- 2026-05-01
- 03:51:09
- बिहिबार,बैशाख १७, २०८३
काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले फागुन २१ को चुनाव सरकारको राजनीतिक निर्णय वा इच्छा मात्र नभएको बताएकी छन्।
आज (सोमबार) नागरिक समाजका अगुवासँगको अन्तरक्रियामा उनले संवैधानिक रिक्तता टार्न चुनाव अपरिहार्य राष्ट्रिय दायित्व भएको बताइन्। सरकार र दलहरूबीच विश्वासको वातावरण बनाउन र जनतालाई निर्वाचनमा सहभागी हुन प्रेरित गर्न ‘तेस्रो शक्ति’ को रूपमा सक्रिय र निर्णायक भूमिका खेल्न उनले आग्रहसमेत गरिन्।
यस्तै उनले अहिले संवैधानिक अडान, प्रशासनिक तयारी र बढ्दो युवा असन्तुष्टि गरी ३ वटा संघर्षमा रहेको भन्दै चुनावको विश्वसनीयताका लागि प्रमुख दलहरूलाई मंसिर १० गतेभित्र निर्वाचन आयोगमा अनिवार्य दर्ता गराउनु पहिलो र अनिवार्य सर्त भएको बताइन्।
‘सरकार ट्र्याकटु संवाद मार्फत विभिन्न दलहरूसँग विश्वासको वातावरण बनाउने काम गरिरहेको छ। तर, नागरिक समाजले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरी सबै दलहरूलाई प्रक्रियामा फर्काउन सहयोगका निम्ति अपिल गर्दछु’, कार्कीले भनिन्।
आफूहरूको प्राथमिकता सुरक्षा र सुशासन रहेको भन्दै उनले निर्वाचनलाई कम खर्चिलो र मितव्ययी बनाउन, विगतको भद्दा र अनावश्यक कर्मचारी भर्नासम्बन्धी बदनामी रोक्न कडाइका साथ निगरानी गरिने उल्लेख गरिन्।
जेन जेड आन्दोलन यो व्यवस्थाप्रतिको गहिरो राजनीतिक असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति भन्दै प्रधानमन्त्रीले जसको कारण कतिपय युवा पुस्ता नयाँ व्यवस्थाको भाष्यतर्फ आकर्षित भइरहेको जोखिम आफूले देखेको बताइन्।
Copyright © Aishworya Prakashan Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Design & Developed by 
