काठमाडौं– एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले नेपाललाई १० करोड अमेरिकी डलर (१४ अर्ब ५९ करोड ५० लाख रुपैयाँ) बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण दिने सम्झौता भएको छ।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको सबलीकरणका लागि यस्तो ऋण सहायता दिने सम्बन्धी सम्झौतामा आज सम्झौता भएको हो।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। यस्तो सहायता नीतिमा आधारित ऋणका रूपमा उपलब्ध गराइएको अर्थले जनाएको छ।
यो ऋण सहायताको ग्रेस अवधि ८ वर्षसहित भुक्तानी अवधि २४ वर्षको हुनेछ। सन् २०३४ फेब्रुअरी १ सम्म ग्रेस अवधि रहेको ऋणको ग्रेस अवधिसम्म ब्याजदर १ प्रतिशत हुने र त्यसपछि १.५ प्रतिशत रहने छ।
ऋण सम्झौतामा अर्थ सचिव डा.घनश्याम उपाध्याय र एडीबीको नेपालस्थित आवासीय नियोगका निर्देशक आनो कुश्वाले हस्ताक्षर गरे।
कार्यक्रममा सहसचिव डा.धनीराम शर्माले नेपालको खर्च तथा वित्तीय व्यवस्थापन र अन्तरसरकारको स्रोत व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने यस कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको बताए।
एडीबीका नेपाल निर्देशक कुश्वा तथा अर्थ सचिव उपाध्यायले सहकार्यलाई निरन्तर र थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
नेपालको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्दै सेवा प्रवाह सुदृढ बनाउने कार्यमा यस कार्यक्रमको योगदान रहने भएको छ।
यसले वित्तीय अनुशासन कायम राख्न, बजेट निर्माण तथा खर्च व्यवस्थापन सुधार गर्न, स्थानीय सरकारलाई थप सबलीकरण गर्न र समग्र विकास परिणाम नतिजामुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए।