काठमाडौँ– महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको तथ्याङक सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार, चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा सरकारले विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरेको बजेटको ८.०३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।
यस वर्ष पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा हालसम्म जम्मा ८.०३ प्रतिशत अर्थात् ३३ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो।
सार्वजनिक गरेको मंसिर २७ गतेसम्मको आय–व्यय विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को सोही अवधिमा ११ दशमलव ५८ प्रतिशत खर्च भएको थियो। जसमा ४० अर्ब ८० करोड छ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।
खर्चको तुलनामा सरकारको आम्दानी (राजस्व संकलन) पनि सुस्त देखिएको छ। सरकारले यस वर्ष कुल १४ खर्ब ८० अर्बको राजश्वको लक्ष्य रहेको थियो भने मंसिरसम्म ५ खर्ब २० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य थियो। तर मंसिर महिनासम्म ४ खर्ब ९ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ७८.७४ प्रतिशत संकलन भएको छ। तर वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा भने १.६८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को सोही अवधिमा ४ खर्ब ५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ रहेको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मंसिरसम्मको लक्ष्य ४ खर्ब ९५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ रहेको थियो। तर गत वर्ष पनि लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन भएको थिएन।
वैदेशिक अनुदानको अवस्था अझ नाजुक छ। ५३ अर्ब ४४ करोड अनुदान ल्याउने लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्म ५ अर्ब ११ करोड (९.५६ प्रतिशत) मात्र प्राप्त गर्न सकेको छ।
गत वर्षको सोही अवधिमा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको २८ प्रतिशत राजस्व उठाएको थियो। यसरी गत वर्षको तुलनामा २ प्रतिशतले राजश्व संकलन पनि कमी रहेको देखिएको छ। विकास निर्माणका काम ठप्प प्रायः हुँदा बजारमा पुँजी परिचालन हुन सकेको छैन।
विकास खर्चको सुस्तताको ठिक विपरीत सरकारको अनिवार्य दायित्व भुक्तानीको खर्च भने ह्वात्तै बढेको छ। तथ्याङ्क अनुसार विकास बजेट (पुँजीगत खर्च) ३३ अर्ब मात्र हुँदा सरकारले ऋणको सावाँ–ब्याज र सेयर लगानी लगायतको वित्तीय व्यवस्थापनमा भने १ खर्ब ३२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ।
यो विनियोजित बजेटको ३५.३२ प्रतिशत हो। त्यस्तै, कर्मचारीको तलब भत्ता र प्रशासनिक कार्यमा हुने चालु खर्च पनि उच्च छ। सरकारले हालसम्म चालु खर्चतर्फ विनियोजित बजेटको ३३.३९ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ९४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्चिइसकेको छ।