काठमाडौँ– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समयमै व्यावसायिक उत्पादन (आरसिओडी) सुरु गर्न नसकेका जलविद्युत् आयोजनाको व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन पहिलो पटक स्पष्ट मापदण्डसहित चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने नीति लागू गरेको छ। यही व्यवस्थाअनुसार २१८ जलविद्युत् आयोजनाको आरसिओडी थप्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
गत असार ३२ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले आयोजनाको भौतिक प्रगति, पिपिएअन्तर्गतका दायित्वको पालना तथा आरसिओडीको अवस्थाका आधारमा ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ गरी चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। पहिलो चरणमा समूह ‘क’ र ‘ख’ मा परेका आयोजनाको आरसिओडी थप्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले सरकारले निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पार्ने होइन, निर्माणाधीन आयोजनालाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले आरसिओडी थपको व्यवस्था अघि बढाएको बताए। उनले यस्तो निर्णय व्यक्तिगत इच्छाभन्दा संस्थागत प्रणालीका आधारमा हुने गरी प्रक्रिया विकास गरिएको स्पष्ट पारे।
प्राधिकरणका अनुसार हाल निर्माणाधीन ३२० जलविद्युत् आयोजनामध्ये १५० आयोजना समूह ‘क’ र ६८ आयोजना समूह ‘ख’ मा परेका छन्। समूह ‘क’ मा आवश्यक दायित्व पूरा गरेका वा सम्झौताअनुसार पूरा गर्ने समय बाँकी रहेका आयोजना छन् भने समूह ‘ख’ मा प्राधिकरणतर्फको प्रसारण पूर्वाधार ढिलाइ वा काबुबाहिरका कारण प्रभावित भएका आयोजना समावेश छन्।
यस्तै, आवश्यक दायित्व पूरा नगरेका वा न्यून भौतिक प्रगति भएका आयोजना समूह ‘ग’ र ‘घ’ मा राखिएका छन्। समूह ‘ग’ का आयोजनालाई ‘नोटिस अफ डिफल्ट’ जारी गरिनेछ भने सुधार नआए सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ।
ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले भने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार सबै आयोजनालाई निश्चित सर्तसहित अन्तिम पटक आरसिओडी थपको अवसर दिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।