काठमाडौँ– हरेक वर्ष यही समय सिंहदरबार असाध्यै व्यस्त हुन्थ्यो। बजेटको तयारी सुरु भएसँगै देशभरका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता तथा विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरू मन्त्रालय धाउने गर्थे। तर यसपटक दृश्य फरक छ, कागजमा बजेट निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढे पनि सिंहदरबारको वातावरण भने अस्वाभाविक रूपमा शान्त देखिन्छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नैपर्छ। त्यसको तयारीका लागि अहिले मन्त्रालयहरू सक्रिय हुनुपर्ने हो। तर राजनीतिक नेतृत्वको अभावले यो चहलपहल कर्मचारी तहमा सीमित भएको छ। मन्त्रीहरू नभएका कारण निर्णय प्रक्रियामा सुस्तता आएको छ भने नीति–निर्माणसँग सम्बन्धित कामहरू रोकिएका छन्।
निर्वाचनका कारण धेरै मन्त्रीहरू आफ्नो पद छाडेर उम्मेदवारीमा केन्द्रित भएपछि मन्त्रालयहरू नेतृत्वविहीन बनेका छन्। केही मन्त्रालयमा एउटै मन्त्रीले धेरै जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने अवस्था छ, जसले गर्दा प्रभावकारी कार्यसम्पादनमा चुनौती थपिएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राहीमा परेको छ।
बागलुङबाट शैक्षिक काम लिएर आएका बलराम आचार्यजस्ता सेवाग्राहीहरू काम नबनेपछि काठमाडौँमै अल्झिन बाध्य छन्। उनी भन्छन्, “मन्त्री नभइ निर्णय नहुने रहेछ, अब नयाँ मन्त्री आएपछि मात्रै काम अघि बढ्ने देखियो।” यस्तो अवस्था धेरैका लागि साझा समस्या बनेको छ।
पहिला बजेटको समयमा मन्त्रालयका कक्षहरू भेटघाटले भरिभराउ हुन्थे। सचिवालयबाहिर लाइन लाग्थ्यो, क्यान्टिनहरूमा छलफल र प्रतीक्षाको माहोल हुन्थ्यो। अहिले भने खाली कुर्सी र सीमित कर्मचारी मात्र देखिन्छन्। सार्वजनिक सम्पर्क न्यून हुँदा सिंहदरबारको जीवितता नै हराएको जस्तो देखिन्छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय जस्ता प्रत्यक्ष जनसम्पर्क हुने निकायहरूमा समेत चहलपहल घटेको छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार मन्त्रीको अभावले बजेट निर्माण प्रक्रियामा समन्वय र निर्णय क्षमतामा असर परेको छ। नयाँ नेतृत्व कहिले आउला भन्ने प्रतीक्षा धेरैमा देखिन्छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका एक अधिकारीका शब्दमा, “यो समय त मन्त्रालयका लागि सबैभन्दा व्यस्त हुनुपर्ने हो, तर अहिले अस्वाभाविक रूपमा शान्त छ।” बजेटजस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक नेतृत्वको अनुपस्थितिले समग्र तयारीलाई कमजोर बनाउने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ र नयाँ संसद गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ। छिट्टै नयाँ सरकार गठन भएपछि मात्र सिंहदरबारमा पुरानो चहलपहल फर्किने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसपछि मात्रै बजेट निर्माणले पूर्ण राजनीतिक गति लिने देखिन्छ।