काठमाडौं– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ मा ठूला तथा परिणाममुखी आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका विकास आयोजनामा प्रत्यक्ष बजेट विनियोजन नगर्ने नीति लिएको छ।
प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आयोजना छनोट तथा प्राथमिकीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन आयोजना बैंक र निर्धारित मापदण्डलाई आधार बनाइने उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित आवश्यक बजेट, समन्वय र सहजीकरणको व्यवस्था गरिने सरकारको प्रतिबद्धता छ।
नीति अनुसार खानेपानीबाहेक २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना प्रदेश सरकारले सञ्चालन नगर्नेछ। यस्ता आयोजना आवश्यक परे वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउँदै अनुत्पादक खर्च कटौती तथा वित्तीय अनुशासनलाई कडाइका साथ लागू गर्ने जनाएको छ।
सरकारले कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, खेलकुद तथा उद्यमशीलता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। ‘एक घर, एक धारा’, ‘मुख्यमन्त्री लघु उद्यम कार्यक्रम’, ‘प्रदेश प्रमुख स्टार्टअप कार्यक्रम’ लगायतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ।
यस्तै, अपि–सुर्मा, सैपाल, खप्तड, रामारोशन र बडिमालिका क्षेत्रलाई पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न पदमार्ग निर्माण गरिने तथा धनगढीको फाप्ला क्रिकेट मैदान स्तरोन्नतिका लागि संघ सरकारसँग सहकार्य गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ।
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, कृषक पहिचान कार्यक्रम, कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान तथा ‘एक पालिका दुई उत्पादन’ कार्यक्रममार्फत उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्य पनि सरकारले अघि सारेको छ।