काठमाडौं –  सत्ता समीकरण फेरिएसँगै प्रहरी अधिकारीहरू शक्तिकेन्द्र धाउन थालिसकेका छन् । यही बेला गृह मन्त्रालयले व्यक्तिगत कामका लागि नेतासँग भेटघाटमा प्रहरीलाई रोक लगाएको छ ।

सरुवा–बढुवामा राजनीतिक नेतृत्व हाबी भइरहेका वेला कारबाहीको चेतावनीसहित गृह मन्त्रालयले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुनेमा भने आशंका व्यक्त गरिएको छ ।

गृहले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई पत्राचार गर्दै संगठनको काम र स्वीकृतिविना भेट्नेलाई अनुशासनको कारबाही गर्न भनेको छ । सोहीअनुसार दुवै संगठनले बिहीबार नै मातहतलाई परिपत्र गरेका छन् ।

नेताका साथै कूटनीतिक नियोगका व्यक्तिलाई भेट्न स्पष्ट काम खुलाएर स्वीकृति लिनुपर्ने गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रहरी अधिकारीको राजनीतिक भेटघाट अति भएपछि यस्तो निर्देशन दिइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले बताए ।

गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि सशस्त्र प्रहरीले आचारसंहितासम्बन्धी स्थायी आदेश, २०७९ नै जारी गरेको छ । सिनियर अधिकृत तहको प्रहरीले महानिरीक्षकबाट तथा त्योभन्दा तल्लो तहका प्रहरीले मानव स्रोत विकास विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्ने गरी सशस्त्र प्रहरीले स्थायी आदेश जारी गरेको हो ।

नेपाल प्रहरीले पनि आदेश पालनाका लागि परिपत्र गरिसकेको छ । प्रवक्ता टेकप्रसाद राईका अनुसार मन्त्रालयको निर्देशन पालना बिहीबारबाटै सुरु भइसकेको छ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कार्यालयको कामबाहेकको अवस्थामा आफूलाई भेट्न नआउन प्रहरी अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।

एक सय ९४ सुरक्षाकर्मी फिर्ता

विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा तथा गृह मन्त्रालयमा खटिएका एक सय ९४ सुरक्षाकर्मी नियमित ड्युटीमा खटिएका छन् । गृह मन्त्रालयले कार्यविधिविपरीतका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि नेपाल प्रहरीबाट एक सय तीन तथा सशस्त्र प्रहरीबाट ९१ जना फिर्ता भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरलले बताए ।

एक सय ९४ मध्ये ६० जना गृह मन्त्रालयबाट फिर्ता भएका छन् । गृह मन्त्रालयमा २९ जना सशस्त्र प्रहरी र ३१ जना नेपाल प्रहरीका कर्मचारी कार्यरत थिए । उनीहरूमध्ये धेरैजसो कर्मचारीको चालकका रूपमा कार्यरत थिए । गृह मन्त्रालयले मंगलबार कार्यविधिविपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न ४८ घन्टाको ताकेता गरेको थियो । सोहीअनुसार नेता, व्यापारी तथा पूर्वप्रहरी अधिकारीले पहुँचका आधारमा लगेका सुरक्षाकर्मी तानिएका हुन् ।

यसअघि चालक तथा सहयोगीका रूपमा राखिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका ५० जना धेरै कर्मचारीलाई गृह मन्त्रालयले बुधबार फिर्ता गरेको थियो । सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग रोक्ने अभियानअन्तर्गत प्रहरी फिर्ता गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गृहमा राखिएकामध्ये धेरैजसो चालक थिए । निजामतीका चालकभन्दा प्रहरीका चालक अनुशासित हुने भएकाले गृहका कर्मचारीले प्रहरी चालक राख्दै आएका थिए । विगतमा पनि यस्ता चालक फिर्ता गराउने प्रयास सफल हुन सकेको थिएन । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सुरक्षाकर्मी दुरुपयोग रोक्न निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयमा सुरक्षामा खटिनेबाहेकका प्रहरी फिर्ता भएका हुन् ।

तर, यता भेटघाटमा रोक लगाउनुअघि त्यसको कारण पत्ता लगाएर समाधान गर्नतर्फ गृह मन्त्रालय लाग्नुपर्ने पूर्वप्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसका लागि संगठनभित्रैबाट प्रहरीको वृत्तिविकासको सुनिश्चितता हुने गरी मन्त्रालयले भूमिका खेल्नुपर्ने पूर्वएआइजी बमबहादुर भण्डारी बताउँछन् ।

पछिल्ला वर्ष सुरक्षा निकायमा बढेको राजनीतीकरणले प्रहरी महानिरीक्षकले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । प्रहरीको सरुवा–बढुवामा राजनीतिक नेतृत्व हाबी हुन थालेपछि आफ्नो वृत्तिविकास र अवसरका लागि नेताकहाँ धाउने प्रवृत्ति बढेको हो । जुन नियन्त्रणका लागि प्रहरी सरुवा–बढुवाको सिस्टम पारदर्शी बनाउनुपर्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । नेताका निकटबाहेक प्रहरी क्षमतावान हुँदा पनि पीडित बनिरहेका छन् ।

महानिरीक्षकको अधिकार नेताहरूले खोसेपछि नेताको दैलोमा धाउने प्रवृत्ति बढेको हो । प्रहरीको बढुवामा पनि राजनीतिक नेतृत्व नै हाबी हुँदै आएको छ । नियमावलीमै राजनीतिक नेतृत्वलाई खेल्ने ठाउँ दिइएको छ ।

हालै पदबाट हट्नुअघि बालकृष्ण खाणले झापा, पर्सालगायत आठजनाका प्रहरी प्रमुख फेरेका थिए । एसपीसम्मको सरुवाको अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई छ । तर, महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहलाई दबाब दिएर आफूअनुकूल सरुवा गर्न लगाइएको थियो । केहीलाई त सरुवाको मापदण्डविपरीत इन्चार्जबाटै इन्चार्जमै सरुवा गरिएको छ ।