धनगढी– नेकपा (एमाले) ११औँ महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुई जिल्लामा प्रतिनिधि छनोटको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । आपसी सहमति नजुटेपछि बझाङ र डोटी जिल्लामा दुई फरक–फरक समूहले प्रतिनिधिका अलग–अलग सूची सार्वजनिक गरेका छन्।

दुवै जिल्लामा अध्यक्ष समूहले एउटा सूची सार्वजनिक गर्दा इन्चार्ज र सचिव समूहले अर्को सूची जारी गरेपछि विवाद सतहमा आएको हो।

बझाङमा सबैभन्दा पहिले जिल्ला अध्यक्ष दिलबहादुर भण्डारी पक्षले प्रतिनिधिहरूको सूची सार्वजनिक गरेको थियो। एमालेको लेटरप्याडमा प्रकाशित उक्त सूचीमा अध्यक्ष भण्डारी, संविधानसभा सदस्य लालबहादुर रावल, प्रदेशसभा सदस्य दमन भण्डारी लगायत ११ जनाको नाम समेटिएको छ। यो सूचीमा प्रमुख निर्वाचन अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद जोशीको दस्तखत छ।

त्यसको लगत्तै अर्को समूहले थलारा गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश रोकाया र केदारस्यूँ गाउँपालिकाकी पूर्व उपाध्यक्ष निशा धामीसहितको अर्को सूची सार्वजनिक गरियो । रोचक कुरा त के छ भने, लेटरप्याड विनाको यो दोस्रो सूचीमा पनि प्रमुख निर्वाचन अधिकृत जोशीकै हस्ताक्षर छ। दोस्रो सूचीलाई आधिकारिकता दिन एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला इन्चार्ज भैरवबहादुर सिंह, केन्द्रीय सदस्यहरू अफिलाल ओखेडा र आशा विकले समेत हस्ताक्षर गरेका छन्।

केन्द्रीय सदस्य अफिलाल ओखेडाले, ‘अध्यक्ष र इन्चार्जलाई नाम टुङ्गाउने जिम्मा दिइएको थियो । तर, सहमति भएको नाममा पदाधिकारीहरूले हस्तक्षेप गरेपछि दुईवटा सूची सार्वजनिक हुने परिस्थिति बन्यो । दुवै सूचीमा प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको हस्ताक्षर रहेकाले अब यो विषय केन्द्रले टुङ्गो लगाउनेछ।’

बझाङमा केन्द्रीय सदस्य ऐन महर र भैरवबहादुर सिंहबीचको गुटबन्दीको असर प्रतिनिधि छनोटमा देखिएको कार्यकर्ताहरूको बुझाइ छ। महर जिल्लामा नभए पनि सिंहले जिल्लामै बसेर गुटबन्दी गरेको महर पक्षको आरोप छ।

पार्टी सचिव नैन बोहराले भने अध्यक्ष दिलबहादुर भण्डारीसहितको पहिलो सूची नै आधिकारिक भएको दाबी गरे।
‘हामीले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर प्रतिनिधि चयन गरेका हौँ। अर्को समूहले अवैधानिक ढङ्गले लेटरप्याड विनाको सूची ल्याएको हो। प्रमुख निर्वाचन अधिकृतलाई दबाब दिएर हस्ताक्षर गराइएको बारे उहाँले सङ्गठन विभागमा जानकारी गराइसक्नुभएको छ,’ उनले भने।

पहिलो सूचीमा इन्चार्ज भैरवबहादुर सिंहकी श्रीमती भागीरथी सिंहको नाम पनि समावेश छ। ‘भागीरथी कमरेडको आफ्नै राजनीतिक इतिहास छ। गुटबन्दी भएको भए उहाँ पनि छुट्नुहुन्थ्यो होला। हाम्रो सूची कुनै गुटको नभई बझाङका सिनियर कमरेडहरू नछुटुन् भनेर बनाइएको हो,’सचिव बोहराले भने।

डोटीमा पनि विवाद चरम अवस्थामा पुगेको छ। यहाँ जिल्ला अध्यक्ष मञ्जु मलासी र सचिव पदमराज भट्टबीचको मतभेदका कारण दुईवटा सूची बाहिरिएका छन्।

अध्यक्ष मञ्जु मलासीका अनुसार, पदाधिकारीका पाँच जनालाई जिम्मेवारी दिएर सर्वसम्मत रूपमा प्रतिनिधि चयन गरिएको थियो।

‘हामीले सबै टुङ्गो लगाएर निर्वाचन अधिकृतको हस्ताक्षरसहित प्रमाणपत्र समेत बाँडिसकेका छौँ,’ अध्यक्ष मलासीले भनिन्, ‘प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि खै कसलाई के चित्त बुझेन, अर्को सूची आएछ। त्यो वैधानिक होइन।’

अध्यक्ष मलासी पक्षको सूचीमा उनी स्वयं, प्रदेश सभा सदस्य चक्र मल्ल, जोरायल गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गादत्त जोशी लगायतको नाम छ । तर, अर्को समूहले सार्वजनिक गरेको सूचीमा यी नामहरू हटाइएको छ।

सचिव पदमराज भट्ट पक्षले जारी गरेको दोस्रो सूचीमा सचिव भट्ट, पूर्व गाउँपालिका अध्यक्ष दीर्घराज बोगटी लगायतको नाम छ। सचिव भट्टले अध्यक्षले एकलौटी गरेको आरोप लगाए। ‘अध्यक्षबाट एकलौटी नाम घोषणा गर्ने काम भयो। मेरो असहमति हुँदाहुँदै उपसचिवबाट माइन्युट गराएर प्रतिनिधि घोषणा गरियो। त्यसमा मेरो हस्ताक्षर पनि छैन र समर्थन पनि छैन। त्यसैले दोस्रो सूची नै आधिकारिक हो,’ उनले भने।

उल्लेखनीय विषय के छ भने, बहालवाला र पूर्व जनप्रतिनिधि समेटिएका डोटीका दुवै सूचीमा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री निर्मला साउदको नाम भने कतै छैन।

बझाङ र डोटीमा देखिएको यो विवाद अहिले प्रदेश कमिटीमा पुगेको छ। दुवै पक्षका दाबीसहितका सूचीहरू प्राप्त भएको बताउँदै एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी सचिव रणबहादुर चन्दले ती सूचीहरू केन्द्रीय सङ्गठन विभागमा पठाइने बताए।

‘हामी दुवै सूची केन्द्रमा पठाउँछौँ, त्यहाँबाट हुने निर्णय नै अन्तिम हुनेछ,’ उनले भने।