काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेट निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु भएसँगै अर्थ मन्त्रालय ‘हाई अलर्ट’ मोडमा प्रवेश गरेको छ। बजेट लेखनलाई प्रभावकारी, गोप्य र अवरोधरहित बनाउन मन्त्रालयले भौतिक पहुँचमै कडाइ गर्दै एक प्रकारको सुरक्षा घेरा निर्माण गरेको छ।

यसपटक बजेट निर्माण केवल नियमित प्रक्रिया मात्र नभई ‘बिग रिफर्म’ अर्थात् व्यापक आर्थिक सुधारको आधार तयार पार्ने दस्तावेजका रूपमा अघि सारिएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी बजेटलाई दशकौँपछि आउने ठुलो संरचनात्मक परिवर्तनको सुरुवातका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

मन्त्रालयमा कडाइः गोपनीयतामा जोड:
बजेट लेखन सुरु भएसँगै अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश व्यवस्थामा कडाइ गरिएको छ। अब उत्तरतर्फको मुख्य ढोका बाहेक अन्य सबै प्रवेशद्वार बन्द गरिएका छन्। प्रवेश गर्ने व्यक्तिमाथि कडा निगरानी, सोधपुछ र इन्ट्री प्रणाली लागू गरिएको छ। विशेषगरी बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखामा अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। मन्त्रालयले यसलाई बजेटको संवेदनशीलता र सूचना चुहावट रोक्ने रणनीतिका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

‘बिग रिफर्म’ को संकेत:
सरकारले जेठ १५ मा संसदमा पेश गर्ने बजेटमार्फत अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधारको प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको छ। मन्त्री वाग्लेले यो बजेटले आर्थिक रूपान्तरणको नयाँ रोडम्याप तय गर्ने दाबी गरेका छन्।उनका अनुसार बजेटको मुख्य फोकस उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु र स्वदेशमै रोजगारीका अवसर विस्तार गर्नु हुनेछ। प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि र सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विशेष कार्यक्रमहरू प्राथमिकतामा रहनेछन्।

खर्च कटौतीदेखि डिजिटल अर्थतन्त्रसम्म:
यस वर्षको बजेटको अर्को मुख्य विशेषता सरकारी खर्चमा कडाइ हो। अनावश्यक प्रशासनिक खर्च कटौती, इन्धन प्रयोगमा मितव्ययिता र स्रोतको दक्ष प्रयोगमा जोड दिइनेछ। साथै, डिजिटल रूपान्तरणलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै ‘फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस’ शासन प्रणालीतर्फ बजेट केन्द्रित हुने संकेत गरिएको छ। यसले सेवा प्रवाहलाई सरल र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

निजी क्षेत्र र उद्योग पुनर्जीवन:
बन्द तथा रुग्ण उद्योगहरूलाई पुनर्जीवन दिन सार्वजनिक–निजी साझेदारी (ppp) मोडललाई प्राथमिकतामा राखिने भएको छ। निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्दै बढी स्वतन्त्रता र प्रोत्साहन दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। कर प्रणालीलाई पनि व्यवसायीमैत्री बनाउने तयारी छ, जसले लगानी आकर्षित गर्न मद्दत पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सिफारिसहरूलाई बजेटको आधार बनाइने भएको छ। यसले बजेटलाई केवल वार्षिक खर्च योजना नभई दीर्घकालीन सुधारको खाकाका रूपमा विकास गर्ने संकेत गर्छ।

अर्थ मन्त्रालयले सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीको संयोजकत्वमा बजेट लेखन समिति गठन गरिसकेको छ। अनुभवी सहसचिवहरूको टोलीले मस्यौदा तयार पार्ने काम तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेको छ।

खर्चको सीमा र अपेक्षा:
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षका लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको खर्च सीमा निर्धारण गरिसकेको छ। यही सीमाभित्र रहेर बजेट तयार पारिँदैछ।अर्थमन्त्री वाग्लेले सुधारका ठोस कार्यक्रमहरू आउने भन्दै जेठ १५ सम्म धैर्य गर्न आग्रह गरेका छन्।