जनकपुरधाम– मधेस प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको चर्चा चलिरहेका बेला सत्ता साझेदार दलहरूले भने गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै सरकारलाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउने तयारी थालेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सम्मिलित गठबन्धनले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तथा प्रशासनिक संरचनालाई पुनर्संरचना गर्ने गृहकार्यलाई तीव्र बनाएको हो।

गठबन्धनका नेताहरूका अनुसार आगामी साउन १५ गतेभित्र मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने र हाल कायम १२ मन्त्रालयलाई घटाएर ९ वटामा सीमित गर्ने तयारी भइरहेको छ। यससँगै एक वर्ष कार्यकाल पूरा गरेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर सम्बन्धित दलले नयाँ अनुहार सरकारमा पठाउने सम्भावनासमेत बढेको छ।

सरकार परिवर्तनको सम्भावना नरहेको स्पष्ट पार्दै गठबन्धनका नेताहरूले आगामी स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचन नजिकिएकाले अहिले सत्ता परिवर्तनभन्दा पनि सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा ध्यान केन्द्रित गरिएको बताएका छन्। त्यसैले सत्ता समीकरण यथावत् राख्दै कार्यसम्पादन सुधारमा जोड दिने रणनीति बनाइएको छ।

नेपाली कांग्रेसका मधेस प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झाले अन्य प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको चर्चा भए पनि मधेसमा त्यस्तो कुनै तयारी नरहेको बताए। उनका अनुसार केन्द्रबाट सरकार परिवर्तनसम्बन्धी कुनै निर्देशन नआएकाले विद्यमान गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिने सहमति भएको छ।

झाले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने विषयमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच प्रारम्भिक समझदारी भइसकेको जानकारी दिए। उनका अनुसार अहिले रहेका केही मन्त्रालयलाई गाभेर नयाँ संरचना तयार गरिनेछ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित मन्त्रालयको सङ्ख्या ९ वटामा सीमित गर्ने प्रस्तावमा छलफल भइरहेको छ।

पुनर्संरचनाअन्तर्गत वन तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई एउटै मन्त्रालय बनाउने, वाणिज्यसम्बन्धी जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउने तथा शिक्षा क्षेत्रलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा समेट्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। यसबाट प्रशासनिक खर्च घट्नुका साथै मन्त्रालयबीच समन्वय पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मन्त्रालयको सङ्ख्या घटेपछि सत्ता साझेदार दलहरूको मन्त्रालय बाँडफाँटमा पनि परिवर्तन हुनेछ। हाल १२ मन्त्रालयमध्ये कांग्रेस, एमाले र नेकपाले समान रूपमा चार–चार मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका छन्। नयाँ संरचनामा भने कांग्रेस र एमालेले तीन–तीन मन्त्रालय तथा नेकपाले दुई मन्त्रालय पाउने गरी प्रारम्भिक सहमति बनेको बताइएको छ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य रत्नेश्वर गोइत यादवका अनुसार बजेट पारित भइसकेपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। उनले साउन १५ भित्र मन्त्री हेरफेर हुन सक्ने संकेत गर्दै आफ्नो पार्टीले सरकारमा नयाँ प्रतिनिधि पठाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए। कार्यकाल एक वर्ष पूरा गरेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ अनुहारलाई अवसर दिने नीति लिइएको उनको भनाइ छ।

सरकारले प्रशासनिक संरचना मात्रै होइन, विकास निर्माणको कार्यशैलीमा पनि परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकारका सबै विकास योजनाको ठेक्का खुला प्रतिस्पर्धामार्फत गराउने निर्णय गरिएको छ। विगतमा उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने योजनामा अनियमितता, गुणस्तरहीन निर्माण र विवाद बढेको भन्दै त्यस प्रणालीलाई हटाइएको हो।

प्रदेश सरकारका अनुसार अब विकास आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र उत्तरदायी बनाइनेछ। प्रमुख सचेतक झाले भदौ महिनादेखि नै अधिकांश योजनाको टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरिने जानकारी दिँदै विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने लक्ष्य रहेको बताए।

मधेस प्रदेशमा मन्त्रालय घटाउने तयारीलाई खर्च कटौतीसँगै प्रशासनिक दक्षता बढाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। साना–साना मन्त्रालय धेरै हुँदा नीति कार्यान्वयनमा दोहोरोपन, प्रशासनिक खर्च वृद्धि तथा समन्वय अभाव देखिएको भन्दै केही समयदेखि मन्त्रालय पुनर्संरचनाको आवश्यकता औँल्याइँदै आएको थियो।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार गठबन्धन यथावत् राख्दै मन्त्री परिवर्तन गर्ने रणनीतिले सत्ता साझेदार दलभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न, नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिन तथा निर्वाचनअघि सरकारको कार्यसम्पादन सुधार्न सहयोग पुग्न सक्छ। मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा आए प्रदेश सरकारको संरचना थप सानो, व्यवस्थित र खर्चमा मितव्ययी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसरी मधेस प्रदेश सरकार अहिले सत्ता परिवर्तनभन्दा पनि सरकारलाई पुनर्संरचना गर्ने, मन्त्रालय घटाउने, मन्त्री फेरबदल गर्ने र विकास निर्माणको प्रणाली सुधार्ने अभियानमा केन्द्रित देखिएको छ। आगामी साउन १५ भित्र हुने भनिएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र त्यसपछिका निर्णयले प्रदेश सरकारको आगामी कार्यदिशा स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।