काठमाडौं– शिक्षक–कर्मचारीहरुले ट्रेड युनियन अधिकार नखोस्न र संविधानको अनुसूची–८ मा राखिएको शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

एजुकेसन इन्टरनेसनलमा आबद्ध नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन र नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले ट्रेड युनियन अधिकार नखोस्न र संविधानको अनुसूची–८ खारेज गर्न माग गरेका हुन्।

संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत तह र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार सूचीभित्र राखिएको छ।

काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी शिक्षक–कर्मचारीहरुले अनुसूची ८ को सो व्यवस्था खारेज गर्न माग गरे। साथै संविधानले दिएको ट्रेड युनियनको अधिकार कसैले खोस्न नसक्ने बताए । ‘संविधानले दिएको अधिकार हो। खारेज हुन सक्दैन,’ शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले भने।

शिक्षक संगठनका अध्यक्ष हंसबहादुर शाही, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष हंसबहादुर शाही, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापा र नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारी पनि ट्रेड युनियनको अधिकारको पक्षमा उभिए।

संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी उनीहरूले १४ बुँदे माग सार्वजनिक गरेका छन्। उनीहरुका माग यस्ता छन्

१. सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणका लागि कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत वा जीडीपीको ६ प्रतिशत शिक्षामा लगानी सुनिश्चित गरियोस् ।

२. शिक्षाकर्मीहरूको श्रम अधिकार र सम्मानजनक कार्य अवस्थाको ग्यारेन्टी गरियोस् ।

३. गुणस्तरीय तालिम तथा व्यावसायिक विकासमा पर्याप्त लगानी गरियोस् ।

४. शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको पेशागत स्वतन्त्रता, ज्ञान र विशेषज्ञताको सम्मान गरियोस् ।

५. सामाजिक संवादमार्फत शैक्षिक समस्या समाधान गर्दै ट्रेड युनियन तथा मानव अधिकारको संरक्षण गरियोस् ।

६. शिक्षा ऐन तुरुन्त जारी गर्ने प्रक्रिया शुरु गरियोस् ।

७. नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएका पूर्व सबै सहमति तथा मन्त्रिपरिषदबाट पारित पछिल्लो ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गरियोस् ।

८. दुई दिने बिदा प्रणालीबाट उत्पन्न शैक्षिक जटिलताहरू सरोकारवालाको सहभागितामा समाधान गरियोस् । र संस्थागत तथा सामुयदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक क्यालेण्डरमा एकरुपता गरियोस् ।

९. पेशागत संगठनहरूको स्वतन्त्र अस्तित्व कमजोर पार्ने वा खारेज गर्ने प्रयास तुरुन्त रोकियोस् ।

१०. निजी विद्यालय तथा पेन्सनविहीन शिक्षाकर्मीहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गरियोस् ।

११. विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमको अनुदान वृद्धि गरियोस् ।

१२. सबै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूको मागलाई उचित व्यवस्थापन गरियोस् ।

१३. सरकारद्वारा प्रगतिशिल करलाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्दै कर छली जस्ता समस्यालाई समधान गरी शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउने काम गरियोस् ।

१४. नेपालको संविधान २०७२ को संशोधनमा अनुसूची–८ लाई खारेज गरी अनुसूची ९ लाई पूर्ण कार्यन्वयन गरियोस् ।