काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापाले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर लागू नगर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका छन्। आज (मंगलबार) सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त निर्णयको स्वागत गर्दै आफूहरूले सुरुबाटै प्रश्न उठाउँदै आएको स्मरण पनि गरेका छन्। सँगै सरकारलाई बिजुलीमा लगाएको भ्याट जस्ता अन्य अव्यवहारिक कर तथा नीतिगत त्रुटिहरू पनि सच्याउन…

काठमाडौँ– नागरिकस्तरबाट आएको असन्तुष्टि र सुझावलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गर्ने भनिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले सरकार नागरिकको हितविपरीत हुने कुनै पनि निर्णय सच्याउन र परिमार्जन गर्न सधैँ तयार रहने स्पष्ट पारेका छन्। मंगलबार सार्वजनिक गरेको धारणा मार्फत प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री…

काठमाडौँ– सरकारले निजी स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ। आम नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्न सक्ने निष्कर्षपछि सरकारले उक्त व्यवस्था हालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै निजी स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा ३ प्रतिशत समता शुल्क…

काठमाडौँ– स्थानीय तहमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, ठेक्कापट्टा तथा सुशासनसँग सम्बन्धित गुनासो अब नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको प्रत्यक्ष समन्वयमा सम्बोधन गरिने भएको छ। सरकारको गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरेको जनाएको छ। मंगलबार जारी सूचनाअनुसार स्थानीय तहमा हुने सेवा…

काठमाडौँ– नेपालले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, खाद्य सुरक्षा सुदृढीकरण र दिगो कृषि प्रणाली विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ)सँगको सहकार्यलाई थप विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ। मंगलबार कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरी र एफएओकी दक्षिण तथा त्रिपक्षीय सहयोग महाशाखाकी निर्देशक एवं महानिर्देशक कार्यालयकी क्याबिनेट उपनिर्देशक हुआ…

काठमाडौँ– नेपाल तीव्र रूपमा बुढ्यौली समाजतर्फ अघि बढिरहेको छ। तर, राज्यको नीति, सामाजिक सोच र कानुनी संरचना भने अझै पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई अधिकारको विषयभन्दा बढी दया, सहयोग र कल्याणको दृष्टिले हेर्ने परम्पराबाट पूर्ण रूपमा बाहिर निस्कन सकेको छैन। यही पृष्ठभूमिमा संयुक्त राष्ट्रसंघले ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ, जसले विश्वभरका…