काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिक परिवर्तन मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै राज्यसत्ताको चरित्र, आचरण र राजनीतिक संस्कारमा समेत परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन्। गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सैनिक मञ्चमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई व्यवहारमा उतार्न राजनीतिक दल, नेतृत्व र राज्य संयन्त्र जिम्मेवार र नैतिक बन्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणका लागि राजनीतिक निष्ठा, मूल्यमान्यता र नैतिक आचरणलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए। राजनीतिक परिवर्तनलाई व्यवहारिक रूपमा पुष्टि गर्न राज्य सञ्चालनमा पारदर्शिता, जिम्मेवारी र सुशासन अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले सामाजिक न्याय, विकास र समृद्धिलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल लक्ष्यका रूपमा उल्लेख गर्दै राजनीति र शासन व्यवस्थालाई नैतिक सीमाभित्र सञ्चालन गर्न आजको दिनले प्रेरणा दिने विश्वास व्यक्त गरे।
राष्ट्रपतिले मुलुकमा देखिएको जटिल परिस्थितिपछि सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट बनेको सरकारलाई जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको बताए। सुशासन, सेवा प्रवाहमा सुधार, आर्थिक पुनरुत्थान, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता तथा सामाजिक उन्नतिलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए।
उनले ढिलासुस्ती, अनियमितता र बेथितिलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका प्रमुख चुनौतीका रूपमा चित्रण गरे। नागरिकमा आशा जगाउन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति विश्वास कायम राख्न शासन प्रणालीलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
राष्ट्रपति पौडेलले आर्थिक विकास र समृद्धिबाट मात्रै शासन प्रणालीलाई नागरिकको जीवनसँग जोड्न सकिने उल्लेख गर्दै स्रोत र साधनको उच्चतम उपयोग गर्नुपर्ने बताए। उनले राजनीतिक उपलब्धिलाई नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोड्न राजनीतिक दल, सरकार र नेतृत्वको कार्यशैली परिवर्तन आवश्यक रहेको धारणा राखे।
उनले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धात्मक, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउन ढिलाइ गर्न नहुने बताए। साथै, राजनीतिक दल र नेतृत्व सृजनशील, विनम्र, चरित्रवान तथा जनउत्तरदायी हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
राष्ट्रपति पौडेलले संविधानअनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकारले जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गर्दै संघीय शासन व्यवस्थामार्फत नागरिकले घरआँगनमै सार्वभौमिकताको अभ्यास गर्न पाएको बताए। नागरिकका गुनासा शासकीय संरचनाबाटै सम्बोधन हुने अवस्था लोकतन्त्रको सुदृढ आधार भएको उनको भनाइ थियो।