काठमाडौँ– सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउने रणनीतिअनुसार निजी क्षेत्रसँग सहकार्यलाई तीव्र बनाउने संकेत दिएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले होटेल व्यवसायीले उठाएका नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्यालाई चरणबद्ध रूपमा समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै पर्यटन उद्योगको विस्तारका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा होटेल…

काठमाडौँ– सरकारले डिजिटल युगअनुकूल विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउन ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत उक्त नीतिले परम्परागत सञ्चार माध्यमसँगै डिजिटल प्लेटफर्म, सामाजिक सञ्जाल तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मा आधारित विज्ञापनलाई पनि नीतिगत व्यवस्थाभित्र ल्याउने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले पछिल्लो समय तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको डिजिटल विज्ञापन बजारलाई पारदर्शी, विश्वसनीय र…

लोकसेवा तयारी गरिरहेका हजारौँ युवाका लागि प्रेरणाका स्रोत मानिएका नेपाल सरकारका सहसचिव विजय कुमार शर्माले हालै सहसचिव परीक्षामा प्रथम स्थान हासिल गर्दै उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ। यही सफलताको यात्रा, अध्ययन रणनीति, समय व्यवस्थापन, अनुशासन, निरन्तरता र सकारात्मक सोचका विषयमा केन्द्रित रहेर चैतन्य खबरले उहाँसँग विशेष संवाद गरेको छ । यस अन्तर्वार्तामा उहाँले प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा…

काठमाडौँ– सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्रा. डा. सुनिलकुमार जोशी र रजिष्ट्रारमा डा. भीमबहादुर चन्द नियुक्त भएका छन्। यसअघि सिफारिस समितिका संयोजक प्रा. डा. जयराज अवस्थीले सहकुलपति शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलमार्फत योग्यताक्रमसहितको प्रतिवेदन विश्वविद्यालय सभामा पेस गरेका थिए।

काठमाडौं– संघीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापनलाई थप विकेन्द्रीकरण गर्दै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई बढी अधिकार र जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ देखि २०८७–०८८ सम्म लागू हुने मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना मार्फत विद्यालय शिक्षादेखि साक्षरता, छात्रवृत्ति, बाल विकास, प्राविधिक शिक्षा र मातृभाषामा शिक्षणसम्मका अधिकांश कार्यक्रमको कार्यान्वयनको जिम्मा स्थानीय तह र प्रदेशलाई…

काठमाडौँ– सरकारले उच्च प्रशासनिक तहमा व्यापक जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै विभिन्न मन्त्रालय तथा संवैधानिक निकायमा कार्यरत आधा दर्जन सचिवको सरुवा गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयले उद्योग, महिला, विज्ञान, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतका महत्वपूर्ण निकायमा प्रशासनिक नेतृत्व परिवर्तन भएको हो। यो सरुवालाई सामान्य नियमित प्रक्रिया भन्दा पनि सरकारको प्रशासनिक प्राथमिकता…