काठमाडौँ– सरकारले सरकारी निकायमा पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउन थप स्वीकृति अनिवार्य बनाउने निर्णय गरेपछि लोकसेवा आयोगको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले सरकारको पछिल्लो निर्णयले लोकसेवा आयोगको नियमित पदपूर्ति प्रक्रिया प्रभावित हुने, रोजगारीका अवसर संकुचित हुने र हजारौँ परीक्षार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्ने भन्दै माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।
विद्यार्थीहरूले साउन ४ गते बसेको मुख्यसचिवस्तरीय बैठकबाट पारित २२ बुँदे निर्णयको बुँदा नम्बर ११ तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्। उक्त बुँदाअनुसार अब कुनै पनि सरकारी निकायले स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा माग पठाउनुअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाइने निर्णय गरिएको थियो।
निर्णयमा चालु आर्थिक वर्षभर अस्थायी पदपूर्ति नगर्ने र स्थायी पदपूर्तिका हकमा समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अनुमति अनिवार्य गरिएको छ। विद्यार्थीहरूको भनाइमा यसले लोकसेवा आयोगको स्वतन्त्र र नियमित पदपूर्ति प्रक्रियामा अनावश्यक प्रशासनिक अवरोध सिर्जना गर्नेछ। त्यसका कारण लामो समयदेखि विज्ञापनको प्रतीक्षामा रहेका युवाहरू थप अन्योलमा पर्ने उनीहरूको तर्क छ।
प्रदर्शनमा सहभागीहरूले सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवेशको प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने बेला थप जटिल बनाएको आरोप लगाए। उनीहरूले निर्णय यथावत् रहे आगामी दिनमा विभिन्न चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। प्रदर्शनका क्रममा सहभागीहरूले बुँदा नम्बर ११ तत्काल फिर्ता लिन, नियमित रूपमा लोकसेवाको विज्ञापन खुलाउन तथा युवाको रोजगारी सुनिश्चित हुने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेका थिए।
लोकसेवा आयोगको तयारीमा रहेका हजारौँ युवाले यस निर्णयलाई आफ्नो भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयका रूपमा लिएका छन्। त्यसैले निर्णय सच्याउन सरकारमाथि दबाब बढाउन उनीहरूले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने बताएका छन्।