काठमाडौँ– भारत सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०२६–२७ का लागि संघीय बजेट सार्वजनिक गरेको छ । भारत सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०२६–२७ का लागि प्रस्तुत गरेको संघीय बजेटअनुसार, पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य वृद्धि गर्दै पूर्वाधार, प्रविधि र औद्योगिक विकासलाई केन्द्रमा राखेको छ।

बजेट आज (आइतबार) भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले संसदमा प्रस्तुत गरेकी हुन्, जुन भारतीय बजेट इतिहासमा पहिलो पटक बिदाको दिन सार्वजनिक गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेको छ ।

नयाँ बजेटमा पुँजीगत खर्च १२२ खर्ब भारतीय रुपैयाँ कायम गरिएको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको ११२ खर्ब रुपैयाँको तुलनामा बढेको हो। सरकारले यस बजेटलाई उत्पादकत्व अभिवृद्धि र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा भारतको उपस्थितिलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्यसहित तयार गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०४७ सम्म भारतलाई विकसित राष्ट्र बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य अनुरूप आवश्यक नीतिगत निर्णय लिइने संकेत यसअघि नै दिएका थिए।

बजेटमार्फत यातायात पूर्वाधारमा उल्लेख्य विस्तारको घोषणा गरिएको छ। देशका प्रमुख आर्थिक केन्द्रहरूलाई जोड्ने गरी सातवटा उच्चगति रेल मार्ग निर्माण गरिनेछ, जसमा मुम्बई(पुणे र चेन्नई–बेंलुरु जस्ता सहर समेटिएका छन्। साथै, ओडिसा, केरल, आन्ध्र प्रदेश र तमिलनाडु जोड्ने ‘रेयर अर्थ कोरिडोर’ निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ, जसबाट खनिजमा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन हुने अपेक्षा गरिएको छ।

शिक्षा, प्रविधि र युवामैत्री कार्यक्रमहरूलाई बजेटले विशेष प्राथमिकता दिएको छ। प्रविधि र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न आगामी वर्षहरूमा एक लाख सहयोगी स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिने लक्ष्य लिइएको छ। प्रविधि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता बढाउने उद्देश्यले ‘सेमिकन्डक्टर मिसन २.०’ सुरु गर्ने घोषणा गरिएको छ, जसअन्तर्गत सेमिकन्डक्टर उत्पादन र आपूर्ति शृंखला विकासका लागि ४ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।

यसैगरी बायो–फार्मा कार्यक्रम, स्टेम ९विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित० क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता विस्तार तथा भारतलाई विश्वस्तरीय प्रविधि केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य बजेटका प्राथमिकतामा रहेका छन्। साना तथा मझौला उद्योग, कृषि अनुसन्धान र नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा सहुलियत तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू पनि समावेश गरिएको छ।

कर प्रणाली सुधारतर्फ बजेटले दीर्घकालीन संरचनात्मक परिवर्तनलाई जोड दिएको छ। पुरानो कर संरचनालाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ कर प्रणालीलाई सरल र कम झन्झटिलो बनाउने सरकारको योजना रहेको छ। मध्यम वर्गीय करदाताहरूले तत्काल कर छुटको अपेक्षा गरे पनि बजेटले दीर्घकालीन सुधारलाई प्राथमिकता दिएको भारतीय विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।