काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संस्थागत निक्षेपकर्तालाई राहत दिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ पहिलो मौद्रिक नीति समीक्षा गर्दै संस्थागत निक्षेपकर्तालाई राहत दिएको हो।
मौद्रिक नीतिको समीक्षाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत खारेज गरेको व्यवस्थाले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर भन्दा १ प्रतिशत बढी दिने पाउने भएका छन्।
हाल संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर भन्दा १ प्रतिशत बिन्दुसम्मले न्यून राखी तय गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।