तोमनाथ उप्रेती: उपसचिव, नेपाल सरकार: मानव जीवनको उच्चतम उद्देश्य समग्र मानव जातिको कल्याणमा योगदान गर्नु हो। युगौँदेखि दर्शन, धर्म र नीति–शास्त्रहरूले यही संदेश दिएका छन् कि स्वार्थमुक्त दृष्टिकोण मात्र दीर्घकालीन शान्ति, न्याय र समृद्धिको आधार हो। जब व्यक्ति आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर समाज र मानवताको हितको चिन्ता गर्छ, तब उसको जीवन केवल सफल मात्र…

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसभित्र शेरबहादुर देउवा समूहको छलफलमा ४ नेताले नयाँ पार्टी गठन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने विषय उठाएका छन्। काठमाडौँको महाराजगन्जमा चलिरहेको छलफलमा धारणा राख्ने निवर्तमान केन्द्रीय सदस्यहरू कुन्दनराज काफ्ले, शिवप्रसाद हुमागाईं र गुरु बराल र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायरले छुट्टै पार्टी गठन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्। ‘अहिलेसम्म बोलेकामध्ये ४ जना नेताहरूले छुट्टै…

काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद नरहेको निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेको छ। आज केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा बसेको सचिवालय बैठकले समानुपातिक सांसदलाई जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेको हो। जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र सहितको सूची भोलिको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट पारित गर्ने योजना रहेको प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए।

काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले केन्द्रीय समिति बैठकका लागि ९ वटा एजेन्डा तय गरेको छ। जसका लागि भोलि (सोमबार) पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बैठक बस्ने तय भएको छ। बैठक विशेषगरी सांगठनिक सुदृढीकरण, आगामी महाधिवेशनको तयारी र नीतिगत सुधारमा केन्द्रित हुने पार्टी प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए। प्रवक्ता झाले बैठकको सुरुमा पार्टीका हालसम्मका गतिविधिहरूको व्रिफिङ गरिने…

काठमाडौं— नयाँ राजनीतिक उभार, परिवर्तनको आशा, र “पुराना सबै उस्तै” भन्ने भाष्यलाई तोड्ने दाबीका बीच सत्तामा पुगेको सरकार अहिले आफैं प्रश्नहरूको घेरामा उभिएको छ। मुद्दा एउटै हो— सुविधा। त्यो पनि सामान्य सुविधा होइन, राज्यकोषसँग जोडिएको सुविधा। र यसपटक बहसको केन्द्रमा छ— मन्त्रीहरूका लागि कथित रूपमा खरिद गरिएको महँगो मोबाइल फोन, विशेषतः आइफोन। यो विषयलाई केवल…

काठमाडौँ– नेपालका निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी संस्थाको नियमनकारी निकाय तोकिने भएको छ। कम्पनीहरूमा हुनसक्ने आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो। अहिले कतिपय निकायहरू दर्ता भएर सञ्चालनमा छन्। तर उनीहरूको नियमन कसले गर्ने भन्ने प्रस्ट छैन। उत्पादनमूलक तथा व्यापारिक प्रयोजनका व्यावसायिक संस्थाहरू धेरै यो दायरामा आएका छैनन्। सरकारले ल्याएको ‘पाँच वर्षे…