काठमाडौ– निजामती विधेयक समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ । आज (मंगलबार) बसेको राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले निजामती सेवा विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको हो।
समितिको मंगलबारको बैठकबाट निजामती सेवा विधेयक सर्वसम्मतले पारित गरेको हो। प्रतिनिधिसभाले पास गरेर पठाएको विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएको वर्ष ५८ वर्षमा अवकाश हुने, अर्को वर्ष ५९ वर्ष र त्यसपछिको वर्ष ६० वर्षमा अवकाशको उमेरहद लागु हुने प्रावधानलाई सदर गरेर जान सरकारले सहमति जनाएपछि विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको हो।
समितिले प्रतिनिधिसभाले पास गरेका सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा नगर्ने प्रावधान उल्टाएको छ। प्रतिनिधिसभाले निजामती सेवामा उपसचिवसम्म मात्रै खुला प्रतिस्पर्धा रहने गरी विधेयक पास गरेर अगाडि बढाएकोमा विधायन समितिले त्यो प्रावधान उल्टाएर सहसचिव १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रावधान राखेको छ। समितिमा भएको सहमतिअनुसार निजामती सेवाको सहसचिवको पदपूर्ति १० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत अन्तर तह र ७० प्रतिशत बढुवाबाट हुनेछ।
त्यस्तै प्रतिनिधिसभाले एक पटक प्रयोगमा आएर फेल भएको अतिरिक्त सचिव राख्ने व्यवस्था विधायन व्यवस्थापन समितिले उल्ट्याएको छ। सहसचिवभन्दा माथि सचिवभन्दा तल अतिरिक्त सचिव पदको सिर्जना गर्ने प्रतिनिधिसभाले गर्ने व्यवस्था समितिमा उल्ट्याउने सहमति समितिमा बनेको हो।
अतिरिक्त सचिव अहिले अभ्यासमा छैन। २०४२ सालमा पञ्चायती शासन कालमा र २०४९ मा निजामती ऐन बन्दा अतिरिक्त सचिवको अभ्यास गरिएको थियो। अभ्यासमा आएको १० वर्षपछि अतिरिक्त सचिव हुने व्यवस्था हटाइएको थियो।
त्यस्तै नायब सुब्बा शतप्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रतिनिधिसभाले गरेको व्यवस्था पनि समितिमा उल्टिएको छ। नायब सुब्बा (नासु) पदमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था राख्ने सहमति समितिमा बनेको छ।