद्यपि योगदानमा आधारित प्रणाली आफैंमा वित्तीय समाधान होइन। यसको प्रभावकारिता योगदान दर, योगदानको निरन्तरता, कोषको लगानी प्रतिफल, प्रशासनिक लागत, मुद्रास्फीतिको प्रभाव र लाभ निर्धारणको सूत्रमा निर्भर हुन्छ। उदाहरणका लागि, लामो समयसम्म योगदान संकलन भए पनि कमजोर प्रतिफल वा उच्च प्रशासनिक लागतले वास्तविक कोष वृद्धि सीमित गर्न सक्छ। त्यसैले कोषको लगानी नीति, जोखिम व्यवस्थापन, लेखापरीक्षण र सार्वजनिक प्रतिवेदन प्रणाली बलियो हुनुपर्छ। कोषको रकम उच्च जोखिमयुक्त वा अपारदर्शी क्षेत्रमा परिचालन गरिएमा सामाजिक सुरक्षाको उद्देश्य नै प्रभावित हुन सक्छ।

नेपालमा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण विस्तार गर्दा संक्रमण व्यवस्थापन विशेष चुनौतीका रूपमा देखिन्छ। पुरानो प्रणालीबाट प्राप्त हुने अधिकार, नयाँ प्रणालीमा प्रवेश गर्ने कर्मचारी, सेवाको निरन्तरता र सरकारको विद्यमान दायित्वबीच स्पष्ट वित्तीय संरचना आवश्यक हुन्छ। साथै न्यून आय भएका श्रमिकले नियमित योगदान गर्न नसक्ने अवस्थालाई सम्बोधन नगरी योगदानमा आधारित प्रणाली मात्र विस्तार गर्दा सामाजिक सुरक्षा असमान बन्न सक्छ। त्यसैले योगदान क्षमता, रोजगारको प्रकृति र सामाजिक जोखिमअनुसार राज्यको सहायक भूमिका कायम राख्नु आवश्यक छ।अन्ततः दिगो निवृत्तिभरण प्रणालीका लागि तीन पक्षबीच सन्तुलन आवश्यक हुन्छ।कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा, राज्यको वित्तीय क्षमता र कोषको दीर्घकालीन वित्तीय प्रतिफल। नियमित वास्तविक–समय अभिलेख, एकीकृत योगदान प्रणाली, दीर्घकालीन दायित्वको पूर्वानुमान, पारदर्शी लगानी र स्वतन्त्र वित्तीय लेखापरीक्षणले प्रणालीको विश्वसनीयता बढाउन सक्छ। निवृत्तिभरण सुधारको मूल उद्देश्य लाभ घटाउनु होइन; उपलब्ध स्रोत, जनसांख्यिकीय परिवर्तन र वित्तीय क्षमतालाई आधार बनाएर भविष्यका पुस्तासमेत सुरक्षित रहने प्रणाली निर्माण गर्नु हो। यस दृष्टिले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण सामाजिक सुरक्षाको साधनसँगै अन्तरपुस्तागत वित्तीय अनुशासनको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका प्रमुख चुनौती

नेपालको सामाजिक सुरक्षा प्रणाली विस्तार भए पनि यसको दिगोपनासँग सम्बन्धित चुनौतीहरू गम्भीर छन्। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विभिन्न निकाय र तहबाट सञ्चालन हुँदा कतिपय अवस्थामा दोहोरोपन, खण्डीकरण र समन्वयको अभाव देखिन्छ। लक्षित लाभग्राहीको सही पहिचान हुन नसक्दा समावेशीकरण तथा बहिष्करणसम्बन्धी त्रुटि उत्पन्न हुन सक्छ। विश्वसनीय तथ्याङ्कको अभावले वास्तविक आवश्यकता, लाभग्राहीको संख्या र भविष्यको वित्तीय दायित्वको यथार्थ अनुमान गर्न कठिन हुन्छ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत ठूलो श्रमशक्तिलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनु अर्को चुनौती हो। स्वरोजगार, कृषि, घरेलु श्रम, साना व्यवसाय तथा असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको आय अनियमित हुने भएकाले नियमित योगदान प्रणालीमा आबद्ध गर्न कठिनाइ हुन्छ। यसका लागि लचिलो योगदान व्यवस्था, सरल दर्ता प्रणाली र राज्यको आंशिक सहजीकरण आवश्यक हुन्छ।

त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको बढ्दो वित्तीय दायित्व पनि महत्त्वपूर्ण चुनौती हो। ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढ्दै जानु, लाभग्राहीको दायरा विस्तार हुनु र विभिन्न नयाँ कार्यक्रम थपिनुले राज्यकोषमाथि दीर्घकालीन दबाब बढाउँछ। सामाजिक सुरक्षा राजनीतिक रूपमा लोकप्रिय विषय भएकाले स्रोतको सुनिश्चितताबिना घोषणा गरिएका कार्यक्रमले भविष्यमा वित्तीय जोखिम सिर्जना गर्न सक्छन्। त्यसैले राजनीतिक प्रतिबद्धता र वित्तीय क्षमताबीच सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक छ।

सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापनका भावी कार्यदिशा

नेपालको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी र दिगो बनाउन एकीकृत नीतिगत तथा संस्थागत ढाँचा आवश्यक छ। विभिन्न कानून, कार्यक्रम र संस्थाबीच रहेको दोहोरोपन हटाई सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापनलाई समन्वित बनाउनुपर्छ। सामाजिक सुरक्षा तथा श्रमसम्बन्धी कानूनलाई आवश्यकताअनुसार एकीकृत तथा समसामयिक बनाउनु आवश्यक छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गरी अन्तरसरकारी समन्वय सुदृढ गर्नुपर्छ।

सामाजिक सुरक्षाको प्रभावकारिताका लागि एकीकृत डिजिटल सूचना प्रणाली निर्माण अत्यावश्यक छ। नागरिकको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था, योगदान, लाभ प्राप्तिको अवस्था र जोखिमसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई सुरक्षित र अद्यावधिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न सके लक्षित वर्गको पहिचान सहज हुन्छ। यसले दोहोरो भुक्तानी, चुहावट र अनियमितता नियन्त्रण गर्न पनि सहयोग पुर्‍याउँछ। सामाजिक सुरक्षा वितरणमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम गर्न नियमित अनुगमन, सामाजिक लेखापरीक्षण तथा प्रभाव मूल्याङ्कनलाई संस्थागत गर्न आवश्यक छ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई औपचारिक क्षेत्रबाट अनौपचारिक क्षेत्रसम्म विस्तार गर्नु अर्को प्राथमिकता हुनुपर्छ। योगदान गर्न सक्ने क्षमता भएका व्यक्तिलाई योगदानमा जोड्दै कमजोर तथा अत्यन्त विपन्न समूहका लागि राज्यले सह–योगदान वा करमा आधारित संरक्षण उपलब्ध गराउन सक्छ। यसबाट अधिकारमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र वित्तीय दिगोपनाबीच सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ। निजी क्षेत्र, सहकारी, रोजगारदाता र सामुदायिक संस्थालाई समेत सामाजिक सुरक्षा विस्तारमा जिम्मेवार साझेदारका रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दिगोपनाका लागि तथ्यमा आधारित नीति निर्माण आवश्यक छ। जनसांख्यिक परिवर्तन, रोजगारीको स्वरूप, औसत आयु, गरिबीको अवस्था, श्रम बजार, राजस्व क्षमता र भविष्यको लाभग्राही जनसंख्याको नियमित विश्लेषण गर्नुपर्छ। यसका आधारमा सामाजिक सुरक्षा खर्चको दीर्घकालीन प्रक्षेपण गरी आवश्यक कोष तथा वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्छ। लोकप्रियताका आधारमा मात्र कार्यक्रम विस्तार गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी आवश्यकता, क्षमता र प्रभावका आधारमा कार्यक्रम छनोट गर्नुपर्छ।

निष्कर्ष

सामाजिक सुरक्षा आधुनिक लोककल्याणकारी राज्यको अनिवार्य दायित्व हो। यसले नागरिकलाई संकटबाट संरक्षण गर्नुका साथै गरिमापूर्ण जीवन, सामाजिक न्याय, आर्थिक समावेशिता र मानव विकासको आधार निर्माण गर्छ। नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको संवैधानिक तथा कानुनी आधार बलियो हुँदै गएको छ। कार्यक्रमको दायरा पनि विस्तार भएको छ। तर विस्तारसँगै यसको वित्तीय दिगोपन, संस्थागत समन्वय, लक्षित पहुँच, तथ्याङ्क व्यवस्थापन र कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार आवश्यक छ।

अबको सामाजिक सुरक्षा नीति केवल भत्ता वितरणमा केन्द्रित हुनु हुँदैन। यसलाई सामाजिक सहायता, सामाजिक बीमा, रोजगारी, सीप विकास र मानव पुँजी निर्माणसँग जोड्नुपर्छ। योगदानमा आधारित प्रणालीलाई विस्तार गर्दै वास्तविक रूपमा संरक्षण आवश्यक पर्ने नागरिकलाई राज्यको सहयोग सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत सूचना प्रणाली, पारदर्शी व्यवस्थापन र दीर्घकालीन वित्तीय योजनासँग आबद्ध गर्नुपर्छ। अन्ततः सामाजिक सुरक्षा राज्यको बढ्दो दायित्व मात्र होइन, सामाजिक स्थायित्व र मानव मर्यादामा गरिएको दीर्घकालीन लगानी पनि हो। गरिबी न्यूनीकरण, सुरक्षित भविष्य र समतामूलक समाज निर्माणका लागि दिगो, समावेशी र तथ्यमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नेपालको भावी विकासको महत्त्वपूर्ण आधार बन्नुपर्छ।
(प्रमुख कोष नियन्त्रक ,कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, मोरङ)