काठमाडौँ — नेपालमा कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रका लागि धान उत्पादन अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिन्छ। विशेषगरी तराई तथा मध्य पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुने चैते धान किसानको आयआर्जनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको बाली हो। यही सन्दर्भमा किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले कृषि विभागले चैते धानको समर्थन मूल्य निर्धारणका लागि विस्तृत अध्ययन प्रक्रिया सुरु गरेको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको कृषि विभागले देशका २५ जिल्लामा स्थलगत अध्ययन सुरु गरेको जनाएको छ। अध्ययनको मुख्य उद्देश्य किसानले उत्पादनमा बेहोर्ने वास्तविक लागत, बजारको अवस्था तथा मुद्रास्फीतिको प्रभावलाई समेटेर वैज्ञानिक आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रस्ताव गर्नु हो।

उत्पादन लागतको वास्तविकता खोज्दै:

धान उत्पादनमा किसानले विभिन्न चरणमा ठूलो खर्च बेहोर्नुपर्छ। बीउ खरिद, मल तथा विषादी प्रयोग, सिंचाइ व्यवस्थापन, श्रमिक खर्च, जमिन जोताइ, रोपाइँ, गोडमेल र कटानीजस्ता प्रक्रियाले उत्पादन लागत बढाउँछन्। पछिल्ला वर्षहरूमा कृषि सामाग्रीको मूल्य वृद्धि, श्रम अभाव र इन्धनको मूल्यवृद्धिले किसानको लागत अझै बढाएको छ।

यही कारणले कृषि विभागले यसपटक समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दा किसानको वास्तविक लागतको विस्तृत अध्ययन गर्ने योजना बनाएको छ। विभागका महानिर्देशक प्रकाश सञ्जेलका अनुसार उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च, बजार मूल्य तथा मुद्रास्फीतिको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर प्रतिक्विन्टल समर्थन मूल्य प्रस्ताव गरिनेछ।

उनले भने, “किसानले उत्पादन गरेको धानको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न वैज्ञानिक आधारमा समर्थन मूल्य निर्धारण गरिनु आवश्यक छ। त्यसका लागि स्थलगत अध्ययन अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ।”

२५ जिल्लामा स्थलगत अध्ययन:

समर्थन मूल्य निर्धारणका लागि विभागले विभिन्न उत्पादन केन्द्रहरूमा अध्ययन टोली पठाएको छ। टोलीले किसानसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै उत्पादन लागतका तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ।

यस अध्ययनमा धान उत्पादन हुने प्रमुख क्षेत्रहरू समेटिएका छन्। स्थलगत अध्ययनबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा लागत संरचना तयार गरिनेछ। त्यसपछि प्रतिक्विन्टल धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य कति हुनुपर्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट प्रस्ताव तयार पारिनेछ।

अध्ययन टोलीले स्थानीय बजार मूल्य, किसानले पाइरहेको वास्तविक मूल्य र व्यापारीहरूबाट हुने मूल्य निर्धारण प्रक्रियासमेत अध्ययन गरिरहेको छ। यसले बजारको वास्तविक अवस्थालाई बुझ्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्बाट अन्तिम निर्णय:

कृषि विभागले अध्ययन पूरा गरेपछि तयार पारिएको समर्थन मूल्य प्रस्ताव कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पठाइनेछ। मन्त्रालयले आवश्यक समीक्षा गरेपछि उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि मात्र समर्थन मूल्य औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिने विभागले जनाएको छ। यसरी तोकिएको मूल्यलाई आधिकारिक समर्थन मूल्यको रूपमा लागू गरिनेछ।

यस प्रक्रियाले सरकारी निर्णयलाई तथ्यमा आधारित बनाउने विश्वास गरिएको छ।

चिस्यान मापदण्डको भूमिका;

धान खरिद गर्दा चिस्यानको मात्रा पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ। विभागका अनुसार धानमा १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएमा सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य लागू हुनेछ।

तर यदि धानमा चिस्यानको मात्रा १८ प्रतिशतभन्दा बढी भएमा तौल घटाउने नियम लागू गरिनेछ। यसलाई गुणस्तर मापदण्डको रूपमा प्रयोग गरिने विभागले जनाएको छ।

कृषि विज्ञहरूका अनुसार चिस्यान बढी भएको धान भण्डारण गर्दा बिग्रिने सम्भावना बढ्छ। त्यसैले खरिद प्रक्रियामा चिस्यान मापन अनिवार्य मानिन्छ।

सरकारी खरिद प्रणाली:

सरकारले समर्थन मूल्य तोकेपछि सोही मूल्यमा धान खरिद गर्ने जिम्मेवारी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई दिइनेछ।

यो कम्पनीले किसानबाट प्रत्यक्ष धान खरिद गरेर बजार स्थिर राख्ने प्रयास गर्नेछ। किसानले निजी व्यापारीसँग कम मूल्यमा धान बेच्न बाध्य नहोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारी खरिद प्रणाली सञ्चालन गरिन्छ।

सरकारी खरिद प्रणालीले बजारमा मूल्यको न्यूनतम सीमा कायम गर्न सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ।

गत वर्षको समर्थन मूल्य:

गत वर्ष सरकारले चैते धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार ८०० रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो।

तर कृषि क्षेत्रका सरोकारवालाहरूका अनुसार उत्पादन लागत बढ्दै गएकाले नयाँ समर्थन मूल्य पनि त्यसअनुसार बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

मल, बीउ, मजदुरी र ढुवानी खर्च बढ्दै गएकाले किसानले पाउने मूल्य पनि त्यसअनुसार समायोजन हुनुपर्ने माग किसान संगठनहरूले गर्दै आएका छन्।

किसानको अपेक्षा:

किसानहरू भने यसपटकको समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रियाबाट सकारात्मक अपेक्षा राखिरहेका छन्। उनीहरूको भनाइमा वास्तविक लागतलाई आधार बनाएर मूल्य निर्धारण गरियो भने मात्र कृषि पेशा टिकाउ बन्न सक्छ।

किसानहरूका अनुसार बजारमा व्यापारीहरूले कहिलेकाहीँ लागतभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने गरेका कारण उनीहरू आर्थिक रूपमा मारमा पर्ने गरेका छन्।

यदि सरकारले पर्याप्त समर्थन मूल्य निर्धारण गरेर प्रभावकारी रूपमा धान खरिद गर्यो भने किसानलाई ठूलो राहत पुग्ने उनीहरूको विश्वास छ।

कृषि नीतिमा समर्थन मूल्यको महत्व:

कृषि क्षेत्रमा समर्थन मूल्य नीति किसान संरक्षणको महत्वपूर्ण उपाय मानिन्छ। यसले किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन दिनुका साथै बजारमा मूल्य स्थिरता कायम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

समर्थन मूल्यले किसानलाई न्यूनतम आयको सुरक्षा प्रदान गर्छ। यसले कृषि उत्पादनलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ बनाउन पनि योगदान दिन्छ।

विशेषगरी धानजस्ता मुख्य खाद्यान्न बालीका लागि समर्थन मूल्य नीति अझै महत्वपूर्ण मानिन्छ।

दीर्घकालीन प्रभाव:

विशेषज्ञहरूका अनुसार यदि समर्थन मूल्य वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गरियो भने यसले धान उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन सक्छ।

यसले किसानलाई कृषि पेशामा टिकिरहन प्रेरित गर्नुका साथै खाद्यान्न सुरक्षामा पनि योगदान पुर्‍याउनेछ।

अर्कोतर्फ, बजारमा मूल्य अस्थिरता घटाउन पनि समर्थन मूल्य नीतिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

चैते धानको समर्थन मूल्य निर्धारणका लागि सुरु गरिएको स्थलगत अध्ययनले किसानको वास्तविक अवस्था बुझ्न महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। उत्पादन लागत, बजार मूल्य र मुद्रास्फीति जस्ता तत्वलाई समेटेर तयार गरिने नयाँ मूल्य प्रस्तावले किसानको हितलाई ध्यानमा राख्ने विश्वास गरिएको छ।