काठमाडौँ– प्रदेश सरकारहरूको बदलिँदो राजनीतिक समीकरणबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले तत्काल कुनै निर्णय नगर्ने संकेत दिएको छ। पार्टी नेतृत्वले पहिले आन्तरिक छलफललाई प्राथमिकता दिने र त्यसपछि मात्रै अन्य दलसँग औपचारिक संवाद अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

श्रीलंकाको भ्रमण सम्पन्न गरेर आइतबार स्वदेश फर्किएका नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अब सहसंयोजक माधवकुमार नेपालसँगको परामर्शपछि प्रदेश सरकारबारे पार्टीको धारणा तय गर्ने नेताहरूले बताएका छन्।

प्रतिनिधिहरूका अनुसार कांग्रेस र एमालेबीच केही प्रदेशमा गठबन्धन टुटेपछि दुवै दलबाट नेकपासँग सहकार्यका संकेत आए पनि पार्टी तत्काल सत्ता समीकरणमा सहभागी हुने पक्षमा छैन। सरकार गठन नै अन्योलमा पर्ने वा प्रदेशको राजनीतिक स्थायित्व प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भए मात्र आवश्यक निर्णय लिने रणनीतिमा नेकपा रहेको बताइएको छ।

नेकपा प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाका अनुसार प्रचण्डले सर्वप्रथम पार्टीभित्र छलफल गर्नेछन्। त्यसपछि आवश्यकता अनुसार अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूसँग संवाद अघि बढाइनेछ। उनले संयोजक र सहसंयोजकबीचको छलफलपछि मात्रै थप राजनीतिक परामर्श हुने जानकारी दिए।

ज्वालाले विशेषगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको सन्दर्भमा दुवै प्रमुख दल नेकपाप्रति सकारात्मक देखिएको दाबी गरे। ठूलो राजनीतिक शक्तिको हैसियतमा आवश्यक परे नेतृत्वदायी भूमिका लिन पार्टी पछि नहट्ने भए पनि औपचारिक निर्णय भने हुन बाँकी रहेको उनले स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार नेकपाको प्राथमिकता सत्ता प्राप्तिभन्दा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नु हो। सकेसम्म सरकारमा सहभागी नहुने नीति भए पनि परिस्थितिले जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था आए संविधान निर्माणमा भूमिका खेलेका प्रमुख दलहरूबीच सहकार्य हुनुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको उनले बताए।

यद्यपि, प्रदेश सरकारमा तीन प्रमुख दल एकैसाथ सहभागी हुन नहुने मत नेपाली कांग्रेसभित्र पनि उठिरहेको छ। कांग्रेसका नेताहरूले प्रभावकारी प्रतिपक्षको आवश्यकता औँल्याउँदै सबै दल सरकारमा जानु उचित नहुने धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका छन्।

यसबीच प्रचण्ड विदेशमै रहेका बेला नेकपाका नेताहरू वर्षमान पुन र प्रमेश हमालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा विकसित राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल भएको थियो। स्रोतका अनुसार ओलीले संविधान पक्षधर शक्तिहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए भने सुदूरपश्चिममा कांग्रेसले हतारमा निर्णय गरेको टिप्पणी गरेका थिए। यद्यपि, प्रदेशको नयाँ समीकरणबारे कुनै ठोस निष्कर्ष भने निस्किएको थिएन।

नेकपाभित्र पनि प्रदेश सरकार गठनमा हतार गर्न नहुने मत बलियो देखिएको छ। वरिष्ठ नेताहरूले प्रदेश सभाको निर्वाचन नजिकिँदै गएको अवस्थामा सरकार गठनको खेलमा केन्द्रित हुनु उपयुक्त नहुने धारणा राख्दै आएका छन्।

पार्टी स्रोतका अनुसार कांग्रेस र एमालेबीचको गठबन्धन औपचारिक रूपमा समाप्त भएको स्पष्ट अवस्था बनेपछि मात्रै नयाँ राजनीतिक विकल्पबारे छलफल अघि बढाइनेछ। त्यसअघि कुनै निर्णयमा पुग्ने पक्षमा पार्टी नरहेको नेताहरूको भनाइ छ।

हाल सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेस–एमाले सहकार्य समाप्त भइसकेको छ। सुदूरपश्चिममा बजेट विवादपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको छ भने कर्णालीमा कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएसँगै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ। यी घटनाक्रमपछि प्रदेशको नयाँ सत्ता समीकरणमा नेकपाको भूमिकालाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा चासो बढेको छ।